अमेरिकी वाणिज्य विभागद्वारा डीपसिकलाई सरकारी उपकरणहरूमा प्रयोग प्रतिबन्ध

काठमाडौं ।

अमेरिकी वाणिज्य विभागले चिनियाँ कृत्रिम बुद्धिमता मोडल ‘डीपसिक’लाई आफ्ना सरकारी उपकरणहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

हालैका हप्ताहरूमा वाणिज्य विभागका ब्युरोहरूले कर्मचारीहरूलाई पठाएको सन्देशअनुसार डीपसिक प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। रोयटर्सले देखेको एउटा सन्देश र दुई जना जानकार स्रोतहरूका अनुसार विभागले सबै सरकारी उपकरणहरूमा डीपसिकको पहुँच प्रतिबन्धित गरेको हो।

“वाणिज्य विभागको सूचना प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्न, नयाँ चिनियाँ आधारित एआई डीपसिकमा पहुँच सबै सरकारी उपकरणहरूमा व्यापक रूपमा निषेध गरिएको छ,” विभागले कर्मचारीहरूलाई पठाएको सामूहिक इमेलमा उल्लेख गरिएको छ।

सन्देशमा भनिएको छ, “डीपसिकसँग सम्बन्धित कुनै पनि एप्लिकेसन, डेस्कटप एप वा वेबसाइटहरू डाउनलोड, हेर्न वा पहुँच नगर्नुहोस्।”

वाणिज्य विभागले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ। रोयटर्सले अमेरिकी सरकारभरि नै यो प्रतिबन्ध लागू भएको छ कि छैन भन्नेबारे तत्काल जानकारी पाउन सकेन।

डीपसिकका सस्तो मूल्यका एआई मोडलहरू जनवरी महिनामा विश्वव्यापी सेयर बजारमा ठूलो गिरावट ल्याउने कारक बनेका थिए। लगानीकर्ताहरूले अमेरिकी एआई क्षेत्रमा डीपसिकले चुनौती दिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

अमेरिकी अधिकारीहरू र कांग्रेसका सदस्यहरूले डीपसिकले डेटा गोपनीयता र संवेदनशील सरकारी सूचनामा खतरा पुर्‍याउन सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा स्थायी चयन समिति (हाउस पर्मानेन्ट सेलेक्ट कमिटी अन इन्टेलिजेन्स) का सदस्य जोश गोटहाइमर र डारिन लाहुडले फेब्रुअरीमा सरकारी उपकरणहरूमा डीपसिक प्रयोगमा रोक लगाउन कानुन प्रस्ताव गरेका थिए। यसै महिनाको सुरुमा उनीहरूले अमेरिकी गभर्नरहरूलाई पत्र लेखी सरकारी उपकरणहरूमा चिनियाँ एआई एपमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेका थिए।

मार्च ३ मा लेखिएको पत्रमा ती सांसदहरूले भनेका छन्, “डीपसिक प्रयोग गर्दा, प्रयोगकर्ताहरूले अन्जानमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) सँग सम्झौता, कागजात र वित्तीय अभिलेखहरू जस्ता अति संवेदनशील सूचना साझा गरिरहेका छन्। गलत व्यक्तिको हातमा पुगेमा, यी डेटा सीसीपीका लागि ठूलो सम्पत्ति बन्न सक्छ।”

अहिले सम्म भर्जिनिया, टेक्सास र न्यूयोर्क सहित धेरै अमेरिकी राज्यहरूले सरकारी उपकरणहरूमा डीपसिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यस्तै, २१ राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूको समूहले कांग्रेसलाई डीपसिक प्रतिबन्ध सम्बन्धी कानुन पारित गर्न आग्रह गरेका छन्।