कानूका सीईओले टाट पल्टेको ईभी स्टार्टअपका प्रायः सबै सम्पत्ति किन्ने

काठमाडौं ।

एक अदालत फाइलिङ अनुसार कानूका सीईओ एन्थोनी एक्विलाद्वारा नियन्त्रित नयाँ कम्पनीले स्टार्टअपका “लगभग सबै” सम्पत्ति किन्न ४ मिलियन डलर नगद प्रस्ताव गरेको छ। यो बिक्रीले कानूले एक्विलाद्वारा सञ्चालित वित्तीय फर्मलाई तिर्न बाँकी रहेको ११ मिलियन डलरभन्दा बढी ऋण पनि मेट्नेछ। उक्त फर्मले कानूलाई अन्तिम महिनाहरूमा ऋण दिएको थियो।

टेकक्रञ्चका अनुसार यो बिक्री प्रस्ताव कानूले डेलावेयरमा च्याप्टर ७ टाट पल्टेको फाइल गरेको ६ हप्तापछि आएको हो। २०२० मा विशेष उद्देश्य अधिग्रहण कम्पनी (एसपीएसी) मार्फत सार्वजनिक भएको यो स्टार्टअपले असफल हुनुअघि नासा, संयुक्त राज्य पोस्टल सेवा, र रक्षा विभाग जस्ता सरकारी संस्थाहरूलाई सीमित संख्यामा मात्र इलेक्ट्रिक भ्यानहरू बेचेको थियो।

कानूले अदालतलाई २४ फेब्रुअरीसम्म स्टार्टअपसँग लगभग १४५ मिलियन डलर सम्पत्ति १७५ मिलियन डलर ऋण रहेको तथा १२ मिलियन डलर नगद र नगद समकक्ष सम्पत्ति रहेको बताएको छ। अदालत फाइलिङ अनुसार, अन्य इच्छुक पक्षहरूले मार्च २८ सम्म “उच्च र राम्रो प्रस्ताव” पेश गर्न सक्छन्।

तर ट्रस्टीले बिक्रीलाई अघि बढाउनु नै “सबैभन्दा राम्रो उपाय” हुने लेखेका छन्। उनले ईभी निर्माणलाई समर्थन गर्न “हाल कुनै वित्तीय स्रोत उपलब्ध नभएको” लेखेका छन्। उनले अन्य ईभी स्टार्टअपहरूको असफलताका कारण (फिस्कर र निकोला जस्ता, यद्यपि नाम नलिइकन) ईभी सम्बन्धित सम्पत्तिहरू “सस्तो मूल्यमा बिक्रीमा” रहेको उल्लेख गरेका छन्।

कानूको सम्पत्तिहरू जोगाउन आवश्यक भाडा, सुरक्षा खर्च, र बीमा रकम तिर्न पनि कम्पनीसँग पैसा नभएको उनले फाइलिङमा लेखेका छन्।

यदि बिक्री सम्पन्न भएमा डेलावेयरमा दर्ता भएको एक्विलाको नयाँ कम्पनी डब्लूएचएस एनर्जी सलुशन इंकले कानूको निर्माण उपकरण, तयार भएका सवारीहरू, बौद्धिक सम्पत्ति, सम्झौता, र अन्य सम्पत्ति प्राप्त गर्नेछ। डब्लूएचएस एनर्जी सलुशनले कानूका कुनै पनि लिजहरू नलिने र अन्य ऋणदाताहरूको दाबीहरू पनि नबुझ्ने उल्लेख गरिएको छ।

एक्विलाले ‘टाट पल्टिएको’ ट्रस्टीलाई यो किन्ने “मुख्य उद्देश्य” भनेको कानू द्वारा निश्चित सरकारी कार्यक्रमहरूलाई सेवा र समर्थन प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्नु रहेको बताएका छन्।

फाइलिङ अनुसार, “हाल सरकारी खर्चको भविष्य अनिश्चित भए पनि, यी एजेन्सीहरूले बताएको छ कि यदि खरिदकर्ताले सेवा र समर्थन निरन्तर दिन सक्ने ग्यारेन्टी चाँडै दिन सकेन भने, ती कार्यक्रमहरू ढिलो हुनेछन् र सरकारले नयाँ ठेकेदार खोज्न लामो प्रक्रिया थाल्नु पर्नेछ।”