सरकारी कार्यालयहरुले खरिद गरेका सफ्टवेयरको ‘सोर्स कोड’ प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौं ।

सरकारले सबै मन्त्रालय/विभाग/ कार्यालयहरुले खरिद गरेका सफ्टवेयरको ‘सोर्स कोड’ प्राप्त गरी आफ्नै कर्मचारीबाट सेवा दिने गरी सफ्टवेयरलाई परिमार्जन/निर्माण गर्ने र सफ्टवेयरको एकीकृत गर्ने काम गर्न निर्देशन दिएको छ।

सोमबार असोज ७ गते मुख्यसचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिव बैठकले २४ बुँदे निर्णय पारित गरेको छ जसमा सफ्टवेयरको सोर्स कोडसम्बन्धी पनि बुँदा समावेश छ।

सोही बुँदामा यो कामका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने साथै प्रविधिको उपयोग हुने भएकाले प्राविधिक जनशक्ति थप गर्ने गरी एक महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री र  उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं मुख्य सचिवबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमका कार्यहरु कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न प्रत्येक मन्त्रालय/निकायले निम्न सूचकहरुको आधारमा प्रत्येक महिना बितेको ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विकास मामिला हेर्ने सचिवलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। सो प्रतिवेदन मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

सूचकहरु यसप्रकार छन्:

• एकीकृत अनलाईन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरूको लक्ष्य हासिल गरे/नगरेको।
• एकीकृत अनलाईन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएका माइलस्टोनहरूको लक्ष्य हासिल गरे/नगरेको।

यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्न क्यूआर कोडसहितको एप विकास गरी १५ दिनभित्र लागू गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।

सोही बैठकले सार्वजनिक सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग अन्तरआबद्धता गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित मन्त्रालय / निकायले उच्च प्राथमिकतामा राखी ३ महिनाभित्र कार्य प्रारम्भ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यो काममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसबाहेक सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक कार्यालयहरुले सेवाग्राहीले क्यूआर कोड मार्फत नागरिक बडापत्र हेर्न/पढ्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।