काठमाडौं ।
सार्वजनिक यातायातमा ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) जडान अनिवार्य गर्न कार्यविधि ल्याइँदै छ। पटक पटक सूचना गरी अनुरोध गर्दा पनि सवारीधनीले जिपिएस जडानमा चासो नदेखाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधि ल्याउन लागेको हो।
अनिवार्य नगर्दासम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि कार्यविधिको आवश्यकता भएको विभागले जनाएको छ।
२०७८ मंसिरमा विभागले एक सय वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो। निःशुल्क सेवा गरिदिँदा पनि एक सय वटामध्ये ४५ सवारोले मात्रै जडान गरेका थिए।
भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (मिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न तीन वर्षअघिदेखि जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो।
विभागका सूचना अधिकारी गणेशमानसिंह राईले भने, “अनलाइन निगरानीमा बस्नुपर्ने भएकाले चालक र सहचालकले जिपिएस जडान गर्न चाहेका छैनन्। जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ तर थप प्रगति भएको छैन।” अनिवार्य नगरिंदा व्यवसायीले अटेर गरिरहेको विभागको बुझाइ छ।
विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई केन्द्रित गरेर जिपिएस लागू गर्न खोजेको थियो। राईले भने, “अनिवार्य जडान गर्नुपर्छ भन्ने नहुँदा समस्या भएको हो। अनिवार्य गर्न कार्यविधि बनाइरहेका छौं, छिट्टै लागू गछौं।”
यातायात व्यवसायीले भने नीतिगत अस्पष्टता हुँदा अन्योल भएको जनाएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, ‘विभागसँग नीति र कार्ययोजना छैन, हामी तयार छौं तर जिपिएस जोइन आऊ भनेर मात्र हुँदैन। किन जोड्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्छ। व्यवसायोलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन।”
विभागका अनुसार जिपिएसले सवारीसाधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्छ। जिपिएस लागु गरिएपछि नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ। ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिका कारण हुने भएकाले सवारी दुर्घटना कम हुने विभागको दाबी छ।
जिपिएसमार्फत गाडीको रूट, गतिलगायतका जानकारी ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनमै हुने छ। गाडीको गति र स्थानको जानकारी हुने छ। साथै सार्वजनिक यातायातका विकृति तथा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सहयोग हुने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने बताइएको छ।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८१, सोमबार
