स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्ड ‘क्यूआर कोड’ सहितको भए पुग्ने

Technology Khabar १३ माघ २०८१, आईतवार

काठमाडौं ।

यातायात व्यवस्था विभागले यस अघिसम्म चिप प्रयोग भएको स्मार्ट कार्डका रुपमा दिइँदै आएको सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) अब भने क्यूआर कोड सहितको भएमात्र पनि हुने भएको छ।

नेपाल राजपत्रमा गत माघ १० गते प्रकाशित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सूचना अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ लाई दशौं संशोधन गरी यसअघिको व्यवस्थाभन्दा केही फरक प्रावधान ल्याइएको हो।

राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै लागू हुनेगरी ल्याइएको यो नयाँ नियम सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को ‘२०क’ लाई परिमार्जन गरेर बनाइएको हो। परिमार्जित नियममा भनिएको छ, ‘विद्युतीय परिचयपत्रका रुपमा दिनुपर्ने: नियम २० बमोजिम दिइने चालक अनुमतिपत्र विद्युतीय परिचयपत्र इलेक्ट्रोनिक स्मार्ट कार्ड वा क्यूआर कोडसहितको कार्ड को रुपमा दिनुपर्ने छ।’

यसको अर्थ सरकारले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दा क्यूआर कोडसहितको मात्र पनि जारी गर्न सक्नेछ।

यसअघिसम्म सरकारले लाइसेन्सलाई स्मार्ट बनाउँदै चालक अनुमतिपत्र (विद्युतीय परिचयपत्र) इलेक्ट्रोनिक स्मार्ट कार्ड को रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को २० क मा यस्तो प्रावधान थियो, ‘विद्युतीय परिचयपत्रको रुपमा दिनुपर्ने: नियम २० बमोजिम दिइने चालक अनुमतिपत्र (विद्युतीय परिचयपत्र) इलेक्ट्रोनिक स्मार्ट कार्ड को रुपमा दिनुपर्ने छ।’

यसअघि चिपयुक्त स्मार्ट लाइसेन्स दिने व्यवस्था लागू भए पनि पटक पटक प्रिन्टर बिग्रने लगायत अनेकौं प्राविधिक समस्या देखाउँदै आएको विभागले स्मार्ट लाइसेन्स नवीकरण गरेका तथा नयाँ लिनुपर्ने लाखौं उपभोक्ताहरुलाई वर्षौंसम्म रसिद मात्रै थमाउँदै आएको छ।

गत वर्ष स्मार्ट लाइसेन्सका लागि १ वर्षभन्दा पनि बढी समय कुर्दा पनि हात पर्न नसकेपछिको ग्राहकको वितृष्णा तत्काललाई साम्य पार्न विभागले १ वर्षे साधारण कार्ड बाँड्ने बताएको थियो।

लाखौं स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न बाँकी भइरहेका हिसाबले केही समयअघि सरकारले ट्राफिक प्रहरीले नागरिक एपमै हेरेर लाइसेन्स जाँच गर्न सक्ने प्रावधान बनाएको थियो जसबाट रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने झण्झट र च्यातिने डरबाट केही हदसम्म भए पनि नागरिकले राहत महसुस गरेका थिए।

क्यूआर कोडसहितको लाइसेन्स कार्डले समयको बचत तथा स्मार्टकार्डको छपाईमा वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्नसक्ने छ।

प्रकाशित: १३ माघ २०८१, आईतवार

तपाइको प्रतिक्रिया