साबिकको रोयल्टी तथा आरटीडीएफ चुक्ता नगरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पुनः अनुमति पत्र नपाउने

काठमाडौं ।

नेपाल सरकार तथा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी तथा आरटीडीएफ ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास कोष(आरटीडीएफ) को लागि बुझाउनु पर्ने रकम चुक्ता गरेपछि मात्र २५ वर्ष सकिएका सेवा प्रदायकहरुले नयाँ अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्।

सरकारले दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर उक्त बाध्यकारी प्रावधानका साथ पुनः अनुमति पत्र दिन सकिने प्रावधान ल्याएको हो।

मन्त्रिपरिषदको २०८१ असोज २१ गते सोमबार बसेको बैठकले दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकोमा कात्तिक १२ गते संसोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।

राजपत्र प्रकाशित भएसँगै २५ वर्ष पुगेका सेवा प्रदायकहरुलाई नयाँ अनुमति पत्र दिन सकिने बाटो खुलेको छ।

यस विषयमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले छिटैनै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर त्यस्तो अनुमति पत्र सकिएका सेवा प्रदायकलाई पुनः अनुमति पत्र लिनका लागि आवेदन दिन आव्हान गर्ने तयारी गरेको बताईएको छ।

तर प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले राजपत्रमा संसोधित नियमावली छापिएपनि त्यस बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट औपचारिक जानकारी वा पत्र नआएको बताए।

“हामीले त्यसबारेमा यसअघि नै मन्त्रालयमा जानकारीका लागि पत्र पठाएका छौं। राजपत्रमा छापिएपछि मन्त्रालयले पत्र पठाउला अनिमात्र केहि भन्न सकिन्छ। अहिले केहि भन्न सकिएन्।” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।

उनले मन्त्रालयको पत्र वा निर्देशनपछि मात्र सो बारेमा थप अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे।

संसोधित नियमावलीले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा नियम ७क. थप गरेको छ जसमा पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिने बारेमा उल्लेख छ।

उक्त नियमको उपनियम १ मा लेखिएको छ -“दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिँदाको बखत जम्मा पुँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिन चाहेमा साबिकको अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासको लागि बुझाउनु पर्ने रकम चुक्ता गरी सोको निस्सा सहित अनुसूची- १क. बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेछ।”

यसैगरी उपनियम २ मा नियामकलेयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा लाग्ने सरहको दस्तुर र शुल्क लगायतका विषयहरु निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ।

“प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा पुनः अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा निवेदकलाई यस नियमावली बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा लाग्ने सरहको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासको लागि बुझाउनु पर्ने रकम समेतको शुल्क निर्धारण गरी अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको मितिदेखि लागु हुने गरी अनुसूची- ४ बमोजिमको ढाँचामा पुनः अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।” उक्त उप नियममा भनिएको छ।

यसैगरी सेवा प्रदायकहरुले पाएको अनुमतिपत्रको अवधि ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अर्थात अधिकतम २५ वर्ष हुनेछ भने एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिइने उल्लेख छ।

यस्तैगरी संसोधित नियमावलीको उपनियम ४ मा पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले पाएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै नियम बमोजिम निर्धारण भएको नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ भने “त्यसरी निवेदन प्राप्त हुन आएमा प्राधिकरणले निजको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनेछ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ।

यस बाहेक नियम बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपनियम (४) बमोजिमको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधिभित्रै प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको पन्ध्र प्रतिशत थप दस्तुर समेत लिई निजको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिने प्रावधान राखिएको छ भने अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा ऐनको दफा २५ को उपदफा २को अधिनमा रही नवीकरण गरिने उल्लेख छ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ को उपदफामा अनुमति पत्र नवीकरण बारेमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा अनुमति पत्र नवीकरण गरिने र अधिकतम ५ वर्षको लागि मात्र मान्य हुने व्यवस्था छ।

“अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसरी निवनेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।’ उक्त उपदफामा लेखिएको छ।

मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रालि, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको इन्टरनेट सेवा र नेटवर्क सेवाको अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष पुरा भएको छ भने हिमालयन अनलाइन (हन्स) को इन्टरनेट सेवा तथा सीएनसी अर्थात कम्युनिकेसन एण्ड कम्युनिकेसन नेपाल प्रालिको इजाजत पत्रको अवधि २५ वर्ष पुगिसकेको छ।

कानून नहुँदा यी सेवा प्रदायकहरुको नयाँ अनुमति पत्र जारी हुन सकेको छैन्।