प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक सुधारका लागि सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीका ज्ञान सिप प्रयोग गरिने

काठमाडौं ।

सरकारले डिजिटल शासन, सुशासन, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक सुधारका लागि सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारोका ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रसेवामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने भएको छ।

सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवा अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा थुप्रै ज्ञान, सिप र कार्य अनुभव र दक्षता हासिल गरे पनि उनीहरूसँग भएका ज्ञान, सिप र अनुभव राष्ट्रसेवामा खासै कार्यान्वयन नआइरहेका बेला सरकारले सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकका अनुभवलाई उपभोग गर्दै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य थालेको हो।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गत फागुन ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकका अनुभवलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिवेदन बुझाउन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त समितिमा गृहसचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका शासको मामिला हेर्ने सचिव सदस्य रहेका छन्। समितिले अहिले विभिन्न सरोकारवालासँग राय सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेको समितिका संयोजक एवं सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिए। सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकले राष्ट्रसेवामा कसरी योगदान दिन सक्छन् भन्ने विषयमा दुई महिनाभित्र समितिले स्पष्ट कार्ययोजना तयार पार्ने छ।

समितिले सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकले राष्ट्रसेवामा कसरी योगदान दिन सक्छन् भन्ने विषयमा दुई महिनाभित्र स्पष्ट कार्ययोजना तयार पार्ने छ। साथै उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई संहिताबद्ध गर्न मसौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको पन्थले बताए।

उनका अनुसार एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने, सबै सरकारी कार्यालयमा क्युआर कोडसहितको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, डिजिटल हस्ताक्षरको व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने, नागरिक एपमार्फत छिटो सेवा प्रवाह सार्वजनिक निकायले नागरिक एपलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र सेवा प्रवाह छिटो तथा प्रविधिमैत्री बनाउने समयमै सेवा प्रवाह र निर्णयको नियमित अनुगमन केन्द्रीय निकाय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्ने गरी राय सुझाव लिइरहेको छ।

त्यस्तै फाइल व्यवस्थापनमा सुधार गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा फाइल निर्णयमा ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न संशोधित सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन तथा कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार तोकिएको समयभित्रै फाइल टुङ्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने छ।

सचिव पन्थले भने, “समितिले सरकारको कामलाई छिटोछरितो र झन्झटरहित रूपमा सम्पादन गर्नका लागि पूर्वराष्ट्रसेवकका ज्ञान र सिपलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार मापदण्ड र उहाँहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता तयार पार्ने छ त्यसबाट सरकारको काममा अझ बढो प्रभावकारिता आउने अपेक्षा समितिले गरेको छ।”

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले विगतमा यस्ता समिति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले भने यसलाई कार्यान्वयन गराउन सुझाव दिए।

उनले भने, “यो सकारात्मक मात्र होइन, अनिवार्य हो, पूर्वराष्ट्रसेवकका ज्ञान र सिपलाई सरकारले उपयोग गर्छन् भनेर आस गर्न सकिन्छ तर भरोसा गर्न चाहिँ एक पटक काम गरेको हेरेपछि मात्र गर्न सकिन्छ।”

त्यस्तै सरकारले पूर्वराष्ट्र सेवकका कार्य अनुभवका आधारमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुधार्ने हेलो सरकारमा आएका गुनासो तथा उजुरी उच्च प्राथमिकतामा राखो समयमै समाधान गर्ने विधि र प्रक्रिया, गुनासो तथा उजुरोको तत्काल समाधानको व्यवस्था मिलाउनका लागि समितिले प्रतिवेदन तयार गरी सरकारले बुझाउने छ।

आजको गोरखापत्रबाट