एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरणका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणको ३० दिने कार्य योजना

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडको अनुमति पत्रको तेस्रो तथा अन्तिम नवीकरण कार्य ३० दिनमा गर्ने योजना लिएको छ।

नियामक निकायले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आफ्नो वार्षिक बजेट कार्यक्रमको बारेमा १०० दिने कार्य बिबरण पेश गर्दै ३० दिने योजनामा एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने कार्य बिबरणको जानकारी दिएको हो।

टेक्नोलोजीखबरले मन्त्रालय स्रोतमार्फत प्राप्त गरेको उक्त पत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट स्वीकृत भएर स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भएमा गरिने प्रमुख कार्यहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

नियामककाअनुसार ३० दिन भित्र गरिने कार्यमा हाल रोकिएको एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरणको कार्य सम्पन्न गरिने विषयलाई समावेश गरिएको छ।

एनसेलको अनुमति पत्रको अवधि यहि भदौ १४ गतेसम्म रहेको छ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा व्यवस्था भएअनुसार ३ महिनाअगाडिनै ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रको तेस्रो नविकरण गरिदिन र बाँकी नवीकरण दस्तुर किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ।

तर नियामकले भने कानूनअनुसार, पुरै रकम तिरेपछि मात्र अनुमति पत्र नवीकरण गरिने बताउँदै आएको छ।

नियामकले भनेअनुसार अब एनसेलले नवीकरण दस्तुरको बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै समयमा पुरै नवीकरण दस्तुर नतिरेबापतको कानुनमा भए बमोजिम थप १५ प्रतिशत रकम समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ अब एनसेलले भदौ १४ गतेभित्र नियामकलाई १९ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।

यसैगरी सरकारले यसअघि अध्ययन समितिमार्फत शेयर हक हस्तान्तरणमा रोक लगाएको बारेमा समेत नियामकले जानकारी गराएको छ। तर कम्पनीले भने शेयर हस्तान्तरणमा लगाईएको रोक्कासमेत फुकुवा गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

यसअघि सरकारले नेपाल टेलिकमसँग अन्तिम नवीकरण दस्तुर बापत अवधि सकिएपछि २० अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट असुल गरेको थियो भने २१ करोड रुपैयाँमा नै ५ वर्षको नयाँ लाइसेन्स जारी गरेको छ।

यस बाहेक नियामकले ३० दिनभित्र ब्याण्डविथलगायतका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सिफारिसको कार्य समेत गर्ने मन्त्रालयलाई आफ्नो योजना रहेको जानकारी गराएको छ।