Technology Khabar ७ माघ २०८१, सोमबार
काठमाडौं ।
गुल्मीमा ४४ हजारलाई गाउँमै पुगेर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। २०७६ सालमा जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा घुम्ती टोलीमार्फत सक्कलन गरिएको परिचयपत्र बनेर आएकाले गाउँमै पुगेर वितरण गरिएको गुल्मी जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले जानकारी दिए।
जिल्लामा टोलीमार्फत एक लाख २९ हजार ३५९ जनाको विवरण सङ्कलन भएको थियो। जसमध्ये एक लाख २० हजार ५१२ जनाको परिचयपत्र बनेर आएको उनले बताए।
जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकामा आठ हजार ९८६ जनाको परिचयपत्र बनेर आएकोमा छ हजार २२ जनाको वितरण भएको छ। गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा नौ हजार ५९० जनाकोमा छ हजार ५४४, कालीगण्डकीमा आठ हजार ७७९ मा छ हजार ४४४ धुर्कोटमा १० हजार ३६८ मा सात हजार ३११, मटानेमा नौ हजार २८० मा पाँच हजार ३२९, चन्द्रकोटमा आठ हजार ८४१ मा पाँच हजार ६५६, रुरुक्षेत्रमा नौ हजार २२ मा ५५७ छत्रकोटमा १० हजार ४९ मा दुई सयको परिचयपत्र बनाएको उनले बताए।
त्यस्तै मालिकामा नौ हजार ७२० मा पाँच हजार ६७८ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको हो। जसमध्ये इस्मा गुल्मीदरबार कालीगण्डको धुर्कोट र मालिका गाउँपालिकामा वितरण गरेर सकिएका छन् भने अन्य स्थानीय तहमा वितरणको कार्य भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ।
परिचयपत्र वितरण भएकामध्ये सबैभन्दा बढी कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ७३.४० प्रतिशत रहेको छ। हालसम्म जिल्लामा ३६.३० प्रतिशत परिचयपत्र वितरण भइसकेको प्रशासनले जनाएको छ। परिचयपत्र बनेकामध्ये केहीको मृत्यु भइसकेको र केहो वैदेशिक यात्रामा भएका कारण पनि शतप्रतिशत वितरण हुन नसकेको गैरेले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि करिब ७० हजारको आवेदन सक्कलन भएको छ। आवेदन सङ्कलन भएकामध्ये करिब ५७ हजारको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेर आए पनि करिब आठ हजार मात्रै परिचयपत्र वितरण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ।
परिचयपत्र बनेर आएकाको मोबाइलमा म्यासेज गए पनि परिचयपत्र लिन नआएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले जानकारी दिए।
आवेदन सङ्कलनको समयमा भएको मोबाइल नम्बरमा म्यासेज जाने भएकाले त्यस समयको नम्बर नभएको हुन सक्ने, म्यासेज नहेर्ने, सम्बन्धित व्यक्ति वैदशिक रोजगारीमा गए र निजको निधन पनि हुन सक्ने भएकाले परिचयपत्र लिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको गैरेको भनाइ छ।
परिचयपत्र लिनका लागि सम्बन्धित व्यक्ति नै आउनुपर्ने र फिगर प्रिन्ट दिनुपर्ने भएकाले एकै घरका भए पनि अरू कसैलाई दिन नमिल्ने प्रशासनले जनाएको छ। २०७६ असार ३२ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गराएर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ७ माघ २०८१, सोमबार