यी हुन् उच्चस्तरीय आयोगले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर्स क्यापिटल र एन्जल लगानीकर्ताको बारेमा दिएको सुझाव

काठमाडौं ।

पछिल्लो समय नेपालमा पनि भेन्चर्स क्यापिलट र प्राइभेट इक्विटी फर्महरुको स्थापना र गतिबिधि बढिरहँदा यसलाई नियमन गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उल्लेख गरेको छ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनकाअनुसार वैकल्पिक लगानीका उपायहरुअन्तरगत प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूलाई नियमन र सहजीकरण गर्नुपर्छ।

यसैगरी प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण हुने नियम कानून बनाउन समेत सरकारलाई सुझाब दिईएको छ।

यी हुन् वैकल्पिक वित्तलाई सहजीकरण गर्ने सुझावहरुः

१. विदेशी लगानीमा आएका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूलाई द्विपक्षीय कर सम्झौता अनुरुप कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने। यस्ता फर्महरूले जलवायु कोषहरूको रकम सहजरुप ल्याउन National Designated Authority ले सिफारिश दिने व्यवस्था गर्ने।

२. कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि केही हिस्सा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी ती संस्थाहरूको लगानी सम्बन्धी कानूनी प्रावधानमा व्यवस्था गर्ने। बैंकहरूको लागि पनि यस्ता फर्महरूमा केही हिस्सा लगानी गर्न सक्ने गरी नियामकीय रुपमा सहज हुने व्यवस्था गर्ने।

३. प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूमा विदेशी लगानी थप आउने गरी नियामकीय सहजता गर्ने । यसको लागि विशिष्टकृत लगानी कोष सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने । यस्ता संस्थाहरूलाई सीमित दायित्वको साझेदारी फर्मका रूपमा दर्ता हुन सक्ने विकल्प दिन तुल्याउन सिमित दायित्व साझेदारी ऐन (एलएलपी) जारी गर्ने।

४. प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूलाई लगानीको समयावधि सकिसके पछि लगानीमा रहेको शेयर सहज ढंगले बिक्री गरी लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने । यसको लागि धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्च र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयबीच समन्वयत्मक भूमिका हुनु पर्ने ।

५. प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सार्वजनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको मितिले हालको एक वर्षबाट दुई वर्ष बनाउनु पर्ने ।

६. प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूको लागि विद्यमान कोष व्यवस्थापक शुल्क, दर्ता तथा निष्काशन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउने ।

७. विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशबाट विशिष्टकृत लगानी कोषमा गरिने लगानीलाई पनि विदेशी लगानीको रुपमा लिन सकिने व्यवस्था गर्ने ।

८. बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन परिमार्जन गरेर Peer to Peer Lending गर्ने संस्थाहरूलाइ अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने । त्यस्तै, धितोपत्र ऐनमा Equity Crowd funding को अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने । कानूनी प्रावधान पश्चात यस सम्बन्धमा इजाजत नीति र नियामकीय व्यवस्था गर्ने।

९. डेरिभेटिभ बजारको विकासको लागि धितोपत्र बोर्डले आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउने ।

१०. एन्जेल फाइनान्सिङ सम्बन्धी कानुनी र नियामकीय व्यवस्था गर्ने र सम्भावित एन्जेल लगानीकर्ताहरू दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने। यस्ता लगानीकर्ताहरूले स्टार्टअपमा लगानी गर्ने र जोखिम बहन गर्ने हुँदा यस्तो लगानीबाट प्राप्त आम्दानीमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्ने।