भारतीय एडुटेक बाइजूसको विरुद्धमा अदालतको निर्णय, दिवालियापन प्रक्रिया रोक्ने आदेश खारेज

काठमाडौं ।

आर्थिक संकटमा परेको प्रविधिमा आधारित शिक्षा कम्पनी बाइजुसलाई भारतको सर्वोच्च अदालतबाट ठूलो झटका लागेको छ। भारतीय सुप्रिम कोर्टले एसीएलएटी (एनसीएलएटी) को आदेश रद्द गरेको छ जसमा एसीएलएटीका विरुद्ध बाइजु र बीसीसीआईको बीचमा सम्झौता गर्न अनुमति दिइएको थियो।

यसअघि २०२४ अगस्ट १४ मा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा सर्वोच्च अदालतले एनसीएलएटीको आदेशमा रोक लगाएको थियो, जुन अहिले सर्वोच्चले खारेज गरेको भारतीय मिडियाहरुले रिपोर्ट गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले भारतीय एडुटेक स्टार्टअप बाइजुस र बीसीसीआईबीच अपनाइएको समझदारी प्रक्रियामा धेरै त्रुटि रहेको बताएको छ। यो सम्झौता इन्सोलभेन्सी प्रोफेशनल पंकज श्रीवास्तवको स्वीकृति बिना भएको हो, जसलाई एनसीएलएटीद्वारा जुलाई १६ मा कम्पनीको कामको हेरचाह गर्न नियुक्त गरिएको थियो।

रिपोर्टकाअनुसार, सर्वोच्च अदालतले हालको पुनरावेदनलाई स्वीकार गर्दै एनसीएलएटीले अगस्ट २०२४ मा दिएको आदेश खारेज गरेको बताएको छ। बाइजुलाई ऋण दिने अमेरिकी ऋणदाता समूहले एनसीएलएटीको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

बाइजुका संस्थापक बाइजु रवीन्द्रनका भाइ रिजु रवीन्द्रन,(जो कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो सेयर होल्डर हुन) ले बीसीसीआईलाई १५८ करोड भारतीय रुपैयाँ तिरेर प्रायोजन सम्झौतासँग सम्बन्धित विवाद समाधान गरेका थिए।

बीसीसीआईले दिवालिया कानून अन्तर्गत बाइजुस विरुद्ध कारबाही गर्न एनसीएलएटीमा याचिका दायर गरेको थियो। बाइजुलाई ऋण दिने अमेरिकी ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कम्पनीले बाइजु र बीसीसीआईबीच भएको सम्झौताको विरोध गर्दै आफ्नो पैसा फिर्ता गर्न माग गर्दै आएको थियो। बाइजुजलाई अमेरिकी ऋणदाताले १.२ अर्ब डलर ऋण दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले बीसीसीआईलाई बाइजुजको मूल कम्पनी थिंक एन्ड लर्नको ऋणदाता समितिमा ब्याजसहित सम्झौतामा प्राप्त रकम जम्मा गर्न भनेको छ। अदालतले ऋणी समूहलाई यो रकम अर्को कारबाही नभएसम्म एस्क्रो अकाउन्टमा राख्न भनेको छ र एनसीएलएटीको थप निर्देशनहरू पालना गर्न पनि भनेको छ।