Technology Khabar ६ भाद्र २०८१, बिहीबार
काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आफ्नो वार्षिक बजेट कार्यक्रमको बारेमा १०० दिने योजना पेश गरेको खुलेको छ।
नियामक निकायले स्वीकृतिका लागि पठाएको बजेट लामो समय मन्त्रालयमा अड्किएपछि सरकारलाई आस्वस्त पार्न आफ्नो १०० दिने योजना बुझाएको हो।
टेक्नोलोजीखबरले मन्त्रालय स्रोतमार्फत प्राप्त गरेको उक्त पत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पास भएर सुनिश्चितता प्राप्त भएमा गरिने प्रमुख कार्यहरुको बारेमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा ३० दिन ९० दिन र १०० दिनको कार्ययोजना राखिएको छ। जसमा बजेट स्रोत सुनिश्चित भएमा मात्र ति तोकिएका कार्यहरु गर्न सकिने उल्लेख छ।
नियामककाअनुसार ३० दिन भित्र गरिने कार्यमा एनसेल आजियाटाको अनुमति पत्र नविकरणको कार्य गरिने र ब्याण्डविथ भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिने विषय राखिएको छ।
स्मरण रहोस् एनसेलको अनुमति पत्रको अवधि यहि भदौ १४ गतेसम्म रहेको छ। कम्पनीले यसअघिनै ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर अनुमति पत्र नविकरण गरिदिन र किस्तामा बाँकी नवीकरण दस्तुर तिर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ।
तर यस बारेमा नियामकले भने पुरै रकम तिरेपछि मात्र अनुमति पत्र नवीकरण गरिने बताउँदै आएको छ। यसका साथै सरकारले कम्पनीको नयाँ शेयरको लागि हक हस्तान्तरण कार्य समेत रोकिदिएको छ।
यस्तै नियामकले ९० दिनमा दूरसञ्चार सेवा पुगे नपुगेको बारेमा ग्याप एनालाइसिस गर्ने, आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाको लागि परामर्शदाताले दिएको संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन रिभ्यू गर्ने लुम्बिनि र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर पुर्याउन परामर्शदाता नियुक्त गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने र ५जीको संभाव्यता अध्ययन गराउने लगायतका योजनाहरु बजेटमा समावेश रहेका छन्।
यस्तै १०० दिनमा गरिनेका कार्यहरुमा भने एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने नयाँ सेवा प्रदायक भित्र्याउने बारेमा अध्ययन गराउने इन्टरनेट नपुगेका वडा कार्यालयहरुमा इन्टरनेट पुर्याउने लगायतका विषय समावेश छन्।
उक्त कामको योजना पत्र नियामकको तर्फबाट वार्षिक बजेटलाई सहयोग हुने गरी मन्त्रालयमा पठाईएको र बजेटमा समेत त्यसको लागि स्रोत व्यवस्था गरिएको दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०८१, बिहीबार
