संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गर्यो साइबर अपराध सम्बन्धी महासन्धि

काठमाडौं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) तदर्थ समितिले अन्ततः साइबर अपराध सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको छ।

आपराधिक उद्देश्यका लागि सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग विरुद्धको व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि विस्तार गर्न संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समितिको भर्खरैको बैठकले महासन्धिलाई पारित गर्यो, जुन यस वर्षको अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्र महासभामा प्रस्तुत हुनेछ।

तदर्थ समितिमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले तीन वर्षको बहस पछि साइबर अपराधमा पहिलो विश्वव्यापी उपकरण ल्याएका हुन। तर महासन्धिलाई लिएर विश्वभरका मानवअधिकार विज्ञ र नागरिक समाज संगठनले चासो देखाएका छन्।

महासन्धिको अद्यावधिक गरिएको मस्यौदा पाठमा प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धि र आपसी सहमतिका शर्तमा प्रविधि हस्तान्तरणसँगै राज्यहरूबीच समन्वय र सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।

यसले सबै प्रकारका साइबर अपराधलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय अधिकारीहरूलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउन राष्ट्रिय कानुन र ढाँचाको सुधारमा जोड दिएको छ।

यसले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, नागरिक समाज, शिक्षाविद् र निजी संस्थाहरूले आ-आफ्नो भूमिका खेल्न सक्ने समयको एउटा प्रमुख समस्या साइबर अपराधको रोकथाम र लड्नका लागि राज्यहरूबीच सहकार्य आवश्यक भएको छ।

तदर्थ समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा नेपाली कूटनीतिज्ञ शिवानी बस्नेतले भनिन्, ‘साइबर अपराधका साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न यस महासन्धिले सबै राष्ट्रको आवाजलाई उठाउने मात्र नभई बहुपक्षीयताको सिद्धान्तलाई पनि सुदृढ पार्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।’

उनले सहकार्यको खाडललाई पुरा गर्न र साइबर अपराधविरुद्ध लड्न तत्परता अभिवृद्धि गर्न प्राविधिक सहयोग र नेपालको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकतामा जोड दिइन।

विकासको बारेमा जेनेभा इन्टरनेट प्लेटफर्मले उल्लेख गरेको छ, “समितिका अध्यक्षले यो महासन्धि फौजदारी न्याय कानुनी औजार भएको र सदस्यको आचरणलाई नियमन गर्नु भन्दा पनि शारीरिक व्यक्तिहरूबाट हुने निश्चित व्यवहारलाई निषेध गरेर साइबर अपराधको विरुद्धमा लड्ने राज्यहरूको उद्देश्य रहेकोमा जोड दिए।”

प्राविधिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विश्व संघसंस्थाले उक्त दस्तावेजमा आ–आफ्ना सुझाव र संशोधन राखेका थिए। तिनीहरूले अधिवेशनले साइबर अपराधहरूको सामना गर्दा राज्य निगरानीलाई उत्प्रेरित गर्ने बारेमा चिन्ता देखाए। नागरिक समाज संगठनहरूको विश्वव्यापी गठबन्धनमा नेपालबाट फ्रिडम फोरम पनि सामेल भएको थियो।