विद्युतीय सुशासन आयोग बन्यो ‘ई-गभर्नेन्स बोर्ड’, डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म स्थापना गर्ने जिम्मेवारी थपियो

काठमाडौं ।

विद्युतीय सुशासन आयोग अब ई-गभर्नेन्स बोर्डमा परिणत भएको छ। हालै विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७९ मा पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यस संशोधनमा विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७९ को खण्ड ख झिकेर खण्ड ग१ थपिएको छ। झिकिएको खण्ड ‘ख’मा ‘आयोग भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको विद्युतीय सुशासन आयोग सम्झनु पर्छ’, उल्लेख थियो।

हाल संशोधनमा यो खण्ड झिकेर नयाँ राखिएको खण्ड ग१ मा लेखिएको छ, ‘बोर्ड भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको ई गभर्नेन्स बोर्ड सम्झनुपर्छ।’

साविक आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सह अध्यक्ष रहने र त्यसपछि ४ जना सदस्यसहित आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने प्रावधान रहेकोमा बोर्डमा परिणत भएपछि भने नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई अध्यक्ष तोकिएको छ र सह अध्यक्षको पद झिकिएको छ। सदस्य ४ जना नै तोकिएको छ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ।

विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७९ को दफा मा यो आयोग सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाई विद्युतीय सुशासन कायम गर्न विद्युतीय सुशासन बोर्ड गठन गरिने उल्लेख भएकोमा हालको संशोधनमा ‘विद्युतीय सुशासन बोर्ड’ को सट्टा ‘ई-गभर्नेन्स बोर्ड’ मात्र बनाइएको छ।

हाल बनेको ई-गभर्नेन्स बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मा यसअघि विद्युतीय सुशासन आयोग स्थापनादेखिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिष्टलाई नै दिइएको छ।

विद्युतीय सुशासन आयोगलाई ई-गभर्नेन्स बोर्ड बनाउनुपर्ने कारणबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिष्टले भने, ‘आयोग हुँदा सरकार र आयोगबिच फरक गरिनुपर्ने अवस्था र अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीनै अध्यक्ष हुने हुँदा कतिपय कामकारबाही बाझिन जाने भएकाले आयोगबाट बोर्डमा परिणत गरिएको हो।’

बोर्ड बनेसँगै अब सरकारी वा अन्य विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, विद्युतीय प्रणालीको परीक्षण, सूचना प्रविधि सुरक्षा सूचकाङ्क समेतका विषयमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने दायित्वसमेत थपिएको छ।

यसैगरी नयाँ अधिकार बोर्डलाई थपिएको छ जसमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रका बीच अन्तरआवद्दताका लागि डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म स्थापना गर्ने साथै नागरिक एपसँग आबद्ध गरेर लागू गराउने जिम्मेवारी पाएको छ।

यो प्रावधान नहुँदा नागरिकहरुलाई आफ्ना विवरणहरु सरकारी निकायपिच्छे बुझाउनुपर्ने झण्झट थियो भने सरकारी निकायहरुबीच पनि डाटासम्बन्धी अन्तरआबद्धता थिएन जसका कारण सरकार तथा नागरिकको समय र श्रम दुवै धेरै लाग्ने गरेको थियो।

बोर्डले डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरेर लागू गर्ने दायित्व पूरा गरेपछि नागरिकहरुले नागरिक एपमार्फत नै यी विवरणहरुमा पहुँच पाउने भएकाले सरकारी कामकाजका लागि आवश्यक दस्तावेज र अन्य विवरण नागरिक एपमार्फत सबै ठाउँबाट सहजै लिन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

यही माघ ७ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा यो संशोधन तत्कालै लागू हुने उल्लेख गरिएको छ।