टेक फर्महरूद्वारा ढिलाइ नगरी ६ गीगाहर्ज वाइफाइ ब्यान्ड खोल्न भारतीय सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं ।

भारतीय टेक्नोलोजी कम्पनीहरूले टेलिकम अपरेटरहरूलाई सिक्स गीगाहर्ज वाइफाइ ब्यान्ड (५९२५–७१२५ मेगाहर्ज) लिलामी गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न भारतको सञ्चार मन्त्रालयलाई नयाँ प्रस्ताव गरेका छन्।

यी एयरवेभहरूलाई डीलाइसेन्सनिङ्ग अर्थात अनुमति नचाहिने बनाउनुको ढिलाइले भारतीय कोषमा वार्षिक १२.७ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ घाटा भइरहेको उनीहरुले बताएका छन्।

ईटीटेलिकमको रिपोर्टअनुसार, अप्रिल ११ मा भारतीय सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियालाई लेखेको पत्रमा, उद्योग निकाय ब्रोडब्यान्ड इन्डिया फोरम (बीआईएफ) ले मेटा रे ब्यान स्मार्ट ग्लास र सोनी पीएस ५, एआर/भीआर हेडसेट जस्ता ग्याजेटहरू मार्फत डिजिटल अनुभवहरूको लागि उक्त प्रतिष्ठित फ्रिक्वेन्सी महत्वपूर्ण रहेको बताएको छ।

बीआईएफले मेटा, गुगल, अमेजन, माइक्रोसफ्ट, सिस्को जस्ता प्राविधिक फर्महरूका, साथै वनवेब, टाटा नेल्को, ह्युजेस, इनमारस्याट जस्ता भूउपग्रह कम्पनीहरूलाई आफ्ना प्रमुख सदस्यहरूको रुपमा गणना गर्दछ।

“८४ भन्दा बढी देशहरूले पहिले नै ६ गीगाहर्ज ब्यान्डको आंशिक वा सम्पूर्ण भाग खोलिसकेका छन्। भारत पछि पर्ने जोखिम छ,” बीआईएफले भन्यो, वाईफाई ६ई/७ (Wi-Fi 6E/7) ग्याजेटहरू र एआर/भीआर (AR/VR) हेडसेटहरू जस्ता राउटरहरू र उपभोक्ता उपकरणहरूले पहिले नै विश्वव्यापी रूपमा ब्यान्डलाई समर्थन गर्दछ तर नीतिगत रोकावटका कारण घरेलु रूपमा कम प्रयोगमा रहन्छ।

यसले तर्क गरेअनुसार, भारतमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी इन्टरनेट डाटा घर भित्र खपत हुन्छ जहाँ ३.५ गीगाहर्ज ब्यान्डमा ५जीले सिग्नल शक्तिमा कमी जस्ता समस्याहरूको सामना गर्दछ र त्यसैले, ६ गीगाहर्ज ब्यान्डमा वाईफाई ६ई/७ एक मात्र स्केलेबल, लागत-प्रभावी समाधान हो।

टेक कम्पनीहरूको पछिल्लो प्रयास सरकारले जनवरीमा ६ गीगाहर्ज स्पेक्ट्रमलाई टेलिकम कम्पनीहरूद्वारा बिना इजाजतपत्र प्रयोगको लागि उपलब्ध गराउनुको सट्टा लिलामी गर्ने निर्णय गरेको केही महिना पछि आएको हो।

लाइसेन्स लिनु नपर्ने स्पेक्ट्रमलाई लिलामी बिना नै बाँडफाँड गर्न सकिन्छ।

सरकारको निर्णय लगत्तै विश्वव्यापी मोबाइल नेटवर्क मानक निकाय जीएसएमएले फेब्रुअरीमा दूरसञ्चार विभागलाई अर्को स्पेक्ट्रम लिलामीमा ६गीगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी समावेश गर्न आह्वान गरेको थियो।

तर बीआईएफले अब इजाजतपत्र नचाहिने ब्यान्ड खोल्ने रणनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक अनिवार्यताहरूलाई जोड दिन सिन्धियासँग तत्काल बैठकको माग गरेको छ।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयका राउल एल. काट्जले डायनामिक स्पेक्ट्रम एलायन्सद्वारा कमिसन गरिएको स्वतन्त्र आर्थिक अध्ययन अनुसार, ६ गीगाहर्ज ब्यान्डलाई लाइसेन्स नचाहिने बनाउँदाको संचयी आर्थिक मूल्य ४.०३ ट्रिलियन डलर (भारु ३४.२५ लाख करोड) हुने अनुमान गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।