सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई सञ्चार मन्त्रालयले दिएको ३० दिने अल्टिमेटम सकिँदै, के छ सरकारको आगामी योजना ?

काठमाडौं ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकरण गर्न, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरुलाई दिएको ३० दिने अल्टिमेटम सकिन दुई दिन बाँकी छ।

तर यति समय बित्दा पनि कुनै नयाँ सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन भने आएको छैनन।

मन्त्रालयले गत चैत ७ गते सूचना प्रकाशित गरी हालसम्म नियमानुसार दर्ता वा सूचीकरण भइसकेका ३ सामाजिक सञ्जालको नाम अवगत गराउँदै नेपालमा चलिरहेका तर नियमानुसार सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियमबमोजिम ३० दिनभित्र सूचीकरण आह्वान गरेको थियो।

तोकिएको समयभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो।

तर अल्टिमेटम दिएको २८ दिन बितिसक्दा पनि सूचीकरण हुन आउने संस्था ३ बाट ४ हुन सकेको छैन।

३० दिनको म्याद गुज्रनै लाग्दासमेत मेटा, ट्विटरलगायतका मुख्य सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन आएका छैनन्। गत वर्ष टिकटकलाई पनि सूचीकरण हुनुपर्ने साथै कन्टेन्ट फिल्टरेशन र मोडरेशनको विकल्प दिनुपर्ने भनिएकोमा नमानेपछि कम्तीमा ९ महिना प्रतिबन्ध लागेको थियो।

पछि नेपाल सरकार र कानूनले तोके बमोजिम काम गर्ने शर्तमा पुनः टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाईएको थियो।

अब २ दिनपछि के हुन्छ ? सरकारले योजना/रणनीति तथा विकल्पहरु के कस्तो तयार पारेको छ ? भनेर सोध्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी गजेन्द्र ठाकुर भन्छन्, ”यो समयसीमा भित्र उनीहरु सूचीकरण हुन आउँछन् भन्नेमा सरकार आशावादी छ। तर समयसीमा नसकिइसकेकाले आएनन् भने प्रतिबन्ध नै गर्ने वा अन्य कुनै नयाँ उपायमा जाने भन्नेमा कुनै तयारी गरिएको छैन।’

सम्बन्धित समाचार

सूचीकरणका साथै सम्पर्क विन्दु तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई सञ्चार मन्त्रालयको ३० दिने अल्टिमेटम

ठाकुरले कुनै विशेष सञ्जालको नाम नतोकी बताएअनुसार मेटा, एक्सलगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरु सकेसम्म सूचीकरण भएर चल्दा राजस्व संकलन तथा देशको अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि फाइदा हुने उल्लेख गरे।

उनले केही सानातिना र बदमाशी मात्रै गर्ने सामाजिक सञ्जालहरु भने पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने खालका देखिएका र त्यस्ता सञ्जाल बन्द गर्दा देश, समाज र नागरिकले केही गुमाउनु नपर्ने र आर्थिक हिसाबले पनि कुनै प्रकारको टेवा दिन सक्ने अवस्थामा नभएकाले यस्ता सञ्जालहरु भने प्रतिबन्धको शिकार हुनसक्ने सुझाए।

तर मन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा केही रणनीति बनाइनसकेकाले अल्टिमेटम समाप्त नहुञ्जेल केही भन्न नसकिने उनको भनाई थियो।