‘नेपाल टेलिकमको पुन: अनुमति पत्र प्राप्ति तथा २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी विषयक मुद्दाको अभ्यन्तर’

काठमाडौं ।

– डा. मधुसूदन दाहाल, अनुसन्धानकर्ता

नेपाल टेलिकमले २०५६ सालमा प्राप्त गरेको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि २०८१ वैशाख २८ गते समाप्त हुँदै थियो। अनुमति पत्रको अवधि सकिनु १ वर्षभन्दा अघि देखिनै कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको मोबाइल सेवा यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेकाले पुनः अनुमति पत्रको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको थियो। करिब ३ महिनासम्म पनि कुनै जवाफ नआएपछि पुरानै कुरालाई पुनः उल्लेख गरी २०८० श्रावणमा फेरि अर्को पत्र पठाइयो।

प्राधिकरण र मन्त्रालयसँगको अनौपचारिक छलफलमा सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनीले खासै चिन्ता गर्नु नपर्ने भन्ने कुरा भयो। अझ प्राधिकरणका केही उच्च पदाधिकारीहरूले त हामीलाई भनेर केही हुँदैन मन्त्रालयमा ताकेता गर्नुहोस् सम्म भने। दूरसञ्चार ऐन २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ ले अनुमति पत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरणलाई नै दिएको छ भनेर ऐनको दफा देखाउँदा चुपचाप हुन्थे। यो सबै कार्यमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन विशेष गरी प्रबन्ध निर्देशकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो।

म पनि औपचारिक होस् वा अनौपचारिक रूपमा यो सबै कार्यमा सुरुदेखि नै संलग्न थिएँ। २०८० चैत्र अन्तिम हप्तामा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई  नेपाल टेलिकमलाई तेस्रो नवीकरण दस्तुर बापत २० अर्ब रुपैयाँ नै तोक्न भनेर मौखिक निर्देशन दियो। बढाबढ पश्चात् कायम भएको नवीकरण दस्तुर पहिलो पटकलाई मात्र हुने दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १० मा उल्लेख रहेको छ। तर दोस्रो पटक पनि कुनै कानुनी आधार बिनानै नवीकरण दस्तुर रु.२० अर्ब नै तोकिएको थियो। तेस्रो नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ नै उल्लेख गरेर मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए लगत्तै तेस्रो नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ यथाशीघ्र तिर्न कम्पनीलाई २०८१ बैशाख ४ गते पत्राचार भएको थियो।

यो पत्र आउने बित्तिकै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकले मलाई बोलाउनु भएको थियो । यस विषयमा कानुनी आधार बुझ्न प्रबन्ध निर्देशकले कम्पनी सचिवालयलाई अनुरोध गर्नुभयो, साथै यो विषयमा कर्पोरेट कानुन विज्ञबाट पनि राय लिनुपर्ने भनेर सोही अनुसार गरियो। कानुन विज्ञहरू र कम्पनी सचिवालयको राय अनुसार २० अर्ब तिर्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएकाले सोही अनुसार गर्ने मनस्थिति बनायौँ। सो सम्बन्धी उच्च व्यवस्थापनलाई पनि जानकारी गराए पश्चात् समितिले रु २० अर्ब तिर्ने निर्णय गर्यो।

सोही बीचमा २० अर्ब तिर्न हुँदैन कि भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि उठ्न थाले। कानुनी रायअनुसार २० अर्ब नतिरेमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ बमोजिम १५ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जरिवाना लाग्ने र सोको जिम्मेवारी कसले लिने भनी प्रति प्रश्न गर्दा ती प्रश्नकर्ताहरू चुप भए।

यसअघि बढाबढबाट कायम भएको दस्तुर २१ करोडमा १० वर्षको अवधि हुनुपर्छ भनेर सम्बन्धित तहमा जोडदार पहल भएको थियो।

२० अर्ब भुक्तान पश्चात् कम्पनीलाई पुन: अनुमति पत्र प्राप्तिका लागि औपचारिक/अनौपचारिक छलफल निरन्तर चल्दै थियो। यसैबीचमा, प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई पुन: अनुमति पत्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३(४) अनुसार प्रदान गर्ने, पुन अनुमति पत्र अवधिको लागि दफा २५ अनुसार हुने र पुन: अनुमति पत्रको दस्तुर २१ करोडले पहिलो १ वर्ष मात्र अवधि गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा ब्रिफिङ गर्यो। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकले मन्त्रालय र उच्च तहमा अनुमति पत्रको अवधि १० वर्षकै हुनुपर्नेमा निरन्तर लबिङ गरीरहनु भएको थियो। यसअघि बढाबढबाट कायम भएको दस्तुर २१ करोडमा १० वर्षको अवधि हुनुपर्छ भनेर सम्बन्धित तहमा जोडदार पहल भएको थियो। हामी सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट पहल गर्यौँ र अन्त्यमा रु २१ करोडमा ५ वर्षको अवधि भई कम्पनीले पुनः अनुमति पत्र प्राप्त गर्यो।

अर्को बढाबढ नभएसम्म यसअघि बढाबढबाट कायम भएको २१ करोडमा १० वर्षको अवधिनै हुनुपर्छ त्यसैले यो अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी निर्णय विरुद्ध अदालत जानुपर्छ भनेर उच्च व्यवस्थापनलाई बारम्बार भन्दै आएको थिएँ र भनिरहेकै छु।

कम्पनीले मिति २०८१ वैशाख २८ गते अनुमतिपत्र सकिने अन्तिम दिन पुन:अनुमति पत्र प्राप्त गर्यो तर पाँच वर्षको लागि मात्र ! अर्को बढाबढ नभएसम्म यसअघि बढाबढबाट कायम भएको २१ करोडमा १० वर्षको अवधिनै हुनुपर्छ त्यसैले प्राधिकरणको यो अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी निर्णय विरुद्ध अदालत जानुपर्छ भनेर मैले उच्च व्यवस्थापनलाई बारम्बार भन्दै आएको थिएँ र भनिरहेकै छु। पुन:अनुमति पत्र प्राप्त हुनु अघि कम्पनीले २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको विषयमा मुद्दा दर्ता गरेपश्चात् तालुक निकायहरूले रोष प्रकट गरेका थिए।

कम्पनीले २१०० मेगाहर्ज (2100 MHz) मा थ्रीजी सेवा सञ्चालन गर्न २०६३ जेठ १५ गते देखि १ वर्षको लागि नि:शुल्क फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरी मिति २०६४ साल जेठ १५ गतेदेखि उक्त २१०० मेगाहर्जको महसुल दर १ करोड २० लाख प्रति वर्ष प्रति मेगाहर्ज दरले तिर्दै आएको थियो। प्राधिकरणले २०७७ सालमा २१०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरेको तर कम्पनीले उक्त बढाबढ प्रक्रियामा फ्रिक्वेन्सी नीति अनुसार भाग लिएन। एनसेलले भाग लिई १ करोड ५० लाख प्रति वर्ष प्रति मेगाहर्ज कबोल गरेको थियो।

२१०० मेगाहर्ज अक्सनमा एनसेल एक्लैले भाग लियो। कायम भएको भन्दा ३० लाख प्रति वर्ष प्रति मेगाहर्ज कबोल गर्यो र पछि त्यही दस्तुर भुक्तान गर्न नपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो। यही एनसेलले कबोल गरेको रकम अनुसार कम्पनीलाई २०६३/६४ सालदेखिकै सोही बढाबढबाट कायम भएको रकम रु १ करोड ५० लाख प्रति वर्ष प्रति मेगाहर्ज अनुसार रु ९० करोड तिर्न २०७८ जेठ १६ गते प्राधिकरणले पत्राचार गरेको थियो।

विभिन्न आधार, औचित्य र कारण सहित प्राधिकरणलाई कयौँ पटक पत्राचार गर्दा पनि प्राधिकरणले १ करोड ५० लाख प्रति वर्ष प्रति मेगाहर्ज अनुसार तिर्न र नतिरे प्रति महिना दुई प्रतिशतले थप दस्तुर लगाउने निर्णय गर्यो। प्राधिकरणसँग धेरै पटक छलफल गर्दा पनि आफ्नो कमजोरी सच्याउन भन्दा नियामकले भनेको सेवा प्रदायकले नमान्ने भावको शैलीमा प्रस्तुत हुँदै आयो। सोही ब्यहोरा मन्त्रालयमा जानकारी गराइयो र मन्त्रालयले प्राधिकरण र कम्पनी दुबैलाई छलफलमा डाक्यो। फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९, २०७३ को नियम अनुसार विभिन्न आधार, औचित्य र कारण देखाउँदा प्राधिकरण चुप लागेर बस्ने र अन्तिममा १ करोड ५० लाख प्रति वर्ष प्रति मेगाहर्ज अनुसार नै तिर्नुपर्ने बेतुकको कुरा व्यक्त गर्थ्यो। मन्त्रालयका सचिवले ‘नीति अनुसार मिलेन छ नि’ भन्ने धारणा व्यक्त गरेपछि प्राधिकरणका उच्च अधिकारी रिसाएर त्यसो भए एनसेल अदालत गएको छ तपाइहरूँ पनि जानुस् भनेर रोष प्रकट गरे। सचिव लगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू हाँसे र छलफल यत्तिकैमा बिना निष्कर्ष टुङ्गियो।

खासमा, यो नियम अर्को हाल अनुमति पत्र खारेज भइसकेको सेवा प्रदायकका लागि ल्याइएको तर नेपाल टेलिकमलाई पनि लागु गराउन बाध्य पारिएछ भन्ने कुरा धेरैपछि मात्र चाल पाएको थियो नियामक प्राधिकरणले।

प्राधिकरणलाई पनि बढी दस्तुर नियम संगत नभएको कम्पनीले भन्दा प्रस्ट रूपमा बुझेको पनि थियो। तर नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा भएकोले नेपाल टेलिकमले तिरिदिए एनसेलले पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता हुने भएकोले कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी रकम तिर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तिर्न दबाब दिएको थियो। खासमा, यो नियम अर्को हाल अनुमति पत्र खारेज भइसकेको सेवा प्रदायकका लागि ल्याइएको तर नेपाल टेलिकमलाई पनि लागु गराउन बाध्य पारिएछ भन्ने कुरा धेरैपछि मात्र चाल पाएको थियो नियामक प्राधिकरणले। यस बारेमा निर्णय भई पत्राचार समेत गरिसकेपछि सो निर्णय र विषय फिर्ता लिन अप्ठ्यारो भएको बुझ्न गाह्रो थिएन।

मैले प्राधिकरणका र मन्त्रालयका केही उच्च तहका कर्मचारीहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको थिएँ र दुवैले निकास दिने मनस्थितिमा नरहेकोले कम्पनी आफैँले समाधान गर्नुपर्ने देखेको थिएँ। मैले कम्पनीका उच्च व्यवस्थापनका केही अधिकारीहरूसँग छलफलमा अदालत जाने बाहेक अरू विकल्प नभएका धारणा राखेँ। ‘सञ्चालक समितिमा छलफलका लागि लैजाऊ’ भन्नु भयो केही सर म्याडमले।

समितिको मिति २०७८ असार १० गते बसेको ९०६ औँ बैठकले निर्णय गरिसकेकोले फेरि समितिमा पेस गर्नु उचित नहुने धारण राखिसकेपछि यत्तिकै त्यो दिनको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। प्रबन्ध निर्देशकले फेरि बोलाउनु भयो मुद्दा दर्ताको असर के कस्तो पर्ने हो भन्ने विषयमा छलफल भयो र कर्पोरेट कानुन विज्ञबाट राय लिने निर्णय गरियो। केही दिन पश्चात् कर्पोरेट कानुन विज्ञबाट पनि मुद्दा दर्ता गर्नु उपयुक्त हुने राय आयो।फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९, २०७३ र २०८० का नियमहरू करिब पाँच मिनेट कानुन विज्ञलाई व्याख्या गरे पश्चात् विज्ञ नै चकित परेका थिए। पछि कानुन विज्ञले भने पनि, “तपाईँनै यो विषयको विज्ञ हुनुहुँदो रहेछ।”

यो बीचमा भने म मन्त्रालय र प्राधिकरणका अरू कर्मचारीहरूसँग अदालत जाने विषयमा छलफलमै थिएँ। सबैले अदालत जाने बाहेक विकल्प नभएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न सुझाएका थिए। आफ्नो कार्यालयको काम कारबाही बारे चित्त नबुझेका ती कर्मचारीहरूको मुहार र भनाइमा प्रस्ट देखिन्थ्यो। तत्पश्चात् कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनको बैठकले अदालत जाने निर्णय गर्यो। यो प्रबन्ध मिलाउन मात्रै मलाई करिब एक महिना लागेको थियो।

पुन: अनुमति पत्र प्राप्ति गर्दा होस् वा २१०० मेगाहर्जको विषयमा अदालत जाने विषय होस्- यो अदम्य साहसको लागि कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकको म खुलेर तारिफ गर्न चाहन्छु। यस्तै नेतृत्वले हो कम्पनीको उज्ज्वल भविष्यको आधार बनाउने। ‘थ्याङ्क्यू म्याडम’ !

नेपाल सरकारको ९२ प्रतिशत भन्दा धेरै स्वामित्व भएको कम्पनीले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारलाई मुद्दा हाल्नु कुनै चानचुने कुरा होइन। पुन: अनुमतिपत्र प्राप्ति गर्दा होस् वा २१०० मेगाहर्जको विषयमा अदालत जाने विषय होस्- यो अदम्य साहसको लागि कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकको म खुलेर तारिफ गर्न चाहन्छु। यस्तै नेतृत्वले हो कम्पनीको उज्ज्वल भविष्यको आधार बनाउने। ‘थ्याङ्क्यू म्याडम’ !

केही सञ्चार माध्यमले नेपाल टेलिकमले नेपाल सरकारका विरुद्ध मुद्दा हाल्यो भनेर हेडलाइन पनि बनाए तर नेपाल टेलिकम कम्पनी लिमिटेड भएकोले आफूलाई अन्याय परेको विषयमा अदालत जानु सामान्य विषय नै थियो।

प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ भनेर दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा उल्लेख छ। यस ऐनले प्राधिकरणलाई असीमित अधिकार प्रदान गरेको छ तर सो अनुसार नियामक निकायले कहिल्यै कार्य गरेन। हरेक विषय वा निर्णय मन्त्रालयले गरिदियोस् भनेर बस्ने गर्दछ। दूरसञ्चार क्षेत्रको हालको मुख्य समस्या नै यही हो। हिजो ६ ओटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक थिए आज घटेर २ ओटामा सिमित भएका छन् र यी दुईओटा सेवा प्रदायकको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ। बन्द भएका केही सेवा प्रदायकले त राज्यलाई अर्बौंको आर्थिक भार बोकाइ दिएका छन्। ऐन कानूनमा तोकिएको र आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर नै चलिरहेको देखिन्छ दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय। यसबीचमा, पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न खरिदका विषयहरूमा पनि नियामक निकाय विवादमा आइरहेका छन्।

अदालतको फैसला २०८१ कार्तिकमा आइसकेको छ। पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ तर हाल संक्षिप्त आदेशमा देहायअनुसार भनिएको छ।

“यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार र अवस्था देखिएन तथा रिट निवेदकले निर्धारित फिक्वेन्सी दस्तुर २०६३/६४ साल देखि बुझाउँदै आएको सन्दर्भमा लिलाम बढाबढबाट कायम भएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रिट निवेदकले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मिति देखिनै बुझाउनुपर्ने देखिएता पनि त्यस्तो दस्तुर कायम गर्ने कार्य २०७८ सालमा भएको लिलाम बढाबढबाट पश्चात मात्र भएको र सो कायम दस्तुरका सम्बन्धमा विपक्षी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट मिति २०७८/०२/१६ रिट निवेदकलाई जानकारी गराइएकोमा त्यसरी जानकारी गराइसके पछिको अवधिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, थप दस्तुर र जरिवानासमेत आकर्षित हुने भएतापनि जानकारी गराउनु अघिको वर्षहरुमा समेत थप दस्तुर र जरिवानासमेत लगाउनु न्यायोचित नहुँदा सो हदसम्म थप दस्तुर र जरिवाना नलगाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर मात्र कायम गरी असुल गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ। साथै दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नितिलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४९ ले कानून सरहको मान्यता दिएको सन्दर्भमा कानूनी, आर्थिक र व्यवहारिक पक्ष समेतका आधारबाट दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाडँफाड तथा मूल्य सम्बन्धी निति, २०८० लाई न्यायोचित आधारमा कानूनी ढाँचाअनुसार हुनेगरी आवश्यक संसोधन गर्नु गराउनु भनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। ”

(यो लेखकको निजी विचार हो। लेखक नेपाल टेलिकममा कार्यरत छन्।)

नोटः हाल २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको बारेमा टेलिकमले हालेको मुद्दामा अदालतको पूर्ण फैसला सार्वजनिक भईसकेको छ। -सम्पादक