Technology Khabar ९ मंसिर २०८१, आईतवार
काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्न पत्र काटेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादमा परेकोमा अदालतले तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि बाँकी बक्यौता रहेको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को रकम तिर्न भन्दै गत शुक्रबार ८ सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र पठाएको हो।
पत्रमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको बाँकी बक्यौता देखिएको सम्पूर्ण रकम तिर्न भनिएको छ।
यसअघि कात्तिक ३० गते वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले आफ्नो बाँकी बक्यौता रकम एकमुष्ठ तिरिसकेको छ।
त्यस बाहेकका कम्पनीहरुले भने बाँकी बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको छ। सोही ८ कम्पनीहरुलाई पत्र पठाएर रकम तिर्न भनिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
“हामीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई मंसिर मसान्त भित्र बाँकी बक्यौता तिर्न भनेका छौं। उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “उनीहरुको बाँकी बक्यौता रकमको हिसाब पनि हुँदैछ।”
पत्र पठाएसँगै कम्पनीहरुले अब मंसिर भित्रै आफ्नो बाँकी बक्यौता रकम फरफारक गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि, सेवा प्रदायकहरुले अघिल्लो साता प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई किस्तामा तिर्ने सुबिधा मिलाई दिन आग्रह गरेका थिए। तर उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको एक सेवा प्रदायकले जानकारी दिए।
“हामीले सहजीकरणको लागि आग्रह गरेका थियौं। तर त्यसमा अध्यक्ष सकारात्मक हुनुभएन्। अहिले मंसिर भित्र सबै रकम तिर्ने पत्र पाएका छौं,” उनले भने।
सेवा प्रदायकहरुले एकमुष्ठरुपमा तिर्नुपर्दा साना कम्पनीहरु समस्यामा पर्नसक्ने गुनासो बैठकमा गरेका थिए।
तर वर्ल्डलिंकले एकैपटक तिरेसँगै नियामकले अन्य कम्पनीहरुलाई समेत सोहीअनुसार एकैपटक भुक्तानी गर्न भनेको उनको भनाई छ।
हाल बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्नेमा आइस्पानका वर्तमान अध्यक्ष सुधिर पराजुलीको सुबिसु केबलनेट लिमिटेड, पूर्व अध्यक्ष बिनय बोहराको भायोनेट कम्युनिकेसन्स प्रालि, क्लासिकटेक प्रालि, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रालि, वेबसर्फर नेपाल, टेकमाइण्डस नेटवर्क प्रालि, पोखरा इन्टरनेट, नेटम्याक्स टेक्नोलोजी लगायतका कम्पनीहरु छन्।
उनीहरुले यसअघि देखिएको बाँकी बक्यौतासहित त्यसमा लाग्ने थप दस्तुरलगायतका रकम समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा ११ कम्पनीहरुको बाँकी बक्यौता रकम बारेमा अध्ययन गरेको थियो। त्यसमध्ये ९ कम्पनीहरुले बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने देखिएको थियो।
सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा पनि सेवा प्रदायकहरुले बाँकी बक्यौता रकम सबै तिर्नुपर्ने अदालतले आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार कम्पनीहरुले रकम तिर्नुपर्नेछ।
सोही अदालतको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम तिरेको थियो।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८१, आईतवार
