सामाजिक सञ्जाल विधेयक अविलम्ब फिर्ता लिई पुनर्लेखन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आग्रह

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हालै सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरुप्रति  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

पार्टीले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेशका गलत बाछिटाहरूले नेपाली राजनीतिलाई दूषित बनाउँदै गर्दा त्यसकै सेरोफेरोमा आएको यो विधेयक पछाडिको नियत सही नदेखिने उल्लेख गरेको छ।

‘सर्वसाधारणको सहज पहुँच भएको सामाजिक सञ्जालले वाक् स्वतन्त्रता तथा पारदर्शितालाई आधार स्तम्भ बनाएर सही अर्थमा लोकतन्त्रलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन मद्दत गरेको छ।

आफूलाई मन लागेको कुरा हरेकले भन्न पाउने र भनेको कुरा धेरै माझ पुर्‍याउन मिल्ने सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा दरिलो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक कुराहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु कदापि सही होइन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कसैको अधिकार कुण्ठित नगरी दीर्घकालसम्म समाजलाई सही मार्गतर्फ दिशानिर्देश गर्ने तरिकाले कानुनी प्रावधानको निर्माण गरिनुपर्ने रास्वपाको भनाई छ।

यस्ता संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित कानुन खुला र सार्थक परामर्श, सार्वजनिक बहस तथा सबैले अपनत्व लिने गरी निर्माण गरिएमा यस्तो सम्भव हुने बताउँदै त्यसो गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई सार्वजनिक बहस र छलफलबाट छलेर हतारहतार दर्ता गर्नुले सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गरेको रास्वपाको ठहर छ।

‘विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकार नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने नियतले यस्ता कानुनी प्रावधान ल्याउने र त्यसलाई संसदमा सङ्ख्या देखाएर पारित गर्नतर्फ अघि बढ्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई लोकतन्त्रको दुरुपयोगका रूपमा व्याख्या गर्नेछ बताइएको छ।

बदनियत नराखी, सार्वजनिक छलफलबाट प्राप्त धारणासमेतलाई समेटेर संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नहुने गरी विधेयक ल्याइनु पर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्टोक्ति रहेको छ।

‘वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानून कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने छैन। सरकारले यस विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिई यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यता अनुरूप पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, अभिव्यक्तिमाथि दमन गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि कानून तथा कानुन बनाउने विरुद्ध सदैव दृढतापूर्वक उभिनेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ।