प्रतिस्पर्धा विरोधी कानून उल्लङ्घन गरेकाले अमेजन र फ्लिपकार्टलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग

काठमाडौं ।

भारतीय प्रतिस्पर्धाविरोधी अनुसन्धान प्रतिवेदनले अमेजन र फ्लिपकार्टले छानिएका बिक्रेताहरूलाई प्राथमिकता दिँदै र केही सूचीकरणहरूलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय प्रतिस्पर्धा कानुनहरूको उल्लङ्घन गरेको पत्ता लगाएको छ।

यो कुरा बिहीबार रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीका सांसद प्रवीण खण्डेलवालले छिट्टै संघीय सरकार र वाणिज्य मन्त्री पियूष गोयलसँग छलफल गर्ने र “तत्काल” ई-कमर्स कम्पनीहरूको सञ्चालन निलम्बन गर्ने माग राख्ने बताए।

“यी कम्पनीहरूको अभ्यासले हाम्रो उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो नोक्सान पुर्‍याइरहेका छन्,” उनले भने। गोयलको कार्यालय, फ्लिपकार्ट र अमेजन भारतले टिप्पणीको अनुरोधमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

यी दुई कम्पनीहरूले पहिले सबै आरोप अस्वीकार गरेका थिए र उनीहरूले भारतीय कानूनहरूको पालना गर्ने बताएका थिए। उनीहरूले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का प्रतिवेदनहरूमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।

खण्डेलवाल भारतको शक्तिशाली कन्फेडरेशन अफ अलल इण्डिया ट्रेडर्सका महासचिव पनि हुन्, जसले लगभग ८ करोड खुद्रा व्यापारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसले वर्षौंदेखि अमेजन र फ्लिपकार्टको अभ्यासको विरोध गर्दै आएको छ जसले साना खुद्रा व्यापारीहरूलाई नोक्सान गर्छ।

सीसीआईको निष्कर्षहरू २०२१ मा भएको रोयटर्सको अनुसन्धानपछि आएका हुन् जसमा अमेजनका आन्तरिक दस्तावेजहरूका आधारमा कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्ममा वर्षौंसम्म सीमित समूहका बिक्रेताहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखाएको थियो।

यिनीहरुलाई “विशेष व्यापारी” भनिन्थ्यो र तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर भारतीय कानूनहरूबाट बाइपास गरिन्थ्यो।

व्यापारी र खुद्रा बिक्रेताहरूलाई मोदीको सत्तारूढ पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण मतदाता समूहको रूपमा लिइन्छ र अनुसन्धानका निष्कर्षहरू महाराष्ट्र र हरियाणाका औद्योगिक केन्द्रहरूमा हुने महत्त्वपूर्ण राज्य चुनावहरू अघि आएका छन्।

गत महिना भारतीय वाणिज्यमन्त्री गोयलले सार्वजनिक रूपमा अमेजनलाई बोलाएर कम्पनीका लगानीहरूले प्रायः आफ्नो घाटा कभर गर्न आउने र ती रकमहरू “कुनै ठूलो सेवा प्रदान गर्नका लागि आउँदैन” भनेका रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।