उच्चस्तरीय आयोगले भन्यो:- डिजिटल रूपान्तरणको लागि ‘जे पनि गर्ने’ रणनीति अवलम्बन गर्ने

काठमाडौं ।

सूचना तथा सञ्चार प्रवर्द्धनमा भएको तीब्र विकास र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा यसको प्रयोगको व्यापकताका कारण यो अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुन पुगेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ठहर गरेको छ। आयोगले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि जे पनि गर्ने रणनीति आवश्यक रहेको सरकारलाई सुझाब दिएको छ।

नेपालमा सूचना प्रविधि आफैंमा  रहनुका साथै यो अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको उत्पादकत्व अभिवृद्धिको प्रमुख संवाहक बनेको उल्लेख छ।

नेपालमा सूचना प्रविधि महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा विकास भइरहेको भन्दै आयोगले यसका प्रबर्द्धन र प्रोत्साहनका लागि विभिन्न नयाँ नीतिहरु लिईनुपर्ने बताएको छ।

आयोगकाअनुसार नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि देहायका सुझाबहरु प्रस्तुत गरिएको छ:-

(१) सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको ठूलो संभावनालई मध्यनजर गर्दै सो क्षेत्रको वृहद विकासको लागि समग्र इकोसिस्टम तथा संरचना तयार गर्ने र डिजिटल रूपान्तरणको लागि जे पनि गर्ने (एनिथिंग फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन) रणनीति अवलम्बन गर्ने।

(२) सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको ठूलो संभावनालई मध्यनजर गर्दै सो क्षेत्रको वृहद विकासको लागि समग्र इकोसिस्टम तथा संरचना तयार गर्ने र डिजिटल रूपान्तरणको लागि जे पनि गर्ने (एनिथिंग फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन) रणनीति अवलम्बन गर्ने।

(३) यस क्षेत्रमा नवीनतम उदियमान प्रविधिहरू जस्तै कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटि) जस्ता विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति जारी गर्ने।

(४) सबै नागरिकलाई सूचना प्रविधि उपयोग गर्न सक्षम बनाउन डिजीटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउने।

(५) सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवाहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न साइबर सुरक्षा प्रबल बनाउने। आईसीटी सञ्चालन र यसको अधिकतम प्रयोगको लागि निरन्तर बिजुली आवश्यक हुने सन्दर्भमा सरकारी डाटा केन्द्र तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरुमा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने।

(६) सूचना प्रविधि पूर्वाधारको न्युनतम आधार तय गरी सोको मानकीकरण र प्रमाणीकरणको नीति तर्जुमा तथा कार्यन्वयनमा ल्याउने।

(७)सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको निर्माण गर्दा नागरिकको आवश्यकता अनुसारका महत्वपूर्ण र संवेदनशील सेवाहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सेवाहरु छिटो, छरितो, सुलभ, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी हुने व्यवस्था मिलाउने।

(८) एक निकायमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको सेवा अर्को निकायको समान खालका सूचना प्रविधि प्रणालीले समेत उपयोग गर्न सक्ने बनाउँने ।

(९) सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा रहेको सूचना तथा तथ्याङ्कहरु सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गर्ने ।

(१०) सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको जोखिम विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन क्षमताको आधारमा उचित सुरक्षा नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गर्ने।

(११) विभिन्न निकायहरुमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रबाह र आन्तरिक कार्यालय संचालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागु गर्ने । उदाहरणका लागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि एकीकृत कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाहका प्रणाली लागु गर्नु उपर्युक्त हुने ।

(१२) डिजिटल डिभाइड कम गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न र यस क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन इन्टरनेटमा ज्यादाभन्दा ज्यादा नेपालीको पहुँच पु-याउन फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउँन शुल्क घटाउँने र पूर्वधार विस्तार गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकारणमा रहेको ग्रामीण दुरसञ्चार कोष परिचालन गर्ने । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडव्याण्ड कनेक्टिभिटि बिस्तार गर्ने ।

(१३) विद्यालय तहदेखि नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषय पठनपाठन गराउने । काठमाण्डौं विश्वविद्यालयलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) को रूपमा बिकास गर्ने गरी बनेपामा रहेको सूचना प्रविधि पार्कमा सूचना प्रविधि विभाग स्थापना गर्ने।

(१४) सबै नेपालीलाई सूचना प्रविधि सेवाको सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँन नेपाली वा अन्य राष्ट्रिय भाषामा इन्टरनेट सामग्री वा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

(१५) सूचना प्रविधि कम्पनीहरुलाई लक्षित गरी प्रमुख शहरहरुमा सरकारी लगानीमा वर्किङ सेन्टर स्थापना गर्ने ।