एमडीएमएस प्रकरणमा सफाई पाएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरु आजैबाट कार्यालयमा हाजिर

काठमाडौं ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाई पाएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका १२ जना विभिन्न तहका कर्मचारीहरु आजैबाट कार्यालयमा हाजिर भएका छन्।

यस प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार बेलुका अबेर फैसला जारी गर्दै प्राधिकरणका दुई पूर्व अध्यक्षहरु दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम प्रसाद खनाललाई दोषी ठहर गर्दै १२ जना कर्मचारीलाई पूर्ण सफाई दिएको थियो। यसका साथै एमडीएमएसको ठेक्का पाउने संयुक्त उपक्रम कम्पनीलाई समेत अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।

सफाई पाएसँगै ती सबै कर्मचारी आज (शुक्रबार)बाट कार्यालयमा नियमित कार्यमा फर्किएका हुन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, “सफाई पाएका सबै कर्मचारी आजबाट हाजिर भइसक्नुभयो।”

यसैगरी सफाई पाएका अधिकांश कर्मचारीहरुले आफूहरु आजैबाट कार्यालयमा हाजिर भएको टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएका छन्।

पूर्ण सफाई पाउनेमा प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्य, मीन प्रसाद अर्याल, र सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशकहरू विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, रेवती राम पन्थ, सन्दिप अधिकारी, सूर्य प्रसाद लामिछाने, अच्युतानन्द मिश्र र विजय कुमार राय यादव, तथा सहायक निर्देशकहरू प्रतीक्षा पौडेल र निराजन कोइराला रहेका छन्।

उनीहरु अख्तियारले गत २०८० चैत्र १५ गते आफूहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेसँगै निलम्बनमा रहेका थिए। निलम्बनमा परेका निर्देशकहरुको कार्यभार अन्य निर्देशकहरुलाई थपिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार

एमडीएमएस प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्व अध्यक्षका साथै कम्पनी दोषी ठहर, कर्मचारीले पाए सफाई

प्राधिकरणले उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख तथा निर्देशक अर्जुन घिमिरेलाई प्रशासन महाशाखाको, नियमन महाशाखाका प्रमुख तथा निर्देशक अम्बर स्थापितलाई स्तरीकरण महाशाखाको साथै अनुगमन महाशाखाका विजय कुमार रायलाई पूर्वाधार महाशाखाको जिम्मेबारी थपेको थियो।

यसैगरी तत्कालिन समयमा निलम्बनमा रहेका उप निर्देशक तथा सहायक निर्देशकहरुको कामको जिम्मेबारी समेत अन्य कर्मचारीहरुलाई दिइएको थियो।

उनीहरुलाई विशेष अदालतले ‘प्राधिकरणको पदीय सोपानमा रही आफूभन्दा माथिल्लो जिम्मेवार पदाधिकारीले निर्णय गरी तोके बमोजिमको पदीय कर्तब्य पूरा गरेको देखिएको, निज प्रतिवादीहरूले व्यक्तिगत हैसियतमा कुनै निर्णय गरेको नदेखिएको, आ-आफूलाई तोकिएको संयन्त्र र समितिमा रही निजहरूले तथ्यको विश्लेषण गरी कानून बमोजिमको टिप्पणी उठाई राय र प्रतिवेदन दिएको सम्म देखिएको, खरिद प्रक्रियामा परामर्शदाता छनोट समेतमा निजहरूको निर्णायक भूमिका रहेको नदेखिको समेत हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार कायम गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन’ भन्ने ब्यहोरासहित पूर्ण सफाई दिएको हो।