काठमाडौं ।
ललितपुर महानगरपालिकामा समय र पैसा खर्च गरेर नक्सापास गर्न महानगरपालिकासम्म आउन पर्दैन, घरबाटै नक्सापास गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कुनै प्राकृतिक विपत्ति आइहाल्यो भने ११३१ मा फोन गर्नासाथ एलएमसी एलर्टमार्फत दमकल, नगरप्रहरी, एम्बुलेन्स, शबबाहनलगायतका विपत्तिमा क्रियाशील सबै संयन्त्रले तत्काल सेवा प्रदान गर्छन्।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक बिहान १० बजे नै विद्यालय पुगे कि पुगेनन्? शिक्षकहरू पूरा समय विद्यालयमा बसेर पढाए कि पढाएनन्? भन्ने जानकारी उपमहानपालिका कार्यालयबाटै हेर्न सकिन्छ।
नगरका सामुदायिक विद्यालयमा राखिएको डिजिटल हाजिरीका माध्यमबाट बिहान साढे दस बजेभन्दा ढिलो गरी शिक्षक र शिक्षिका विद्यालय पुगे गयल हुने प्रणाली बनाइएको छ।
त्यस्तै रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा सबै शास्त्रा प्रविधिमैत्री बनाइएका छन्। नगरपालिकाका विभिन्न महत्त्वपूर्ण चोकहरूमा सिसिटिभी जडान गरिएका छन्।
नगरपालिकाका मुख्य राजमार्गमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छ। त्यस्तै राजस्वमा सूत्र प्रणाली लागू छ। घरनक्सा पास तथा कर्मचारी आवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापनसमेत स्थानीय तहमा अहिले शिक्षा, पञ्जीकरण, योजना, बजेटमा पनि डिजिटल प्रणालीमा लागू छ।
अनलाइनबाटै दिने जस्ता नागरिक केन्द्रित प्रणाली लागू गरिएका छन्। यी केही प्रतिनिधिमूलक स्थानीय तह हुन्। अहिले अधिकांश स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवा प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन्। यसबाट नजिकको सरकारले प्रदान गर्ने सेवाप्रति नागरिक सन्तुष्ट बन्दै गएका छन्।
नेपाल नगरपालिका सघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले क्रमिक रूपमा स्थानीय तह सार्वजनिक प्रशासनमा डाटा बेस र डिजिटल सेवा प्रवाहमा प्रवेश गरिरहेको बताए। सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७२ देखि एकीकृत तथ्याङक व्यवस्थापन प्रणाली (आइडिएमएस) लागू गरेका छन्।
उनले भने, “स्थानीय तहमा व्यवस्थित तथ्याङ्कसहितको डिजिटल सेवा सुरु भएपछि गलत डाटा दिएर सेवा सुविधा लिने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छ। यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको छ। सेवा लिन नेताहरूको पहुँच र प्रयोगको दुरुपयोग रोकिएको छ।”
ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले स्थानीय तहले नगरबासीको आवश्यकतामा आधारित योजना छनोट र विकासलाई प्राथमिकता दिँदै ‘डाटा बेस मा रहेर गरेका काम सार्थक, प्रभावकारी र दिगो हुने दिशामा अगाडि बढ्दै गएको’ बताए।
“डिजिटल सेवा सुरु भएपछि स्थानीय सरकार प्रभावकारी, पारदर्शी हुँदै गुणस्तरीय विकासमा सक्षम बनेका छन्। यसले नगरबासीको जीवनलाई सहज, सेबा प्रबाहमा पारदर्शिता र प्रशासनलाई दिगो बनाएको छ” उनले भने।
स्थानीय तहमा अहिले शिक्षा, पञ्जीकरण, योजना, बजेटमा पनि डिजिटल प्रणालीमा लागू छ। डिजिटल सेवाले समय र स्रोतको बचत हुनुका साथै सुलभता, पहुँच, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक विकासको प्रोत्साहन सुरक्षा र डाटा व्यवस्थापनमा सहज बन्दै गएको छ।
“प्रविधिले पालिकामा आमूल परिवर्तन आएको छ। नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने कुनै पनि सिफारिसका लागि बडा र नगरपालिका आउनु पर्दैन,” नगरपालिका सक्ष्यका अध्यक्ष ढुङ्गाना भन्छन्, “अधिकांश स्थानीय तहमा नगरको एप्लिकेसनमार्फत चाहिएको सिफारिसका लागि अप्लाई गरेपछि डिजिटल सिग्नेचर सहितको सेवा पाउँछन्, कसैलाई भनसुन गर्नै पर्दैन।”
प्रशासनिक एपबाटै कर दैनिक कामबाहेक स्थानीय तहका करदाताले मोबाइल एपबाटै स्थानीय तहको कर बुझाउन मिल्ने भएको छ। सरकारी कोषको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा राजस्व बुझाउनका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको स्थानीय तह राजस्व पोर्टल’ अबदेखि मोबाइल एपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको हो। उक्त एप गत कात्तिक ११ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो।
हालसम्म अनलाइनमार्फत वेब ब्राउजर प्रयोग गरेर सेवा लिन सक्ने व्यवस्था थियो। यसलाई थप परिमार्जित गर्दै कार्यालयले मोबाइल एपबाट पनि यस्तो सुविधा थप गरेको हो। कार्यालयले ‘लोकल लेभल एलएलआरपी नाममा उक्त मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको हो।
करदाताले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, भूमिकर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय करलगायतका कर उक्त मोबाइल एपबाट भुक्तान गर्न सक्ने छन्।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ६ माघ २०८१, आईतवार
