विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने चेम्बरको सुझाब

काठमाडौं ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने सुझाब दिएको छ।

सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई चेम्बरले आगामी बजेटमा आर्थिक क्षेत्रमा सम्वोधन गर्नुपर्ने १ सय वुँदे सुझाव दिएको हो।

आर्थिक समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सृजना, व्यवसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण तथा उत्पादन वृद्धि लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा रहेको छ ।

चेम्बरले सुचना प्रविधी क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै अन्तराष्ट्रिय ठूला आईटी कम्पनीको व्याकअपका रुपमा जनशक्ति र प्रविधी विस्तार गर्नुपर्ने भनेको छ।

यसैगरी विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने भन्दै विद्युतीय माईक्रोबस, मिनिबस, ठूलाबस, ढुवानीका ठूला साधनहरु, कृषिजन्य तथा हेवी इक्युपमेन्ट आदिले एकातर्फ वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिएका उल्लेख छ। नेपालकै विद्युत खपत हुने मर्मत सम्हारमा पनि ठूलो खर्च नलाग्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि न्यूनीकरण हुनेहुँदा आर्थिक गतिविधी विस्तारका लागि पनि विद्युतीय सवारीको ठूलो भूमिका रहेको चेम्बरको ठहर छ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सवारी साधनमा प्रदुषण मापदण्ड २०६९ लाई परिमार्जन गरी युरो ६ को मापदण्ड लागु गर्ने सम्वन्धमा सो बमोजिम प्रयोगमा आउने सार्वजनिक विद्युतीय माईक्रोबस, मिनिबस, ठूलाबस, ढुवानीका ठूला साधनहरु, कृषिजन्य तथा हेवी इक्युपमेन्टमा तत्कालका लागि युरो ६ मा नजान उपयुक्त हुने चेम्बरले भनेको छ।

यसैगरी संस्थाले उद्योग तथा कम्पनिहरुको अध्यावधिक वा अन्य विभिन्न विवरणहरु कुनै एक सरकारी निकायमा पेश गरेपछि अन्य सबै सरकारी निकायमा सोहि कागजातहरु अनलाइन मार्फत डाउनलोड गर्न मिल्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाब दिएको हो।