Technology Khabar २१ माघ २०८१, सोमबार

काठमाडौं ।
निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा देखिएको बाँकी बक्यौता रकम मध्ये ३६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको छ।
एनसेलले गत महिना सो बाँकी बक्यौता रकम तिरेको नियामक निकायले जानकारी दिएको छ।
यसैगरी सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले समेत सरकार गठन भएको दोस्रो सय दिनमा गरेका प्रगति बिबरणमा समेत उक्त रकमको बारेमा जानकारी दिएकी थिईन्।
उनले त्यस बेलाको पत्रकार सम्मेलनमा २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत एनसेलबाट रु ३६ करोड १५ लाख १६ हजार ६४६ प्राप्त भएको जानकारी दिएकी थिईन्।
२१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको विषयमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र एनसेल आजियाटा बिच कानुनी विवाद चलिरहेको छ। उक्त विषयमा हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ।
यसैबीच नेपाल टेलिकमले पनि सो २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको बाँकी बक्यौता बापत ३५ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ। नेपाल टेलिकम समेत अदालत गएकोमा उच्च अदालत पाटनले फैसला गरिसकेको छ। तर उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।
एनसेलले पनि नेपाल टेलिकमको मुद्दामा फैसला भएबमोजिम रकम बुझाएको बताईएको छ। तर कम्पनीले आफ्नो मुद्दा भने फिर्ता लिएको छैन्।
त्यसैले एनसेलले कुन आधारमा रकम तिर्यो भन्ने स्पष्ट नभएको प्राधिकरणको भनाई छ।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बापतको बाँकी बक्यौता रकम मध्ये एनसेलले केहि रकम तिरेको टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।
“एनसेलले ३६ करोड रुपैयाँ २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी बापत तिरेको भनेको छ र तर के आधारमा तिर्यो भन्ने अझै अध्ययनकै क्रममा छ,” उनले भने, “नेपाल टेलिकमले तिर्यो भनेर तिरेको हो भने दुबैको अदालती मुद्दा फरक रहेको छ।”
प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार नेपाल टेलिकमको मुद्दामा फैसला भईसकेको छ र पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको छ तर एनसेलको मुद्दा अदालती प्रकृयामा नै रहेको छ।
सोही कारण अहिले एनसेलको सिफारिस लगायतका प्रकृयाहरु रोकिएका छन्।
उता एनसेलले भने २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको बाँकी बक्यौता मध्ये केहि रकम तिरेपनि सिफारिस रोकिएको गुनासो गरेको छ।
“हामीले अनुमति पत्र नवीकरण गरिसकेको, सरकारले भनेअनुसार नवीकरणको किस्ता रकम तिरेको र अहिले पनि ३६ करोड तिरेका छौं,” एनसेलले भनेको छ, “तर विदेशी मुद्रा सिफारिस र अन्य प्रकृयाहरु नहुँदा कम्पनी समस्यामा परेको छ।”
यसले एनसेलमा सेवा र उपकरण उपलब्ध गराउँदै आएका विदेशी सेवा प्रदायकहरुलाई रकम भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको गुनासो गरेको छ।
प्रकाशित: २१ माघ २०८१, सोमबार