एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण प्रकरण: अर्को स्मार्ट टेलिकम बनाउने कि दूरसञ्चार प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने

काठमाडौं ।

निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडको जीएसएम सेवाको अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने समय अन्तिममा पुगेको छ। भदौ १५ गतेभित्र कम्पनीले आफ्नो अनुमति पत्र नवीकरण गराईसक्नुपर्ने हुन्छ।

भदौ १५ मा म्याद सकिने कम्पनीले अन्तिम दिनसम्ममा रकम दाखिला गर्न सक्छ। १५ गते शनिवार परेको हुँदा कम्पनीले १६ गतेसम्म अनुमति पत्र नविकरण गराउन सक्ने समय छ।

तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नवीकरणको विषय भने सहज देखिएको छैन्।

कम्पनीलाई नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको बाँकी रकम तिरेमा मात्र नवीकरण गरिने बताउँदै आएको छ भने कम्पनीले नवीकरण दस्तुर तिर्न किस्ताको सुबिधा दिन माग गरेको छ।

कम्पनीले दूरसञ्चार ऐनअनुसार ३ महिना अगाडि नै नवीकरण दस्तुर बापतको ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकम किस्तामा दिन माग गरेको छ। कुल २० अर्ब तिर्नुपर्नेमा बाँकी १६ अर्ब तिर्न र थप दस्तुर समेत तिर्न भन्दै नियामकले पत्र पठाईसकेको छ।

तर कम्पनीले भने अहिलेको अवस्थामा एकमुष्ट रकम तिर्न नसकिने हुँदा बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने सुबिधाका लागि सरकारसँग माग गरेको छ।

तर यसअघिनै सरकारले शेयर नामसारीमा लगाएको रोक्काले थप समस्यामा परेको एनसेल नवीकरणको विषयले दबाबमा छ। कम्पनीले एकमुष्ट रकम तिर्न नसकिने र कम्पनीनै बन्द हुने अवस्था आउने बताउँदै आएको छ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एनसेलको शेयर हक हस्तान्तरण गर्न रोकेपछि शुरु भएको विवाद अझै समाधान भएको छैन्। सरकारले विदेशी कम्पनीहरु बिचको शेयर खरिद बिक्रीको कार्य आफ्नो जानकारी बेगर किनबेच भएको भन्दै शेयर रोक्का गरेको हो।

८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको स्पेक्ट्रालाइट यूके गैरआवाशिय नेपाली सतिशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी हो। बाँकी २० प्रतिशत सेयर सतीशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठका नाममा रहेको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरका नाममा छ। सतिशलालले बेलायतमा रहेको आजियाटा यूकेबाट उक्त शेयर किनेका थिए।

२५ वर्षपछि सरकारको अधिनमा आउनुपर्ने भन्दै सरकारले शेयर हक हस्तान्तरणलाई रोकेको छ।

तर विदेशी कम्पनीहरु बिच भएको किनबेच कम्पनी रजिस्ट्रारको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन्।

“एउटा विदेशी कम्पनीले अर्को विदेशी कम्पनीबाट अर्कै विदेशी कम्पनीको शेयर किनबेच गरेको छ। त्यो किनबेच कम्पनी रजिस्ट्रारको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय हो,” उनले भने।

यस बिच कम्पनीको नवीकरण दस्तुर किस्तामा दिने कि नदिने भन्ने विषय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेको छ।

हाल बजारमा दुई मात्र अपरेटर भएको र एउटा सरकारी अपरेटरसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ तर यो विषयलाई झनै पेचिलो बनाउँदै लगेको देखिन्छ।

कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले समेत कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न नपाईने बताउँदै आएका छन्।

कम्पनी प्रतिनिधि भन्छन, “नेपाल टेलिकमलाई पछि नवीकरण रकम तिर्ने सुबिधा दिने तर एनसेललाई नदिने भन्ने विदेभकारी देखियो।”

यसअघि पनि नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबैको हकमा किस्तामा रकम तिर्ने सुबिधा दिएकोमा यस पटक पनि उक्त सुबिधा दिन माग गरेको छ।

“नविकरणका लागि शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा नदिने, २५ वर्षपछि बाध्यकारी रुपमा सरकारीकरण गर्ने, कानुन विपरित शेयर किनबेचमा बन्देज गर्ने जस्ता कारणहरुले गर्दा यो मुद्दा गिजोलिएको हो,” कम्पनीले जनाएको छ।

यसअघिको सरकारले पछिल्लो पटकको शेयर किनबेच प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सरकारद्वारा गठित सरकारी छानविन तथा अनुसन्धान टोलिले निकालेको आफ्नो प्रतिवेदनले नै समस्याको समाधान भन्दा झन जटिल बनाएको देखिन्छ। यसलाई नै सरकारले अगाडि बढाएर भविश्यमा कम्पनिलाई अधिनमा लिने सरकारी तयारी रहेको देखिन्छ।

तर सरकारले यसअघि पनि संचालनमा रहेको स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिएर बन्द गराएको विषय समेत स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘कतै सरकारले नै एनसेललाई अर्को स्मार्ट टेलिकम बनाउन खोजेको त हैन्?’ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ। तर त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ।

सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नविकरण गर्नुपुर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ। यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीतको विषय हो।

नियमावलीको नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन।

यसको अर्थ एनसेलले २०८३ सालपछि मात्र शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउँदैन्। तर सरकारले भने अहिलेनै उक्त व्यवस्था लागू गराउने जिकिर गरेको छ।

यहि रोकले गर्दा कम्पनीले बैंकहरुसँगबाट थप ऋण लिने अवस्था समेत रोकिएको छ। जसले गर्दा एनसेलले एकमुष्ट करिब १९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न कठिनाई बेहोर्ने देखिन्छ।

कम्पनीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अझ मोबाइल सेवाको क्षेत्रलाई नै कायालपट गर्न सहयोग गरेको विषय महत्वपूर्ण नै छ। नेपाल टेलिकम मात्र हुँदा लामो समयसम्म घण्टौं लाइनमा बसेर सिम लिनुपर्ने बाध्यतालाई तत्कालिन मेरो मोबाइल र हालको एनसेलको सेवाले अन्त्य गराएको थियो।

कम्पनीले अहिले पनि वार्षिक रुपमा अर्बौं रकम सरकारलाई विभिन्न करमार्फत तिर्दै आएको छ। यसैले पनि ‘सुनको अण्डा दिने कुखरालाई पालिराख्ने कि कुखरानै मार्ने’ भन्ने विषय सरकारको हातमा रहेको छ।

एनसेलको एक मात्र प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमकै उच्च अधिकारीहरुको भनाईमा पनि एनसेललाई सरकारले बचाउनका लागि समान सुबिधा दिनुपर्दछ। यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्न र टेलिकमलाईसमेत प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नेछ।

“यसले दूरसञ्चार बजार बिस्तारमा समेत सहयोगी भएको छ र एनसेल नभएको भए हामी पनि प्रतिस्पर्धी हुने थिएनौं,” उनीहरुको भनाई छ।

त्यसैले एनसेलको नवीकरण दस्तुर प्रकरणमा सरकारले अर्को स्मार्ट टेलिकम बनाउने कि दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुनेछ।