जिल्लामा दर्ता हुन थाले विद्युतीय कसुर सम्बन्धी उजुरी

Technology Khabar ७ चैत्र २०८१, बिहीबार

जिल्लामा दर्ता हुन थाले विद्युतीय कसुर सम्बन्धी उजुरी
Symbolic Picture from Freepik.com

काठमाडौं ।

सल्यान जिल्लामै विद्युतीय कसुरसम्बन्धी उजुरी दर्ता हुन थालेका छन्। पछिल्लो ११ महिनाको अवधिमा जिल्लामा विद्युतीय कसुरसम्बन्धी छ ओटा उजुरी दर्ता भएका हुन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका अनुसार छ ओटा उजुरीमध्ये दुई वटा ठाडो उजुरीमा मिलापत्र भएको छ। तीन जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् भने एक जना फरार रहेका छन्।

पक्राउ परेकामध्ये एक जना कारागार चलान भएको र दुई जना धरौटीमा छुटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) केशरकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्युतीय कसुरका एक प्रतिवादी गत असार ३१ गतेको आदेशबाट पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। अर्का एक जना प्रतिवादी एक लाख रुपियाँ र अर्का एक प्रतिवादी ६० हजार रुपियाँ धरौटीमा छुटेको उनले बताए।

विद्युतीय प्रविधिको विस्तारसँगै यसको दुरूपयोग पनि बढ्दै गएको पछिल्ला घटनाले देखाएको छ। म्यासेन्जर, इमो, भाइबर जस्ता माध्यमबाट यस प्रकारका घटना हुने गरेको डिएसपी न्यौपानेले बताए।

जिल्लामा दर्ता भएका साइबर अपराधका घटनामा मुख्य रूपमा सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोग, ठगीलगायतका छन् । अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले केन्द्रीय साइबर ब्युरोसँगको समन्वयमा विद्युतीय प्रमाण परीक्षण, यकिन गर्ने, मोबाइलमा डिलिट भएका विभिन्न डाटा रिकभरका लागि केन्द्रीय डिजिटल ल्याबमा पठाउने, प्रयोगकर्ता डाटा विश्लेषण गर्ने जस्ता विधि अपनाउने गरिएको छ।

प्रहरीले विभिन्न कार्यक्रम र समुदायस्तरमा सञ्चालन हुने सचेतनाका कक्षा सञ्चालन गरिरहेको भए पनि साइबर अपराध रोकथामका लागि छुट्टै विशेष अभियान नभएको जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नगर्न प्रेरित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। विद्युतीय कसुरका बारेमा सर्वसाधारणलाई प्रचलित कानुन, दण्ड सजाय, उजुरी दिने प्रक्रिया र कानुनी अधिकारबारे जानकारी दिनुपर्ने अधिवक्ता इन्द्रबहादुर भण्डारीको भनाइ छ। पीडितले न्याय पाउँदा मात्र समाजमा कानुनप्रति विश्वास बलियो हुने भएकाले साइबर अपराधबाट पीडितलाई मानसिक र कानुनी परामर्श दिनुपर्ने उनले जनाए।

साथै साइबर अपराधको नियन्त्रणमा प्रविधिको दुरूपयोग नहोस् भनेर जनचेतना, निगरानी र कानुनी कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए। गोरखापत्रबाट

प्रकाशित: ७ चैत्र २०८१, बिहीबार

तपाइको प्रतिक्रिया