काठमाडौं ।
भारतीय राइड हेलिङ्ग कम्पनी ओला ग्रुप र यसका सीईओ भाविश अग्रवालको समस्या बढ्दै गएको छ। सुचिकृत भएपछि ओला इलेक्ट्रिकको सेयर निरन्तर ओरालो लागेको छ।
त्यसैगरी कम्पनीविरुद्ध खराब सर्भिसिङका १० हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। भारतको केन्द्र सरकारले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। कम्पनीलाई सूचना समेत पठाइएको भारतीय मिडियाहरुले रिपोर्ट गरेका छन्।
आइतबार, भारतको केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ले कम्पनीलाई ओला क्याब्स विरुद्ध गुनासो गर्ने ग्राहकको खातामा पैसा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिनुपर्ने आदेश दिएको छ।
हालसम्म कम्पनीले उजुरीकर्तालाई कुपन दिन्छ, जुन अर्को राइडको समयमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
बैंक खातामा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिनु पर्ने
सीसीपीए (केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) ले यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय उपभोक्ता हेल्पलाइनमा २,०६१ उजुरी प्राप्त भएको बताएको छ। नियामक प्राधिकरणले ओला क्याब्सलाई निर्देशन दिएको छ कि उनीहरूले रकम फिर्ता गर्दा उपभोक्तालाई बैंक खाता स्थानान्तरण वा कुपनमा चाहेको विकल्प दिनु पर्नेछ। उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले ओला एपमा ‘नो क्वेश्चन आस्कड रिफण्ड पोलिसी’ भएको जानकारी प्राप्त गरेको थियो। तर, यो अन्तर्गत कुपन मात्र दिइन्छ। यो उपभोक्ता अधिकारको स्पष्ट उल्लङ्घन हो।
बिल उठाउने अधिकार पनि ग्राहकलाई हुने
सीसीपीए प्रमुख आयुक्त निधि खरेले ओलाले सबै बुकिङको बिल उपभोक्तालाई तिर्नुपर्ने आदेश दिएका छन्। हाल कम्पनीले ग्राहकलाई यस्तो कुनै विकल्प दिएको छैन । ग्राहकले चाहेर पनि बिल उठाउन सक्दैनन्। यस प्रकारको गतिविधि उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत अनुचित व्यापार अभ्यास अन्तर्गत आउँछ।
यस वर्ष अक्टोबर ९ सम्म राष्ट्रिय उपभोक्ता हेल्पलाइनमा ओला क्याबहरू विरुद्ध धेरै जसो उजुरीहरू ओभर चार्जिंग र फिर्ता सम्बन्धी आएका मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०८१, मंगलवार
