शुल्क तिर्नुपर्ने कानून बने न्युजिल्याण्डमा समाचार लिंक नगर्ने गुगलको चेतावनी

काठमाडौं ।

अल्फाबेट अन्तर्गतको गुगलले शुक्रबार न्युजिल्याण्ड सरकारले प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्ना प्लेटफर्महरूमा देखाइएका समाचारहरूको लागि पैसा तिर्न बाध्य पार्ने कानुन पास गरेको खण्डमा आफूले न्यूजील्याण्डका समाचार सामग्रीहरूमा लिंक गर्ने काम बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।

माचार सामग्रीहरूमा लिंक गर्ने काम बन्द गर्दै स्थानीय मिडिया आउटलेटहरूको समर्थन फिर्ता लिने पनि जनाएको एपीन्युजले जनाएको छ।

यो प्रतिबद्धता गुगलले शुक्रबार एउटा ब्लग पोस्टमार्फत गरेको हो जुन अष्ट्रेलिया र क्यानडाले यस्तै कानुन पारित गर्ने तयारी गर्दा गुगलले अपनाएको रणनीतिको समान छ।

यो निर्णय जुलाईमा न्यूजील्याण्डको सरकारले एक आश्चर्यजनक घोषणा गरेपछि आएको हो जसमा सांसदहरूले प्रविधि प्लेटफर्महरूलाई समाचार सामग्रीबाट भएको आम्दानीको हिस्सा मिडिया आउटलेटहरूलाई दिन सहमति गर्न बाध्य पार्ने विधेयक अघि बढाउने बताए।

यो कानूनलाई २०२३ मा केन्द्र-दायाँ राष्ट्रिय पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारद्वारा विरोध गरिएको थियो, जब यो पहिल्यैको प्रशासनले प्रस्ताव गरेको थियो।

तर यस वर्षको सुरुमा राष्ट्रिय मिडिया उद्योगबाट २०० भन्दा बढी पत्रकारहरूको जागिर गुमेपछि वर्तमान सरकारले टेक कम्पनीहरूलाई प्रकाशकहरूलाई तिर्न बाध्य पार्ने कानुन पुनर्विचार गरेको हो।

यो कानून न्यूजील्याण्डका समाचार सामग्रीहरूबाट भएको विज्ञापन आम्दानीलाई बाहिर जानबाट रोक्नका लागि ल्याइएको हो।

गूगल न्यूजील्याण्डका निर्देशक क्यारोलाइन रेन्सफोर्डले शुक्रबार यो कानुन पास भएमा गुगलले देशको मिडिया परिदृश्यमा आफ्नो संलग्नता परिवर्तन गर्ने लेखिन्।

उनले लेखिन्, “विशेष गरी हामीलाई न्यूजील्याण्डमा गुगल सर्च, गुगल न्यूज, वा डिस्कभर सतहमा समाचार सामग्रीमा लिंक गर्न बन्द गर्न बाध्य पारिनेछ र हामीले न्यूजील्याण्डका मिडिया प्रकाशकहरूसँग रहेका हाम्रो हालको व्यावसायिक सम्झौता र सहयोगहरू पनि बन्द गर्नेछौं।”

गुगलको लाइसेन्सिङ कार्यक्रमले न्यूजील्याण्डमा लगभग ५० स्थानीय प्रकाशनहरूलाई “वर्षमा लाखौं डलर” योगदान दिएको क्यारोलाइन रेन्सफोर्डले थपिन्।

न्यूजील्याण्डको मिडिया क्षेत्रको समूह न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएसनले शुक्रबार एउटा लिखित बयानमा गुगलको प्रतिबद्धतालाई “धम्की” को रूपमा व्याख्या गर्‍यो र यो “सरकार र समाचार आउटलेटहरूमा गुगलले प्रयोग गर्दै आएको दबाबको” प्रतिबिम्ब भएको बतायो।

सार्वजनिक मामिला निर्देशक एन्ड्र्यु होल्डेनले भने, “सरकारले यस प्रकारको कर्पोरेट दादागिरीको शिकार नभई यस देशमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्नका लागि कानून बनाउन सक्षम हुनुपर्छ।”

अष्ट्रेलिया पहिलो देश हो जसले २०२१ मा पारित गरेको कानुनमार्फत गूगल र मेटालगायतका प्रविधि कम्पनीहर लाई समाचार आउटलेटहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने प्रयास गरेको थियो।

सुरुमा टेक कम्पनीहरूले आफ्ना प्लेटफर्महरूमा अष्ट्रेलियालीहरूका लागि समाचार ब्ल्याकआउट गरेका थिए तर अन्ततः दुवै कम्पनीले सम्झौता गर्‍यो।

ती सम्झौताहरूले अष्ट्रेलियाली समाचार आउटलेटहरूलाई सामग्रीको प्रयोगका लागि प्रति वर्ष लगभग २०० मिलियन अष्ट्रेलियाली डलर (१३७ मिलियन डलर) तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर मेलबर्नको स्विनबर्न विश्वविद्यालयमा मिडिया विज्ञ बेलिन्डा बार्नेटका अनुसार मेटाले अष्ट्रेलियाली मिडियासँगका सम्झौताहरू नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ भने गुगलले आफ्नो प्रारम्भिक सम्झौताहरू पुन: सम्झौता गरिरहेको छ।