काठमाडौं ।
अष्ट्रियाली अधिकारकर्मी समूह एनओवाईबीले बुधबार अमेरिकी प्रविधि कम्पनी मेटा प्लेटफर्म्सविरुद्ध एक अन्तरिम आदेश माग्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ। यदि मेटाले युरोपेली प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत डाटा आफ्नो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मोडेलहरू तालिम दिन प्रयोग गर्ने योजना अघि बढाएको खण्डमा यसले अरबौं युरो बराबरको क्षतिपूर्ति दावी ल्याउन सक्नेछ।
एनओवाईबी (नन अफ योर बिजनेस) का प्रमुख र गोपनीयता अधिकारकर्मी म्याक्स श्रेम्सले बुधबार मेटालाई चेतावनी पत्र पठाइएको जानकारी दिएका छन्। मेटा मे २७ देखि युरोपेली फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत डाटा एआई तालिमका लागि प्रयोग गर्न लागिरहेको छ।
मेटाले प्रयोगकर्ताहरूको डाटा प्रयोग ईयूको गोपनीयता नियम अन्तर्गत ‘वैध चासो’ को आधारमा गर्न लागेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार यो डाटा जेनेरेटिभ एआई मोडेल र अन्य उपकरणहरू विकास गर्न तथा तेस्रो पक्षसँग साझा गर्न प्रयोग हुनेछ।
मेटाले गत महिना प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो डाटा तालिमका लागि प्रयोग नगर्न दिन आपत्ति जनाउने फारमको लिङ्क दिइने जानकारी दिएको थियो। १८ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताहरूका निजी सन्देश र सार्वजनिक सामग्री भने तालिममा प्रयोग नहुने बताइएको छ।
श्रेम्सले मेटाको दावीलाई आलोचना गरेका छन्। “युरोपेली न्यायालयले पहिले नै मेटालाई विज्ञापनका लागि ‘वैध चासो’ दावी गर्न नपाउने निर्णय गरिसकेको छ। अनि उसले सबै डाटा तालिमका लागि प्रयोग गर्न कसरी ‘वैध चासो’ देखाउन सक्छ?” उनले वक्तव्यमा भनेका छन्।
“हामी अहिले अन्तरिम आदेश माग्ने विकल्पको मूल्यांकन गर्दैछौं। साथै, बादमा हर्जाना माग्न सकिने क्लास एक्शन मुद्दाको पनि विकल्प छ। ४० करोडभन्दा बढी युरोपेली मेटा प्रयोगकर्ताहरू छन्, जसले प्रतिव्यक्ति ५०० यूरो दावी गरे भने परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने तपाईं आफैंले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ,” श्रेम्सले भनेका छन्।
एनओवाईबीका अनुसार, यो मुद्दा ईयूको कलेक्टिभ रिड्रेस अन्तर्गत दायर हुन सक्छ, जसले उपभोक्ताहरूलाई सामूहिक रूपमा कम्पनीहरूविरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने अधिकार दिन्छ। मेटाले मे २१ सम्म जवाफ दिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
गत वर्ष पनि एनओवाईबीले ईयू गोपनीयता नियामकहरूलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको थियो। समूहले मेटाले प्रयोगकर्ताहरूलाई अप्ट इन विकल्प दिनुपर्ने, साथै प्रयोगकर्ताहरूको डेटा गोप्य रूपमा प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट सर्तहरू राख्नुपर्ने बताएको छ, जसले ईयूका गोपनीयता नियमहरूको पालना गर्न सघाउनेछ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
