सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका संस्थाहरुको बेरुजु ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै, असुली अवस्थामा भएन सुधार

काठमाडौं ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु र मातहत निकायको बेरुजु रु.५० करोड २२ लाख ९४ हजार रहेको देखिएको छ। यसैगरी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्थाहरुको बेरुजु रु.६ अर्ब ५९ करोड रहेको छ। जसअनुसार करिब ७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर देखिएको छ।

आज सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको बासठ्ठिऔं प्रतिवेदनले यसअघिका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरुमा देखिएको बेरुजु स्थिति यथावत रहेको समेत उल्लेख गरेको छ।

“प्रसारण इजाजत नवीकरण नगराएको, प्रयोग हुन बाँकी फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट र वितरण नगरेको, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर असुल नगरेको, रोयल्टी घटी असुल गरेको, लाइसेन्स दस्तुर, अनुमतिपत्र शुल्क दाखिला नभएको, मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै विभिन्न जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने महामार्ग परियोजनाको काम सम्पन्न नभएको, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने अप्टिकल फाइबर ओछ्याउने कार्यका लागि एक सेवा प्रदायकबाट पेस्की असुल भएकोमा ब्याज असुल नगरेको बेहोरा गत विगत वर्षको प्रतिवेदनमा औंल्याएकोमा स्थिति यथावत छ। विगतका बेहोरा पुनरावृत्ति नहुने गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

महालेखा परीक्षककाअनुसार यो वर्ष मन्त्रालय र मातहत निकायको बेरुजु रकम सरकारी कार्यालयतर्फ ६५ निकायमा रु. ५० करोड ७४ लाख ५६ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु. ५१ लाख ६२ हजार फर्स्योट गरेकोले रु.५० करोड २२ लाख ९४ हजार बाँकी रहेको छ।

यसैगरी सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था ५ तर्फ रु.६ अर्ब ५९ करोड ७१ लाख ४६ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु.६ लाख ७७ हजार फर्स्योट गरेकोले रु.६ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख ६९ हजार बाँकी रहेको छ। सोमध्ये रु. १४ लाख ७९ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।