स्टारलिंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भारतमा स्याटलाइट स्पेक्ट्रम लिलामीका लागि राजनीतिक सद्भाव खोज्दै रिलायन्स

काठमाडौं ।

भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीको रिलायन्सले टेलिकम नियामकले घरायसी उपयोगको लागि स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड स्पेक्ट्रम लिलामी नगरी वितरण गरिनुपर्छ भन्ने नतिजा गलत भएको भन्दै विरोध गरेको छ। यो विवादले इलन मस्कको स्टारलिंकसँगको प्रतिस्पर्धालाई थप तीव्र बनाएको रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको छ।

बजार अनुसन्धान डेलोइटका अनुसार भारतमा सन् २०३० सम्ममा वार्षिक ३६ प्रतिशतले वृद्धि भई १.९ अर्ब डलर पुग्ने स्याटेलाइट सेवाका लागि स्पेक्ट्रम वितरणको तरिका गत वर्षदेखि नै विवादास्पद विषय बनेको छ।

मस्कको स्टारलिंक र अमेजनको प्रोजेक्ट कुपर जस्ता विश्वव्यापी कम्पनीहरू प्रशासनिक रूपमा स्पेक्ट्रम वितरणको समर्थन गर्दैछन् भने भारतको रिलायन्स जियो चलाउने एशियाका धनी व्यक्ति अम्बानी भने लिलामी प्रक्रियाको पक्षमा छन्।

वर्तमान विवाद भारतीय कानूनको व्याख्यामा आधारित छ जसले गत वर्ष मस्कले चाहेको जस्तो स्पेक्ट्रम वितरणको बाटो खोलिदिएको भन्दै केही उद्योगका व्यक्तिहरूले तर्क गरेका छन्।

तर रिलायन्सले भने व्यक्तिगत वा घरायसी उपयोगकर्ताहरूका लागि स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड सेवाका लागि कुनै प्रावधान नभएको दाबी गरेको उद्योग स्रोतहरूलाई उदृत गर्दै रिपोर्टमा भनिएको छ।

रिपोर्ट अनुसार यसबारे टेलिकम नियामक ट्राईले सार्वजनिक परामर्श गरिरहेको छ, तर रिलायन्सले अक्टोबर १० मा पठाएको निजी पत्रमा प्रक्रिया पुनः सुरु गरिनुपर्ने माग गरेको छ, किनभने नियामकले “पूर्वधारणा गरेर” वितरणको बाटो अघि बढाएको दावी गरेको छ।

समान प्रतिस्पर्धाको माग

रिलायन्सले आफ्नो पत्रमा टीआरएआईले आफ्नो परामर्श पत्रमा भारतीय कानुनहरूले कुनै अध्ययन नगरी नै यस्तो सेवाका लागि स्पेक्ट्रम वितरणको प्रावधान गरेको दावी गरेको उल्लेख गरेको छ।

रिलायन्स जियोले ट्राईको परामर्श प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको पुष्टि गर्दै समान प्रतिस्पर्धा मैदान सुनिश्चित गर्न र “स्पेक्ट्रम वितरणको तरिका” सम्बन्धी छलफलको समावेश गर्न अनुरोध गरेको उल्लेख छ।

ट्राईका एक वरिष्ठ अधिकारीले आइतबार प्रक्रिया कानुनीरूपमा अघि बढाइएको र रिलायन्सले परामर्श अवधिमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन पाउने बताएका छन्। नियामकको सिफारिस सरकारले यस विषयमा गर्ने निर्णयको आधार बन्नेछ। टेस्लाका प्रमुख इलन मस्कले स्टारलिंकलाई भारतमा सुरु गर्न चाहेका छन्, यद्यपि स्पेक्ट्रम वितरणको अन्तिम निर्णय अझै टुंगो लागेको छैन।

स्टारलिंकले प्रशासनिक रूपमा इजाजतपत्र वितरण गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ जुन विश्वव्यापी प्रवृत्ति अनुरूप हो। तर रिलायन्सले भने विदेशी कम्पनीहरूले भारतमा भ्वाइस र डाटा सेवाहरू दिन सक्ने र परम्परागत खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने भएकाले स्पेक्ट्रमको लिलामी आवश्यक भएको बताएको छ। रिलायन्स जियो भारतको नम्बर वान टेलिकम कम्पनी हो जसका ४८ करोड प्रयोगकर्ताहरू छन्।