भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा अमेजन र फ्लिपकार्टको प्रतिस्पर्धा विरोधी विवादमा विशेष सुविधा दिन अस्विकार

काठमाडौं ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अमेजन र वालमार्टको फ्लिपकार्टविरुद्धको प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधिसम्बन्धी २४ याचिकाहरूलाई आफैं वा दिल्ली उच्च अदालतमा स्थानान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको छ।

अदालतले प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) लाई सबै मुद्दाहरूलाई कर्नाटक उच्च अदालतको एकल न्यायाधीश इजलासमा स्थानान्तरण गर्न सहमति लिन सोमबारसम्म जानकारी प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ।

न्यायाधीश अभय ओकाका र पंकज मितलको इजलासले सीसीआईलाई विशेष सुविधा दिएर मुद्दाहरूलाई सिधै कर्नाटक उच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चमा सुन्ने व्यवस्था गर्न नसकिने बताए।

“कुनै मुद्दाका लागि नियम मिचेर विशेष सुविधा दिन सकिँदैन। एकल न्यायाधीशको निर्णय नआउँदै खण्डपीठमा मुद्दा लैजान सकिन्न,” न्यायाधीश ओकाले भने।

द इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार सीसीआईका तर्फबाट वकीलहरूले २४ याचिकाहरूलाई सिधै खण्डपीठमा स्थानान्तरण गर्न आग्रह गर्दा वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंहवी र मुकुल रोहतगीले आपत्ति जनाएका थिए। सिंहवीले सीसीआईमाथि “फोरम शपिंग” (पक्षपाती न्यायलय चयन) को आरोप पनि लगाए।

सीसीआईले सर्वोच्च अदालतमा दिल्ली, पञ्जाब र हरियाणा, कर्नाटक र इलाहाबादका विभिन्न उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन याचिकाहरू सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित रहेको दावी गरेको छ।

“यदि यी प्लेटफर्महरूमा कुनै प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधि जारी रह्यो भने यसले दैनिक हजारौं वा लाखौं उपभोक्तालाई असर पार्छ, जुन तत्काल रोक्न आवश्यक छ,” सीसीआईले बताएको छ।

सीसीआईले २०२० मा अमेजन र फ्लिपकार्टविरुद्ध दिल्ली व्यापार संघले गरेको गुनासोमा प्रतिस्पर्धा ऐन २००२ को उल्लङ्घन गरेको आरोपप्रति प्रारम्भिक रूपमा सत्यता देखेको थियो।

अमेजन र फ्लिपकार्टले मोबाइल फोनको बिक्री र खरिदमा अनन्य सम्झौता, गहिरो छुट र प्राथमिक सूचीकरण जस्ता प्रतिस्पर्धा विरोधी क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाइएको छ।

सीसीआईले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि अमेजन र फ्लिपकार्टले यसलाई चुनौती दिए। सेप्टेम्बरमा कर्नाटक उच्च अदालतले अमेजनविरुद्ध थप कार्यवाही स्थगित गरेपछि अन्य उच्च अदालतहरूले पनि समान आदेश दिए।