Technology Khabar १८ माघ २०८१, शुक्रबार
काठमाडौं ।
बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
प्रदेश सरकारका सचिबहरूको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले मन्त्रालयको कामको समीक्षा गर्दै प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) कार्यान्वयनमा तदारुकता ल्याउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सबै मन्त्रालय र निकायले गुनासो सुनुवाइका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, क्युआर कोडसमेतको प्रचलनलाई अभ्यासमा ल्याउन आवश्यक कार्य गरी प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्ने गराउने तथा सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुने गुनासोको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सचिवहरूको बैठकले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायको कामकारबाहीबिच सामञ्जस्य कायम हुने गरी तयारी भएको हो।
बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावलीमा आवश्यक सुधार गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा एक महिनाको समयावधिभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने तथा समितिले आफ्नो कार्यसर्त आफैँ बनाउने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखासमेत हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। समितिका सदस्यमा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका कार्यालय प्रमुख रहेका छन्।
यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराउने कर्मचारी विवरणको तोकिएको ढाँचाबमोजिम प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले आफ्नो मन्त्रालय, निकाय र मातहतको कार्यालयमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दीको विवरण तोकिएकै समयमा उपलब्ध गराउने र प्रत्येक मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयले सय, प्रदेश र अन्य निकायबाट माग हुने विवरणको जानकारी समयमै उपलब्ध गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ।
यसअघिको बैठकमा सहमति भए अनुसार विपत् कोषमा योगदान उपलब्ध नगराएका मन्त्रालय र निकायले यथाशीघ्र आफ्नो मन्त्रालय, निकायबाट कोषमा गर्नुपर्ने योगदानबापतको रकम उपलब्ध गराउनेसमेत सचिवहरूको बैठकबाट निर्णय गरिएको छ।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: १८ माघ २०८१, शुक्रबार
