आफैंले दिनुपर्ने विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि समेत मन्त्रालयको मुख ताक्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण

काठमाडौं ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले आफैंले गर्न सक्ने निर्णयको लागि समेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निर्देशन लिनका लागि पत्र पठाएको देखिएको छ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडको उपकर‌ण सिफारिसका लागि प्राधिकरणले कानूनअनुसार आफैंले गर्नुपर्ने निर्णयको लागि समेत मन्त्रालयको मुख ताक्ने गरेको खुलासा भएको हो।

टेक्नोलोजीखबरले मन्त्रालय स्रोतबाट पाएको जानकारी अनुसार प्राधिकरण बोर्डले विदेशी मुद्राको सिफारिसलगायतका कार्यहरुका लागि समेत मन्त्रालयको निर्देशन लिन थालेको हो।

नेपाल टेलिकमको सोही प्रकृतिको विषयमा सहजीकरण गरिदिईसकेको स्वीकार गरेको बोर्डले अर्को प्रतिस्पर्धी एनसेलको हकमा भने पुनः मन्त्रालयको मुख ताकेको देखिन्छ।

प्राधिकरण बोर्डले विदेशी मुद्राको सिफारिस दिने निर्णय नगरी कम्पनीको ट्यारिफ, सर्ट कोड, माइक्रोवेभ लिंक अपग्रेडजस्ता विषयहरुमा भने निर्णय गरेको छ।

एनसेलले लामो समयदेखि आफ्नो सेवाको लागि उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्राको सिफारिस नभएको हुँदा सिफारिसका लागि निवेदन दिएकोमा कानूनतः नियामक निकाय प्राधिकरणले सो विषयमा स्वीकृति सक्ने व्यवस्था छ। तर प्राधिकरण बोर्डको गैर जिम्मेबारीपना र बोर्ड सदस्यहरुको क्षमता नहुँदा सो बारेमा मन्त्रालयसँग निर्देशन मागिएको स्रोतले बताएको छ।

“प्राधिकरण अध्यक्ष र बोर्ड सदस्यहरु निकम्मा भएपछि आफैंले गर्न सक्ने काम पनि मन्त्रालयमा पठाउन थालेका छन्। यसले प्राधिकरणको काम गर्न सक्ने क्षमतानै नभएको देखिन्छ,” स्रोतले दाबी गर्यो।

मन्त्रालयमा पठाएको निर्णय पत्रअनुसार, एनसेलले आयोजनाहरुको कार्यान्वयन नेटवर्क बिस्तारका साथै गुणस्तरिय सेवा संचालन र दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत बाधा परिरहेको भन्दै विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिन प्राधिकरणमा पटक पटक पत्रहरु पठाएको छ।

उक्त कम्पनीको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको लागि तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तथा थप दस्तुर बारेमा विवाद रहेको मन्त्रालयलाई जानकारी दिईएको छ।

तर २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको बक्यौता रकम तथा थप दस्तुर बारे विवावद रहेको अर्को सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमलाई भने सहजीकरण गरिदिएको जानकारी लेखिएको छ। नेपाल टेलिकमलाई मन्त्रालयको २०८१ पुस २८ गतेको निर्देशन बमोजिम र प्राधिकरणको २०८१ माघ ४ गतेको निर्णयअनुसार सहजीकरण गरेको छ।

कानून बमोजिम निर्णय गर्नसक्ने बोर्डले आफ्नो लाचारी देखाउँदै २०८१ चैत १४ गते गरेको निर्णयमा भनेको छ, “… सेवा प्रदायकहरु बिच प्राधिकरणले समानताको व्यवहार गर्नुपर्ने तथ्य र लामो समय सम्म सहजीकरण कार्य हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा अवरोध हुन नदिन साथै प्राधिकरणले नियमनकारी भुमिका निर्वाह गर्दा दूरसंचार सेवालाई भरपर्दो, नियमित र व्यवस्थित गर्ने, उपभोक्ताहरुको हकहितको संरक्षण हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्ने, गराऊने तथा सबै सेवा प्रदायकहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्ने भएको र दूरसंचार सेवा अत्यावश्यक सेवा भित्र समेत रहेकोले एनसेल आजियाटा लिमिटेडका लागि अर्को निर्णय नभए सम्म हाललाई देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो।”

सहजीकरण गरिनुपर्ने र समान प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने विषय स्वीकार गरेको बोर्ड गरेको दुई निर्णयमानै एनसेल आजियाटा लिमिटेडबाट माग भएको उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशनका लागि पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ।

के छ कानूनमा विदेशी मुद्रा सिफारिस बारेमा ?

दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ मा सेवा प्रदायकहरुलाई दिईने उपकरण आयातको सिफारिस, विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सुबिधा लगायतको बारेमा उल्लेख छ।

विनियमावलीको परिच्छेद ३ को विनयम (४) मा लेखिएको छ, “उपविनियम (२) बमोजिमको सेवा प्राप्त गरे बापत विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि देहाय बमोजिमको प्रकृया अपनाई सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनेछ।”

जसमा बुँदागतरुपमा लेखिएको छ-

(क) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि सो सेवा प्राप्त गरे पश्चात प्राधिकरण समक्ष सिफारिसको लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
(ख) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट खण्ड (क) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि निवेदन साथ प्राप्त कागजातहरु जाँच गरी आबश्यक देखेमा थप कागजात एवं पुष्ट्याई हुने विवरण माग गर्न सक्नेछ।
(ग) विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि सिफारिस माग गर्ने सेवा प्रदायकले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट कम्पनी अद्यावधिक पत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
(घ) विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि सिफारिस माग गर्ने सेवा प्रदायकले नियमानुसार बुझाउनु पर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका दस्तुर बुझाएको हुनु पर्नेछ।
(ङ) मूल्यदेय सेवाको हकमा प्राधिकरणबाट शुल्क स्वीकृत गराए पश्चात मात्र भुक्तानीका लागि सिफारिश माग गर्नु पर्नेछ।
(च) सम्झौता बमोजिम गरेको कार्यको विवरण सहित संचालक समितिबाट सटही सुविधा माग गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि र विदेशी मुद्रा अपचलन भएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने स्वघोषणा पेश गर्नु पर्नेछ।

उल्लेखित प्रकृयाहरु पुरा गरेपछि प्राधिकरणले अनुगम निरिक्षण गर्नसक्ने र अभिलेख राख्न सक्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ। यसैको आधारमा विनियम ८ बमोजिम सम्पूर्ण कागजात आएपछि प्राधिकरणले एक महिनाको अवधिभित्र सिधै सम्बन्धित निकाय अर्थात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्ने छ।

यस्तै विनियमावलीले यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार स्पष्टरुपमा प्राधिकरण अध्यक्षलाई दिएको छ भने आवश्यकताअनुसार महाशाखा प्रमुखलाई दिनसक्ने उल्लेख छ। सोही सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सहटीको लागि पत्र दिने प्रकृया रहेको छ।

प्राधिकरण बोर्डले उल्लेख गरेको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बक्यौता रकम नतिर्दा सिफारिस नदिईएको भन्नु उपयुक्त नै हो।

तर, यहाँ भने प्राधिकरणले आफ्नो कामै नगरी सिधै मन्त्रालयको मुख ताकेर ‘मेरो काम गरौं कि नगरौं’ भनेर सोधेको देखिन्छ।

सोही प्रकृतिको विषयमा नेपाल टेलिकमलाई सहजीकरण गरेको स्पष्टरुपमा स्वीकार गर्दै निर्णय गरेकोमा, समान प्रकृतिको विषयमा अर्को प्रतिस्पर्धीलाई भने सिफारिस नदिनुले बोर्ड सदस्यहरुको कार्यक्षमतामानै प्रश्न उठ्नसक्ने देखिन्छ। यसले कतै प्राधिकरण अध्यक्ष र सदस्यहरुको सामूहिक मिलेमतो त छैन् भन्ने प्रश्नसमेत उब्जाएको छ।

“प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरुको कार्यक्षमताको बारेमा यसअघिका विभिन्न निर्णयहरुमा समेत देखिएका छन,” स्रोतले भन्यो, “उनीहरुले गरेको स्मार्ट टेलिकम अधिनमा लिने, नेपाल टेलिकमको नयाँ लाइसेन्स दिने लगायतका विषयहरु अझैसम्म विवादितै छन्।”

यदपी, २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको विषयमा नेपाल टेलिकमले नियामक र सरकारका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा हालेको मुद्दाको निर्णय आईसकेको छ।

तर एनसेल आजियाटाले हालेको सोही विषयक मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ।