काठमाडौं ।
युरोपेली आयोग ईयूले बुधबार मेटाका प्रमुख मार्क जुकरबर्गको ‘युरोपेली संघका डाटा कानुनहरूले सामाजिक सञ्जाललाई सेन्सर गरेको’ दावी अस्वीकार गर्दै भन्यो, ‘हामी सामाजिक सञ्जाल सेन्सर गर्दैनौं।’ आयोगले ती कानुनले ठूला प्लेटफर्महरूलाई गैरकानुनी सामग्री हटाउन मात्र निर्देशन दिएको तर सेन्सर नगरेको प्रस्ट्याएको छ।
मेटा प्लेटफर्मले हालै आफ्नो अमेरिकी तथ्य-जाँच कार्यक्रमहरू हटाएको छ। यसको सीईओ जुकरबर्गले नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग मिलेर विश्वभरि सेन्सरसिपविरुद्ध काम गर्ने बताए।
“युरोपमा सेन्सरसिपलाई संस्थागत बनाउने र कुनै पनि नविनतम काम गर्न कठिन बनाउने कानुनहरूको संख्या बढ्दो छ,” जुकरबर्गले भने।
ईयूको कार्यकारी संस्था युरोपेली आयोगले आफ्नो डिजिटल सेवा ऐन (डिजिटल सर्भिसेज एक्ट) ले प्लेटफर्महरूलाई कानुनी सामग्री हटाउन दबाब नदिएको स्पष्ट गरेको छ। यसले बालबालिकाहरू र ईयूको लोकतन्त्रलाई हानी पुर्याउन सक्ने सामग्री हटाउन मात्र निर्देशन दिने रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। “हामी कुनै पनि सेन्सरसिप दावीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छौं,” आयोगका प्रवक्ताले भने।
जकरबर्गले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, र थ्रेड्सका लागि तथ्य-जाँच गर्ने प्रणाली हटाएर अमेरिका बाट सुरू गर्ने र यसको सट्टा “कम्युनिटी नोट्स” प्रणाली ल्याउने बताएका छन्। यो प्रणाली X (पहिले ट्विटर) को समान हुनेछ, जसमा प्रयोगकर्ताहरूले गलत मानिने पोस्टमा नोट लेख्न सक्छन्। यदि विभिन्न दृष्टिकोणका प्रयोगकर्ताहरूले उक्त नोटलाई उपयोगी भनी मूल्याङ्कन गरे, भने त्यो सार्वजनिक गरिन्छ।
आयोगले भनेका छन्, यस्ता प्रणालीलाई युरोपेली संघमा प्रयोग गर्न चाहिने हो भने प्लेटफर्मले जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ र यसलाई ईयू कार्यकारीलाई पठाउनुपर्नेछ।
“प्लेटफर्मले जुनसुकै मोडेल छान्न सक्छ, तर त्यो प्रभावकारी हुनुपर्नेछ। यही कुरा हामी मूल्याङ्कन गरिरहेका छौं। यहाँ ईयूमा प्लेटफर्महरूले अपनाएका सामग्री व्यवस्थापन नीति र त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता जाँच गर्नेछौं,” प्रवक्ताले भने।
आयोगले ईयूका प्रयोगकर्ताहरूले अमेरिका पोस्ट गरिएका सामग्रीको स्वतन्त्र तथ्य-जाँचबाट लाभ लिन जारी राख्ने जनाएको छ।
प्रकाशित: २६ पुष २०८१, शुक्रबार
