भारतमा ल्यापटप र ट्याब्लेट आयात गर्न कम्पनीहरुले सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने

काठमाडौं ।

भारतमा आगामी वर्षदेखि ल्यापटप र ट्याब्लेट आयात गर्न कम्पनीहरूले केन्द्र सरकारबाट पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। यसका लागि दिशानिर्देश छिट्टै जारी गरिने बताईएको छ। करिब दुई वर्षअघि मुलुकमा आयात व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भएको थियो। यसमा कम्पनीहरूले आफ्नो ल्यापटप र ट्याब्लेट आयातको परिमाण र मूल्य सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने भारतीय मिडियाहरुले रिपोर्ट गरेका छन्।

रिपोर्टअनुसार यो तथ्यांक आयात अनुगमनका लागि प्रयोग गरिने सरकारले जनाएको छ। यो प्रणाली यही महिना अन्त्य हुँदैछ र यसलाई यो वर्षको अन्त्यसम्मका लागि थपिएको थियो।

सरकारी अधिसूचनामा भनिएको छ, “आयातकर्ताहरूले अर्को वर्षको सुरुदेखि पुन: स्वीकृतिको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। यसका लागि विस्तृत दिशानिर्देश छिट्टै जारी गरिनेछ।” पुरानो लाइसेन्स प्रणाली खारेज भएपछि ल्यापटप, ट्याब्लेट, पर्सनल कम्प्युटर र सर्भरमा नयाँ प्रणाली लागू भएको हो। यो नीति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको देशमा उत्पादन बढाउन र भरपर्दो आपूर्ति श्रृंखला सिर्जना गर्ने प्रयासको एक हिस्सा थियो।

रोयटर्सले मार्चमा अमेरिकी अधिकारीहरूले लबिङ गरेपछि सरकारले ल्यापटपसम्बन्धी आफ्नो इजाजतपत्र नीति फिर्ता लिएको रिपोर्ट गरेको थियो। ल्यापटप आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि अमेरिकाको चिन्ता बढेको जानकार बताउँछन्। यस वर्षको अप्रिलदेखि साउनसम्म भारतमा करिब १ अर्ब ७ करोड भारतीय रुपैयाँको ल्यापटप र पर्सनल कम्प्युटरको आयात भएको थियो ।

ल्यापटप, ट्याब्लेट र पर्सनल कम्प्यूटर निर्माणका लागि सरकारी अनुदान योजनाअन्तर्गत डेललगायत केही कम्पनीहरूका आवेदनहरू गत वर्ष स्वीकृत भएका थिए। यसले छ वर्षमा करिब ३.३५ करोडको पर्सनल कम्प्युटर, सर्भर, ल्यापटप र ट्याब्लेट जस्ता उत्पादनहरू उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी सामसङले यो वर्षको अन्त्यबाट देशमै ल्यापटप उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । कम्पनीको कारखाना उत्तर प्रदेशको नोएडामा छ। कम्प्युटर उपकरण निर्माता एचपीले पनि क्रोमबुक ल्यापटप बनाउन प्रविधि कम्पनी गुगलसँग साझेदारी गरेको छ।