पर्याप्त अध्ययन र लाभ लागत विश्लेषण गरेर मात्र सुचना प्रविधि प्रणाली बनाउन महालेखा परीक्षकको सुझाव

काठमाडौं ।

विद्युतीय कारोबार र सूचनाको सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङको उपयोग, विद्युतीय प्लेटफर्महरू लगायत सबै प्रकारका सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लागु हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न महालेखापरीक्षकको वासट्ठिऔं सारांश वार्षिक प्रतिवेदनले सुझाब दिएको छ।

यसका साथै सूचनाको गोपनीयता, साइबर सुरक्षाको निगरानी, सूचना प्रविधिसम्बन्धी लेखापरीक्षण तथा सङ्कट व्यवस्थापन र निरन्तर सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।

विद्युतीय प्रणाली विकास र विद्युतीय यन्त्र उपकरण खरिदको नर्म्स र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको आवश्यकता पहिचान गरी डिजाइन, विकास र मर्मतसम्भार सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन र लाभ लागत विश्लेषण गरी प्रणाली तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सुचना प्रविधिको प्रयोग र सुरक्षा तर्फ सुझाब दिँदै विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले छुट्टाछुट्टै डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने कार्यमा सुधार गरी निरन्तर ब्याकअपसहितको एकीकृत डाटा सेन्टरको विकास गरी सबै निकायले सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।

“सरकारी डिजिटल सेवाहरूको गुणस्तर, पहुँच र विश्वसनीयता बढाउन सेवा स्तर सम्झौता तथा गोपनीयता सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्दछ। सूचना प्रविधिलाई प्रभावकारी बनाउन, नियन्त्रण र सुरक्षामा एकद्वार प्रणाली लागु गर्न उत्प्रेरकको व्यवस्था गरी छुट्टै ज्ञान केन्द्र (नलेज सेन्टर) स्थापना गर्नुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने सबै सूचना प्रणालीको आधिकारिक निकायमा दर्ता तथा नवीकरणको व्यवस्था मिलाई भल्नराबिलिटी एसेसमेन्ट एण्ड पेनेट्रेसन टेष्ट (भीएपीटी) लगायतका परीक्षण गरेर मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। एकै प्रकारको कामको लागि निकायगतरूपमा भिन्ना भिन्नै सूचना प्रविधि प्रणाली खरिद गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्धन गर्न सुरक्षित, सुलभ र सजिलो प्रणाली विकास गरी सबै प्रकारका भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब दिईएको छ।

महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक निकायले प्रयोग गरेका वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनमा एकरूपता कायम गरी विद्युतीय माध्यमबाट सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण हुनुपर्ने र सबै सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार तयार भई सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भनेको छ।