तेस्रो आँखाको हेराईमा: यी हुन् दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई असक्षम बनाउने तत्वहरू

काठमाडौं ।

– ई. सुरेश कुमार पुडासैनी

पूर्व अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

१. भूमिका

दूरसञ्चार प्रविधिले सूचना प्रविधि र सञ्चार प्रविधिलाई समेट्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चारको विधानमा जनाउँदछ। आइ.टी. र आइ.सि.टी. दुईवटा अलग अलग विधा हुन्। आइ.टी. विधालाई विश्वव्यापी पार्न आइ.सि.टी. माध्यमहरू र प्रसारण गरिने बोली, श्रव्यदृश्य, डाटाका संकेत (Signal) प्रसारण गर्ने र प्राप्त गर्ने र गराउने प्रविधि ‘टेलिकम्युनिकेसन’ शब्दको परिभाषा दिँदा टेलिकम्युनिकेसनले बोली प्रसारण, श्रव्यदृश्य प्रसारण, डाटा प्रशासन गर्ने विधाको पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। आइटी र आइसिटी विधाबाट दिन प्रतिदिन छलाङ मार्ने गरी विकास भएकै कारणबाट मोर्स कोड र म्याग्नेटो युगबाट ए.आई. (आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स) को युगमा प्रवेश गरेका छौं।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको सदस्यको नाताले नेपालले पनि आइ.टी.यू. को विधान पालना गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि प्रविधिको विकास अनुसार यसको भूमिका आजभन्दा २८ वर्षभन्दा अघि जे सोचिएको थियो त्यस्तै सोच्नुहुन्न। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विश्वको दूरसञ्चार र आमसञ्चार क्षेत्रलाई एकीकृत हुने प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन, अनुगमन गर्न चाहिने दक्षता, सिप, अनुभव बटुलेको जनशक्तिको भण्डारण र प्रविधिको छनोट सम्बन्धमा हाम्रो देश समाज भूगोल सुहाउँदो गरी ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको उद्देश्यलाई परिपूर्ति हुने किसिमबाट सरकारलाई नीति बनाउन सल्लाह दिने प्रमुख सल्लाहकार, सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिने र नीति नियम पालना गराउने सेवाको अनुगमन गर्ने निर्देशक, संरक्षक र उपभोक्ता वर्गको लागि हितकारी संरक्षक बनेर काम गर्नुपर्दछ। सो गरेमा मात्र दूरसञ्चार प्रविधिको सदुपयोग, डिजिटल डिभाइडमा कमी, नेपालको सार्वजनिक सेवा, शैक्षिक सेवा, आर्थिक सेवा, स्वास्थ्य सेवामा डिजिटलाइजेसन गरी सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारालाई सफलीभूत पार्न डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई एक दुई वर्षमा नै साकार पार्ने सोच प्राधिकरणले लिनुपर्दछ।

प्राधिकरणको सोचलाई कार्यान्वयन गर्न चतुस्कोणीय दूरसञ्चार क्षेत्रको ४ कुनामा रहेका नीति निर्माता, नियमन गर्ने संस्था, सेवा प्रदायक र उपभोक्ता वर्गले हाम्रो र हाम्रो देशको सोच हो भन्नुपर्दछ। म र मेरो भन्नको सट्टा हामी र हाम्रो सोच यस्तो छ भन्ने वातावरण बनाउने दायित्व प्राधिकरणको हुनुपर्दछ। प्रविधिले आज सञ्चार सेवा अन्तर्गत पर्ने विभिन्न खुत्रुके सेवाहरू विचार गरेर नीति निर्माण ऐन कानून तर्जुमा, नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा व्यक्तिपरक र खुद्रे सेवा परकलाई एकीकृत सेवा अन्तर्गत समेटेर अनुगमन तथा नियमन गर्न प्राधिकरण चुकेको छ।

अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर आम्दानीको आधारमा भएमा नेपालका दूरसञ्चार क्षेत्रका ठूला सेवा प्रदायकहरू र ससाना सेवा प्रदायकहरू एक अर्काको परिपूरकको रूपमा रहेर काम गर्दा पूरा क्षेत्र नै सङ्लो बन्नेछ। आजकै दिन (फागुन २० गते) जन्मेको प्राधिकरणले २८ औं जन्मोत्सव मनाउने उपलक्ष्यमा प्राधिकरणलाई यस अवस्थामा पुर्याउन योगदान दिने सबै पक्षलाई बधाई दिँदै प्रस्तुत लेखको माध्यमबाट प्राधिकरण पर्व अधिकारीको हैसियतबाट कसरी अगाडि बढ्दैछ र यसले के गर्नुपर्ला कि भनेर मेरा भनाइहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु।

२.ऐनको संशोधनको चर्चा

दूरसञ्चार ऐन संशोधन नहुँदा यो क्षेत्रले भोग्नुपरेको झमेला सुल्झाउने कोही हन सकेन। नेपालमा मोबाइल सेवाको लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुरूपको शुरुवातका समयमा अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई मात्र संलग्न गराई नेपाल दूरसञ्चार संस्थाले मोबाइल क्षेत्रमा हात नहाल्ने हो कि भन्ने सोच पनि तीव्र गतिमा थियो । तर नेपाल दूरसञ्चार संस्थानका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू आफ्नै संस्थाले सो सेवा सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा भएका कारण आज नेपाल टेलिकम २जी (2G), ३जी (3G), ४जी (4G) हुँदै ५जी (5G) की शुरुवात गर्नुपर्दछ भन्ने निचोडमा पुगेको छ। निजी क्षेत्रमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्दा बोलकबोल प्रथाद्वारा बोलपत्रदाताको अनुभव तथा कबुल गरेको अनुमतिपत्र दस्तुर, १० वर्षपछिको नवीकरण दस्तुरको आधारमा मूल्याङ्गन हुने भएकोले एक बोलपत्रदाताले जसरी भएपनि आफ्नै कम्पनी छनोट गराउन नवीकरण दस्तुर सोच्नै नसकिने गरी कबोल गरेको कारणबाट मूल्याङ्गन कमिटीले मूल्याङ्कन गर्दा सोही बोलपत्रदाता छानिन पुग्यो। अर्कोतर्फ सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको नेपाल दूरसन्चार संस्थानलाई नयाँ निजी क्षेत्रको छानिएको मोबाइल सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई छक्याएको असर पर्न गयो। नवीकरण दस्तुरको समस्या सुल्झाउने र प्रविधि मैत्री एकीकृत अनुमतिपत्र दिन मिल्ने गरी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भयो र सरकारमा पेश पनि भयो । तर २० वर्षको अवधिसम्म सो संशोधनको प्रस्ताव पारित गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय असफल देखियो। एनसेल काण्ड, कम्बोडियामा लगानी भएको हल्ला, निजी क्षेत्रको असहजता, यु.टि.एल, एस.टी.एम. सञ्चार लिमिटेड जस्ता चार अनुमतिपत्रदाताहरूको अनुमति खारेजी, जस्ता सूचना सम्प्रेषणबाट यो क्षेत्र धमिलो हुनुपर्ने अवस्था ऐनको संशोधन समयमा नहुँदा देखिन गएको छ। कूरा हुन्छ, काम हुँदैन, कमिटी बन्छ, कमिटीको प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छ। प्रतिवेदनको सिफारिस अनुरूप गर्न नकारात्मक सोच भएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू जताततै भ्रष्टाचार, अनियमिता देख्दछन् र कहिले पनि सकारात्मक सोचले अगाडि बढ्दैनन्। जनता चाहन्छन् राम्रो सेवा न कि काण्डै काण्डको समाचार।

३. दूरसञ्चार प्राधिकरण हाँक्ने प्रमुखहरूः

दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन, दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्न टेलिकम्युनिकेशन ऐन, २०१९ खारेज गरी संसदले बनाएको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को परिच्छेद २ को प्रावधानहरू र सो ऐनको दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को परिच्छेद २ को व्यवस्था अनुसार नियुक्त हुने कार्यकारी अध्यक्ष र अरु विषय विज्ञहरूको छनोट गर्न सिफारिस समिति समेतको व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अब्बल स्वशातित संस्था बनाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ। वि. सं. २०५४ साल फागुन २० गतेदेखि स्थापना भएको प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखहरूका सङ्ख्या हालसम्म ७ जना पुगेका छन्। पहिलो कार्यकालमा नियुक्त हुने कार्यकारी अध्यक्ष र सदस्यहरूको लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, न्याय कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित इन्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राध्यापक रहेको एक छनोट समितिको सिफारिस अनुरुप नेपाल सरकारले पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरेको थियो।

दोस्रो कार्यकालदेखि छैठौं कार्यकालसम्म हाँक्ने पदाधिकारीहरूको छनोट गर्न सिफारिस समितिको स्तर घटाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा र अरु मन्त्रालयका सदस्यहरू पनि सहसचिवको स्तर राख्ने व्यवस्थाले गर्दा प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको एउटा विभाग वा संस्थान ऐन अन्तर्गत बन्ने संस्थानहरूको दर्जा भन्दा माथि नठान्ने नेपाल सरकारको सोच रहेको प्रष्ट हुन्छ। अन्य मुलुकहरूमा सरकार परिवर्तन भएपनि नियमन गर्ने संस्थामा कुनै राजनैतिक छायाँ नपरोस् भन्ने हेतुले र सरकारलाई दूरसञ्चारको क्षेत्रमा प्रमुख सल्लाहकार हुने र प्राधिकरणको सिफारिसलाई गोलमटोल गरी निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दा कुनै क्षेत्रबाट औंला उठाउन नपाउने, योग्य, अनुभवी, प्रतिष्ठित, इमान्दार व्यक्तिहरू मध्यबाट निवेदन आह्वान गरी सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू मात्रै नियुक्त हुने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले प्रष्टसँग गरेको पाइन्छ। नियुक्ति हुने पदाधिकारीको पदावधि ५ वर्षे तोकिएकोमा पहिलो कार्यकालमा नियुक्त हुने अध्यक्षले मात्र पाँच वर्ष काम गर्न पाए तर अरु ५ जनाले ५ वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै प्राधिकरणबाट बिदा हुने वातावरण सरकारले बनायो। छैठौं कार्यकालको अध्यक्षको पदावधि ५ वर्षसम्म पुग्ने वा के हुने सो हेर्न बाँकी नै छ।

यसरी नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ का प्रावधानहरूलाई आफ्नो तजबिजीमा व्याख्या गरी सरकारले पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा इमान्दारिता देखाएको देखिन्न। हुन त निवेदन आह्वान गर्ने, प्रस्ताव माग गर्ने, अन्तर्वार्ता गर्ने कार्यविधि अपनाए पनि बाहिर हल्ला भएका, पहुँच र शक्ति स्रोतसँग सम्बन्धित, दूरसञ्चार क्षेत्रको बदला अन्य क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका व्यक्ति समेतको नियुक्तिबाट प्राधिकरण हाक्ने पदाधिकारीहरूप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्न सकिने वातावरण सिर्जना भएको छ। पदावधिको हकमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको छायाले तर्साउने व्यवस्थाले गर्दा पदाधिकारीहरूमा पनि चाहिने गुणहरूमा काम गर्दै जाँदा ह्रास भएको पनि देखिन गएको छ। कहिलेकाहीँ प्राधिकरणले आफूले सेवा प्रदायकहरूबाट काम गराउनुपर्ने उद्देश्य बिर्सदा पनि आज प्राधिकरणलाई कहिलेकाँही सेवा सञ्चालन गर्ने प्रमुख दूरसञ्चार संस्थाको दाँजोमा बुझ्ने गरिएको छ। तर दूरसञ्चार प्राधिकरण हाँक्ने प्रमुख र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको आआफ्नो क्षेत्रमा उस्तै जिम्मेबारी भएतापनि प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षलाई एउटा कम्पनी ऐन अन्तर्गत बनेको संस्थाको प्रमुख जस्तो ठानिएको छ। विश्वमा नेपालमा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रले जुन चमत्कार देखाएको छ सो अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्र हाँक्ने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा नेपाल दूरसञ्चार क्षेत्रको गरिमालाई विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

४. दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई असक्षम बनाउने तत्वहरू

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा प्रमुख भूमिका विश्व बैंकको रहेको छ। विश्व बैंकले नेपाललाई दिएको पहिलो १७ लाख डलरको ऋण सहयोग पाउने संस्था नेपाल सरकारको दूरसञ्चार विभाग हो। विश्व बैंकका शर्त र सिफारिसका आधारमा सरकारी विभाग वि.सं. २०२६ कार्तिक २६ देखि नेपाल दूरसञ्चार समिति, वि.सं. २०३२ आषाढ १ गतेदेखि नेपाल दूरसञ्चार संस्थान र वि.सं. २०६० माघ २२ गतेदेखि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) मा रुपान्तर भएको परिप्रेक्षमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र नियमन गर्ने दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको ५३४ गा.वि.स. हरूमा कम्तिमा २ ओटा सार्वजनिक टेलिफोन सेवा पुऱ्याउनको लागि विश्व बैंकको ऋण सहयोग कार्यान्वयन गरेको थियो। त्यही कारणले नै हो कि हाल आएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नियमन गर्ने संस्थाले गर्ने सफ्टवेयर सम्बन्धी कामभन्दा बढी हार्डवेर सम्बन्धी काममा अलमलिएको देखिन गएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले दिने अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापत दिने दस्तुर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै आफ्नै आम्दानी खातामा जम्मा हुन्छ भने रोयल्टी बापत लिने ५% दस्तुर र फ्रिक्वेन्सी फी नेपाल सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ।

आर्थिक स्रोतको अभाव नहुँदा कार्यालय सञ्चालन गर्न लाग्ने भाडा, फर्निचर किन्न, गाडी किन्न, कर्मचारी संख्या वृद्धि गर्दा दिनुपर्ने तलब भत्ता व्यहोर्न, विदेश भ्रमण गर्दा मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरू समेतका खर्च व्यहोर्ने, भोजभतेर गर्न, परामर्शदाता नियुक्त गर्न मितव्ययितालाई बिर्सेर अतिव्ययिताका सिद्धान्तलाई अघि बढाउने काममा प्राधिकरण पदाधिकारीहरूको मनोभाव सकारात्मक रह्यो। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि राजनीतिकरण गर्ने वातावरण बन्न पुग्यो। अनियमिता भएको कारण देखाई प्राधिकरणका काम कारबाहीलाई अवरोध पुग्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको क्रम जारी भै ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू निलम्बनमा परे।

दरबन्दी सिर्जना गर्न सजिलो भएको कारणले कर्मचारीहरूले दक्षताको भन्दा सेवा अवधिको आधारमा महत्वपूर्ण पदहरूमा बढुवा हुन सके तर काम सम्बन्धी ज्ञान, सिप, आर्जने काममा कर्मचारीहरू विभिन्न मुलुकका शैक्षिक संस्था वा तालिम संस्थामा पठाई प्रविधिको विकासको रफ्तार, प्रविधिले पार्ने असर, नेपाल सरकारको प्रमुख दूरसञ्चार सल्लाहकार भएकोले कुन समय, के कस्तो कसरी अरु देशमा सल्लाह दिने व्यवस्था अपनाएको छ, सो बुझ्नुपर्नेमा सकेको देखिँदैन। कर्मचारीहरू भन्दा बढी मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीले नेपालका दूरसञ्चार नियामक संस्थालाई प्राप्त हुने छात्रवृत्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र ती तालिम र अनुभव प्राप्त उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू दिगो रुपमा सञ्चार मन्त्रालयमा नरहँदा अनुभव, ज्ञान र सीप प्राप्त अधिकृतहरूको सेवा नपाउनु नै प्राधिकरणको दुर्बल पक्ष हो।

जनताले र राजनीतिक नेताहरूले पनि नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा खेलेको भूमिका प्रष्टसँग नबुझेको जस्तो भान हुने गरी नेपाल टेलिकमले गर्नुपर्ने काम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामबारे समयसमयमा गरेको भाषणमा पाइन्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुरुपको काम लक्ष्यअनुसार समयमा सेवा प्रदायकबाट सम्पन्न गराउनु पर्दछ न कि आफैले गर्ने।

सारांशमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई असक्षम बनाउने तत्वहरूलाई निम्नअनुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:-

(१) आर्थिक स्रोत सोचेभन्दा र हुनुपर्ने भन्दा बढी।
(२) आर्थिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने क्षेत्रको पहिचानमा त्रुटी।
(३) अनुत्पादक क्षेत्रमा आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग।
(४) दरबन्दी सिर्जना गर्दा प्राधिकरणको आवश्यकताभन्दा पनि कर्मचारीको वृत्ति विकासका दृष्टिकोणको भार ज्यादै बढी।
(५) मन्त्रालयको सल्लाहकारको, सेवा प्रदायकहरूको संरक्षक र निर्देशकको, उपभोक्ता वर्गको हित संरक्षकको भूमिका भन्दा पनि कम्पनी ऐन अन्तर्गत बनेका अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूको जस्तो भूमिका हुन जानु। (६) आर्थिक र मौद्रिक क्षेत्रमा प्रमुख भूमिका खेलेको नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाको दर्जा दिन मन्त्रालयको अनुदारता।
(७) पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिकरण।
(८) दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को मर्म बुझ्नमा शिथिलता।

५. छलाङ मार्ने र क्रमभङ्ग गर्ने नीतिको अपव्याख्या

नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि यी दुईओटा शब्दहरू: छलाङ मार्ने र क्रमभङ्ग सबै राजनैतिक नेताहरूको भाषणमा सुन्न पाइन्छ। तर कुन बेला, कुन क्षेत्रमा, कसरी छलाङ मार्ने र कस्तो अवस्थामा क्रमभङ्ग गर्नुपर्दछ भन्ने अध्ययन नगरी प्रविधिको छनोट र सञ्चालनमा छलाङ मार्ने गरी क्रमभङ्ग गर्दा सरकारले सर्वसाधारण जनताबाट स्याबासीको बदला गाली पाउन थालेको छ। सवारी साधनको नम्बर प्लेट परिवर्तन, तयारी बिनाको अनलाइन व्यवस्थाको सफलता नहुनुमा स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीहरूमा नयाँ प्रविधि सञ्चालन विधि र फाइदाबारे ज्ञान नहुँदा र परिवर्तन गर्नै नचाहने नोकर शाही प्रवृत्ति, विदेशी आपूर्तिकर्ताको प्रविधि पुस र पुल गराउने प्रवृत्ति, नेपालका बिचौलियामा इमान्दारीको कमीले गर्दा यी दुई शब्द निकै महत्वपूर्ण देखिएता पनि यी दुई शब्दले सरकारले काम गर्दागर्दै पनि अपजस बेहोर्नु परेको छ।

सबै क्षेत्रमा थ्रीजी मोबाइल सेवा नपुर्याई फोरजी सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य तोक्नु, फोरजी सेवाका सबै क्षेत्रमा पहुच नपुर्याउँदै फाइभजी चाँडो चाहियो भनेर कुर्लनु, घाँटी हेरी हाड निल्नु जस्तो परिपाटिले र अपव्याख्या गर्ने बुद्धिजिवीको संख्या प्रचुर मात्रामा बढ्दै गएकोले पनि यो क्षेत्रमा नियमन गर्ने कार्य फितलो देखिएको छ। सोसियल मिडियालाई कसरी सकारात्मक किसिमबाट अनुगमन गर्नुपर्दछ भन्ने कार्य सुरुवातीका दिनमा हुन नसक्दा र कानूनी व्यवस्थाको कमी भनौं वा अव्यवस्थाले आज सूचना क्रान्तिमा नचाहिँदो नकारात्मक क्रान्तिको विकास हुन गएको छ।

६. सिफारिस समितिको भूमिका

व्यवस्था नराम्रो हुँदैन, संस्था बेकम्बा हुँदैन । व्यवस्था र संस्था बेकम्बा पार्ने व्यक्ति वा व्यक्तिहरू हो जसले व्यवस्था चलाउने र संस्था हाक्ने जिम्मेवारी पाएको छ । आज नेपालमा छापा खबर, रेडियो खबर, श्रव्यदृश्य खबर, अनलाइन खबर, सोसल मिडिया खबर पढ्दा नेपाल प्रगति पथमा छ कि उद्योगतिर उन्मुख भएको छ सो बुझ्न कठिन हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ । नेपाल टेलिकमको वार्षिक आम्दानी घटेको भन्ने व्यापक चर्चा छ। तर कुन कारणबाट वार्षिक आम्दानी घटन गयो, विश्व बजारमा के स्थिति छ, डिजिटलाइजेसनको के असर परेको, अरु क्षेत्रहरू जस्तै आर्थिक, बैंकिङ, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्दा उत्पादकत्वमा के प्रभाव परेको छ सोबारे अध्ययन विश्लेषण गर्ने परिपाटीमा क्रम भङ्ग भएको छ। संस्था हाक्न प्रमुखमा म यति वा यस्तो नतिजा निकाल्छु भने गुणहरूमध्ये संकल्प वा अठोट र संस्थाप्रति समर्पण, संस्थाबाट गरिने कार्यहरूको संरक्षणमा र आफूमा सहनशीलता हन ज्यादै जरुरी छ। नियम, कानूनले काम गर्दा सजिलो र उत्तम उपायको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा सधैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, राजनैतिक नेताहरूको जी हजुरी गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । बुद्धिजीवीहरूले ऐनको व्याख्या गर्दा सबैको एक किसिम को राय हुनुपर्नेमा दलको चुनावी प्रचारको प्रतिबद्धतालाई सुहाउँदो किसिमबाट राय बाजी सर्वसाधारण जनता अन्योलमा परेका छन् ।

देशका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको छनोट गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवाले पाएजस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको छनोटको लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ। तर सिफारिस समितिले पहिलो चरणमा छनौट भएका उम्मेदवारहरूबाट आआफ्नो प्रस्ताव पेश गराई अन्तर्वाता लिने सिफारिस समितिले नियुक्त हुने कर्मचारीहरूमा हुने गुणहरू लेखाजोखा नगरी राजनीतिक प्रभावमा परी सिफारिस गर्ने परिपाटीले निकै असर पुऱ्याएको छ। पदाधिकारी छनौट समितिले 2D (Determination, Dedication) र 2A (Preservation, Patience) जस्ता गुणहरू पहिचान गरेर सिफारिस भएका व्यक्तिहरू सधैँ सफल हुन्छन्।

७. सहयोग लिन लज्जाबोध

आइ.टि.यू. का १९२ सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि एक हो। ए.पि.टि.को त नेपाल संस्थापक सदस्य नै हो। दूरसञ्चार प्रविधिको छनोट, प्रणालीको डिजाइन, उपकरणको स्पेशिफिकेसन तयारी, प्रणाली सञ्चालनमा आइपर्ने समस्या सुल्झाउन दुई संस्था र ती संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरूमा विभिन्न विधामा पोख्त विशेषज्ञहरूको खाँचो छैन। संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरूमा पनि हाम्रै जस्तै दूरसञ्चार क्षेत्र हाक्ने, सञ्चालन गर्ने र प्रयोग गर्ने चातुष्कोणीय संरचना छ। ती अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संस्था र विकसित र विकासशील देशहरूका दूरसञ्चार सम्बन्धी विशेषज्ञहरूसँगको विचार विमर्शले र समागमले नेपालले निकै ठूलो सहयोग प्राप्त गर्नेछ। आइ.टि.यू. र ए.पि.टि. बाट आयोजन गरिने । पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता गराउन र नयाँ प्रविधिमा प्रशिक्षण गराउन प्राधिकरण पछि नपर्ने विशेषज्ञहरूको अध्ययन टोलीको बैठक, क्षेत्रीय तथा विश्व सम्मेलन तथा बैठकहरूमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वातावरण बनाउनु दूरसञ्चार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका बैठक, गोष्ठी सम्मेलन नेपालमा नै आयोजन गराउने प्रयास गर्न पनि कन्जुस्यायी देखाउनु हुँदैन।

८. सकारात्मक सोच साथ सहयोग लिने कि ?

आज जुनसुकै संस्थाले सेवा वा सामानको आपूर्ति गर्दा पनि बाहिरी आँखाले अनियमितता भएको मात्र देखिन्छ। जसले जे कुरामा ज्ञान, सिप, अनुभव छ जसले त्यही कुरा ठिक छ र जायज छ भने पनि समाजले नपत्याउने वातावरण देखिन गएको छ। सबै चाहन्छन् विकास होस्, तर सोचेअनुसार सोचेसम्मको टाइममा काम सम्पन्न हुँदैन। Delay is the root cause of corruption भन्ने उक्ति छ तर Delay गराउन महत्वपूर्ण कारक तत्वको पहिचान नगरी भ्रष्टाचार गर्न कै लागि Delay भएको अथवा महँगो उपकरण वा आवश्यक नभएको उपकरण किनेको जस्ता आरोप खेप्नुपर्ने अवस्थाले पनि प्राधिकरणलाई हतोत्साह पार्दछ। तर अन्य मुलुकहरूमा यस्ता घटना भइरहन्छन् ।

तसर्थ प्राधिकरणले सकारात्मक सोच साथ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क गर्न र तिनीहरूबाट सहयोग लिन पछि पर्नु हुँदैन। नेपाललाई माया गर्ने र सहयोग गर्न खोज्ने जनशक्ति विश्व बजारमा सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रयास गर्न कहिल्यै छोड्नु हुँदैन।

८. उपसंहार

पौराणिक कालमा दैविक समाजमा उल्लेख भएका कल्पवृक्ष, कामधेनु गाई, मनचिन्ते झोलाबाट प्राप्त हुने सेवा तथा सहुलियतहरू आजको युगमा दूरसञ्चार प्रविधि अन्तर्गतको एउटा साधन ‘स्मार्ट फोन’ ले मानव समाजमा धनी र गरीब, दुर्गम र सुगम क्षेत्र, टाढा र नजिकको भेदभाव नगरी उपलब्ध गराउन सकेको छ । पहिले एउटै निकायले नीति निर्माण, नियमन, सेवा सञ्चालन गर्ने परिपाटीबाट आज मन्त्रालय, नियमन गर्ने प्राधिकरण, सरकारी र निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूले मिलिजुली दूरसञ्चार क्षेत्रका विकास, विस्तार अनुगमन गर्नुपरेको छ। दूरसञ्चार प्रविधि हावाको गतिमा विकास भइरहेको पनि भन्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा अगुवा कहलाएका देशहरू र ती देशका ख्याती प्राप्त विज्ञहरूको प्रयासबाट आज दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट पूरा संसार पौराणिक कालको एउटा सानो गाउँमा रूपान्तरण हुन गएको छ। ऐन नियम तर्जुमा गरी पारित गरेर लागू हुने समाजमा त प्रविधिले फड्का मारिसकेको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ त्यसबखतको खास गरी तार प्रणालीमा तार प्रविधि (Copper Wire Technology) र बेतार प्रणालीमा माइक्रोवेभ र स्याटेलाइट प्रविधि (Wireless Technology) बाट उपलब्ध गराउने सेवाहरूको मात्र विचार गरी निर्माण भएको थियो । प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न थालेको १० वर्ष नपुग्दै नयाँ दूरसञ्चार नीति २०६० पारित गराई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने देखि ऐन संशोधन प्रस्ताव सरकारमा पेश भएकोमा सो संशोधित ऐन पारित गराउन नसकेको 2G, 3G, हुँदै 4G, 5G प्रविधिको छलाङ मार्ने प्रवृत्ति, कर्मचारीतन्त्रको कछुवा गतिको प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति, राजनैतिक नेताहरूले पनि छलाङ मार्ने नीति एकातिर लिने भने अर्कोतिर छलाङ मार्न सिकाउने जनशक्तिको बदला छलाङ मार्नुपर्छ त भन्ने तर उपाय नजान्ने आफ्ना आसेपासे कर्मठ कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी सुम्पने प्रवृतिहरूलाई कारक तत्व मानिन्छ।

तसर्थ यदि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विश्वका विकसित देशको दाँजोमा पुऱ्याउने हो भने हालको प्रचलित ऐनको सारलाई नकुल्ची नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुनुपर्दछ र प्राधिकरणमा पनि विज्ञहरूको जमात, अध्ययन र अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको खात हुनुपर्दछ। मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूले प्राधिकरणलाई बोल्न लगाउनु पर्दछ र सो के कस्तो बोले, बोलेअनुसार काम गर्यो गरेन भनेर अनुगमन नियमित रुपमा भएमा दूरसञ्चार क्षेत्रले नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने र सुखी नेपाली बनाउने सरकारको नारा सफल गराउन सघाउ पुर्याउने छ।

(नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २७ औं वार्षिकोत्सव स्मारिकाबाट साभार र सम्पादन गरिएको। हेडलाइनमा अन्यथा पर्न गएकोमा क्षमा प्रार्थी छौं -सम्पादक)