पिएसबीको प्रि-लञ्चिङ भोलि: प्राविधिक रूपान्तरण र डिजिटल प्रयोगको अपेक्षा

काठमाडौं ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन २०५१ बमोजिम स्थापना भएपछि पहिलो पटक पूर्वप्रारम्भ (प्रि-लन्चिङ) कार्यक्रम हुने भएको छ। यसबाट नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई पीएसबीलाई प्राविधिक रूपान्तरण र डिजिटल प्रयोगका सम्बन्धमा ठोस योजना बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) मा गएपछि राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्त बनाउन गृहकार्य थालिएको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भोलि माघ १ गते (पिएसबी) को तीनदिने कार्यशालाको उद्घाटन गरेर थालनी गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले जानकारी दिए।

उनले भने, “रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भइसक्यो। हामीले पूर्वप्रारम्भ भनेका छौं अर्थात् प्रि-लन्चिङ कार्यक्रम गर्दै छौं। माघ १ देखि ३ गतेसम्म चल्ने छ।”

पूर्वप्रारम्भ कार्यक्रममा आठ विभिन्न विषय बिज्ञसहित राजनीतिक नेतृत्वसमेत राखेर छलफल हुने अध्यक्ष विष्टले जानकारी दिए। उनले नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई प्राविधिक रूपान्तरण र डिजिटल प्रयोगका सम्बन्धमा ठोस योजना बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यस कार्यशालाबाट पूर्वप्रारम्भ कार्यक्रमबाट नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने उनले प्रस्ट पारे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग प्रमुख डा. कुन्दन अर्यालले पिएसबी सञ्चालनको मोडालिटीबारे व्याख्या गर्दै राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्त भई सन्तुलित समाचार यसले सम्प्रेषण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

उनले भने, “पिएसबी व्यापारिक स्वार्थ र निहित राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेको संस्था हुन सक्नु पर्छ। जनताका आधारभूत सञ्चार आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालको हुनु पर्छ। जसमा मान्छेका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका अनेकौँ सूचना आवश्यकता पूरा गर्ने हो।”

अहिले धेरै सूचना बजारको नाफा घाटाको विषय बन्ने गरेको बताउँदै उनले सार्वजनिक सेवा प्रसारण राष्ट्रिय स्तरको प्रसारण संस्था भएकोले सबै जनतालाई समेट्ने हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले थपे, “पिएसबीले सूचनालाई विक्रीको वस्तु नठानेर जनताको सेवा ठान्नु पर्छ। नेपालमा पिएसबी सुरुवात गरिएको छ । कानुनमा सुधार गर्दै गएमा धेरै काम हुने विश्वास छ।”

आजको गोरखापत्रबाट