काठमाडौं ।
डिजिटल राइट्स नेपालले “सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१” को संक्षिप्त विश्लेषण प्रकाशित गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले माघ ७ गते संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको प्रस्तावित विधेयक गत माघ २७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङबाट राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको थियो।
यस विश्लेषणले विधेयकमा समेटिएका सामाजिक सञ्जाल सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जतीसम्बन्धी प्रावधान, प्लेटफर्म दर्ताका अनावश्यक सर्तहरू, सामग्री हटाउने प्रक्रियाको अस्पष्टता, तथा बेनामी वा छद्म भेषी पहिचानको अपराधीकरण जस्ता व्यवस्थाहरूले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको अधिकार, सूचनाको हक, सञ्चारको हक लगायत डिजिटल अधिकारमा गम्भीर असर पार्न सक्ने देखाएको छ।
विश्लेषणले विधेयकलाई संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हक, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र उत्कृष्ट अभ्यासहरू अनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ। जसले मौलिक अधिकार र मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूको रक्षा सुनिश्चित गर्छ।
यदि यो विधेयक यही स्वरूपमा पारित भएमा यसले सम्बोधन गर्न खोजेको समस्यालाई समाधान गर्न पनि असफल हुने, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लङ्घन, प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन, सूचनाको हकको उल्लङ्घन, गोपनीयताको उल्लङ्घन, साइवर सुरक्षा चुनौती लगायतका अनेकौँ नयाँ चुनौतीहरूको सिर्जना समेत गर्न सक्ने विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ।
डिजिटल राइट्स नेपालले सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा सुधारका लागि सरोकारवालाहरूलाई थप जानकारी, उपलब्ध गराउने तथा प्राविधिक सहयोग र सहकार्य गर्ने समेत जनाएको छ।
विश्लेषण पत्रका लागि तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस्:
https://digitalrightsnepal.org/wp-content/uploads/2025/02/Social-Media-Bill-Analysis.pdf
*हेडलाइन सम्पादित
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०८१, बिहीबार
