काठमाडौं ।
कर्णाली प्रदेशको हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा इन्टरनेट सेवा बिस्तारको उच्च सम्भावना रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
भौगोलिक विकटताका बावजुद यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत लगायतका पूर्वाधारहरुको तिब्र विकास गर्नु चुनौती भएतापनि प्रदेशको हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा इन्टरनेटको न्यून पहुँच भएको अवस्थामा इन्टरनेटको विस्तारको उच्च सम्भावना रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको “आर्थिक गतिविधि अध्ययन (कर्णाली प्रदेश): आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन”ले समीक्षा वर्षमा सो प्रदेशमा नेपाल टेलिकमबाट वितरित स्थायी टेलिफोन सेवाको संख्या १,६६६ पुगेको छ।
यो गत वर्षको तुलनामा १२.२६ प्रतिशतले अधिक हो। तथ्यांकअनुसार गत वर्षमा कर्णाली प्रदेशभित्र जम्मा १,४८४ स्थायी टेलिफोन सेवा टेलिफोन वितरण गरिएको थियो।
त्यसैगरी, समीक्षा वर्षमा १ लाख ५ हजार ६० मोबाईल सिम कार्ड वितरण गरिएको छ। सो सङख्या गत वर्षको तुलनामा १५.०७ प्रतिशतले कमी रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
अर्कोतर्फ, ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन, मोबाईल सुविधाका लागि टावरहरुको जडान तथा इन्टरनेट सुविधाका लागि पूर्वाधार निर्माण द्रुतगतिमा अघि बढेकाले सञ्चार क्षेत्रमा सुधार हुने देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रकाशित: १६ पुष २०८१, मंगलवार
