ब्राजिल सरकारले मेटालाई दियो तथ्य-जाँच कार्यक्रम रद्द गर्नुको कारण व्याख्या गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम

काठमाडौं ।

ब्राजिल सरकारले मेटालाई तथ्य-जाँच कार्यक्रम रद्द गर्नुको कारण व्याख्या गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। यो जानकारी सोलिसिटर जनरल जोर्गे मेसियसले शुक्रबार बताएका हुन्।

यो कदम सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटाले आफ्नो अमेरिकी तथ्य-जाँच कार्यक्रम रद्द गरेर आप्रवासन र लैङ्गिक पहिचानजस्ता विषयहरूमा छलफलहरूमा रोक घटाएपछि आएको हो। अल्टिमेटम सकिएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हाल स्पष्ट छैन।

“मेटा कम्पनीले अपनाएको नीतिबारे ब्राजिल सरकारको गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु, जुन हावाको दिशा अनुसार सधैं बदलिने एअरपोर्टको झण्डाजस्तै छ,” ब्रासिलियामा सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मेसियसले पत्रकारहरूलाई भने। “ब्राजिलियन समाज यस्तो नीतिको दयामा रहने छैन,” उनले थपे।

बिहीबार ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले यी परिवर्तनहरूलाई “अत्यन्त गम्भीर” भनेका थिए र यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। मेटाले भने यसबारे तुरुन्तै प्रतिक्रिया नदिएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

मंगलबार यस कदमको घोषणा गर्दा सीईओ मार्क जुकरबर्गले “धेरै गल्तीहरू र धेरै सेन्सरसिप” भएको बताएका थिए। प्रवक्ताले मंगलबार हाललाई मेटाले यी परिवर्तनहरू केवल अमेरिकी बजारका लागि योजना बनाएको बताएका थिए। मेटाको अमेरिकी तथ्य-जाँच कार्यक्रममा साझेदार रहेको रोयटर्सले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ।