सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ कुन शीर्षकमा खर्च हुन्छ?

काठमाडौं ।

– साजन सुवेदी

सरकारले हालै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ३ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। गत कार्तिक २ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणको दैनिक काम सञ्चालनका लागि उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार प्राधिकरणले आफ्नै वार्षिक बजेट तथा परियोजना तयार गरेर अनुमोदनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने गर्दछ। मन्त्रालयले उक्त बजेटको अध्ययन र समीक्षा गरेर त्यसमा आवश्यक थपघट गरेपछि त्यसलाई स्वीकृत गर्ने गर्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पनि प्राधिकरणले साउनमै आफ्ना बजेट र कार्यक्रम मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर उक्त बजेट लामो समयदेखि पारित भएको थिएन।

यसै हिसाबले प्राधिकरणलाई आफ्ना शुरुवाती काम कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक देखिएको हिसाबले समग्रमा ३ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्न लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

उक्त ३ अर्ब रुपैयाँ यसअघि प्राधिकरणले तयार गरेको बजेट पारित भएर त्यसै अन्तर्गतको रहेको वा बजेट पारित हुन अझै बाँकी रहेको तर प्राधािरणको काम कारबाही नै रोकिने देखिएकाले अतिरिक्त वा अन्य कुनै शीर्षकमा उपलब्ध गराउन लागिएको हो भन्ने टेक्नोलोजीखबरको प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले भने, ‘बजेट पारित भइसकेको छ। भर्खरै क्याबिनेटले प्राधिकणलाई ३ अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।’

प्राधिकरणले तयार पारेको बजेटकै परिधिमा रहेर तर समग्र हिसाबले कार्य सञ्चालनका लागि शुरुवात गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको उनले बताए। गत वर्ष पनि सरकारले प्राधिकरणबाट १५ अर्ब तानेको हिसाबले यो आर्थिक वर्षको आम्दानी भइनसकेकाले सरकारले उक्त रकम प्रदान गर्न लागेको उनको भनाई थियो।

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार प्राधिकरणको आफ्नै आम्दानीका क्षेत्रहरु हुने भएकाले त्यहाँबाट आम्दानी संकलन हुदै जाँदा कार्य सञ्चालनका लागि आउने दिनहरुमा अप्ठेरो नपरे पनि शुरुवाती चरणमा अप्ठेरो परेकाले क्याबिनेटबाट यो निर्णय भएको हो।

तर यो शीर्षकमा यति खर्च हुन्छ भनेर हाललाई थाहा नभएको र क्याबिनेटले समग्र रुपमा प्राधिकरणकै बजेटका आधारमा यो निर्णय गरेको उनले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।

बिस्तारै रकम संकलन हुँदै जाँदा फेरि आवश्यक पर्छ वा पर्दैन भन्ने थाहा हुने र त्यसबारे अहिले नै अन्दाज गर्न नसकिने उनको भनाई थियो। गत वर्ष सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट करिब १५ अर्ब संकलन गरेकाले यो वर्षको समाप्तिसम्म १५/२० अर्ब संकलन हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४५ बमोजिम सरकारले नियामकलाई रकम दिएको हो।

ऐनको दफा ४५ मा नियामकको बजेट र खर्च बारेमा उल्लेख छ जसको उपदफा (३) मा नपुग रकम सरकारसँग माग गर्ने उल्लेख छ।

“यस ऐन बमोजिम कार्य संचालन गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणलाई दफा ४४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजिम प्राप्त भएको रकम नपुग भएमा नपुग जति रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारसंग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम बढी भएमा बढी भएजति रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ,” उक्त उपदफामा भनिएको छ।