काठमाडौं ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको “सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्वन्धी विधेयक” प्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
पार्टीले उक्त विधेयक संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको र विधेयक मार्फत सरकार निरंकुशता तर्फ अग्रसर रहेको देखिएको बताएको छ।
“सामाजिक सञ्जाललाई निमयन गर्ने बहानामा आफु बिरुद्धका आलोचना र जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । सरोकारवालाहरू सँग कुनै राय, सल्लाह तथा छलफल नगरिकन स्वेच्छचारी ढंगले प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई संसद भित्र र बाहिर समेत व्यापक छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ,” प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, “वर्तमान सरकारले आफु बिरुद्धको आलोचना सहन नसकेर जुन प्रकारले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने मनसाय राखेको छ यसले वर्तमान सरकारको शासकीय चरित्र प्रष्ट्याएको छ।”
आम नागरिकले प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्वच्छ र मर्यादित आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने कुरामा पार्टी दृढ रहेको र जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित नागरिकको बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वत्रन्तताको हक प्रतिकुल हुने गरी संसदमा पेश गरिएको “सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्वन्धी विधेयक” लाई सम्बन्धित पक्षसँगको छलफल पश्चात संविधान अनुकुल हुने गरी परिमार्जन सहित अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: २० माघ २०८१, आईतवार
