यस्तो छ इन्टरनेट विस्तारमा हालसम्म ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत भएको प्रगति

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ) मार्फत अहिलेसम्म ६० जिल्लाका सम्पूर्ण पालिकाहरुमामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम सम्पन्न भएको छ।

विभिन्न सेवा प्रदायकहरुसँग सम्झौता गरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरेर ६० जिल्लाका सम्पूर्ण पालिकाहरुमा इन्टरनेट विस्तार गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको प्राधिकरणले फाइबर विस्तारको काममा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय हुन नसक्दा तोकिएको समयमा देशका सबै पालिकाहरुमा इन्टरनेट पुर्याउन नसकेको तथ्यलाई भने नकार्न सकिँदैन।

यसबाहेक यो परियोजना लागू भएपछि कोरोना महामारी, लकडाउन अप्रत्याशित समस्याहरु आइपरेको र केही परियोजनामा अदालती प्रक्रिया जस्ता कारणले केही क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारको काममा अपेक्षा गरेभन्दा  ढिलाई भएको बुझिएको छ।

तर यस प्रकारका झण्झट र व्यवधानहरुका बीच नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरेर निम्नलिखित ६० जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारका लागि सम्झौता अनुरुप सबै (शत प्रतिशत) काम सम्पन्न गरिसकेको छ:

१०० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने सेवा प्रदायक र सम्पन्न भएका जिल्लाहरु

तालिका अनुसार सबैभन्दा बढी जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारका लागि जिम्मा पाएको टेकमाइण्ड्स् नेटवर्क प्रा.लि.ले सर्वाधिक १७ जिल्लाका तोकिएका सबै पालिकाहरुमा इन्टरनेट सेवा पुर्याएको देखिन्छ।

यसैगरी  वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स् लिमिटेडले १६ जिल्लामा सम्झौताअनुसार काम गरेको पाइएको छ। सङ्ख्याका आधारमा तेस्रो नम्बरमा रहेको सुबिसु केबलनेट प्रा.लि.ले जम्मा ११ ओटा जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारको काम सम्पन्न गरेको छ। मर्कन्टायल कम्युनिकेशन्स् प्रा.लि.ले १० जिल्लामा तोकिएअनुरुपको काम सम्पन्न गरेको छ।

सूचीमा सङ्ख्याका आधारमा क्रमश: पाँचौं र छैटौं नम्बरमा रहेका नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र भायानेट कम्युनिकेशन्स् लिमिटेडले समान ४/४ जिल्लामा आरटीडीएफ अन्तर्गतको इन्टरनेट विस्तारको काम सम्पन्न गरिसकेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

देशभरका ७७ जिल्लाहरुमध्ये ६० जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारको काम पूर्ण रुपमा सकिए पनि बाँकी १७ मध्ये १० ओटा जिल्लामा टेकमाइण्ड्स र सुबिसुले सम्झौता भए अनुरुप ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छन् ।

यसैगरी टेकमाइण्ड्सले नै जिम्मा पाएको अन्य ४ जिल्लामा भने काम भइरहेको तर त्यसको निश्चित र उल्लेख्य परिमाण तोक्न नसकिएको अवस्था रहेको छ। बाँकी ३ जिल्ला उपत्यकाभित्रका भएकाले आरटीडीएफ अर्थात् ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतको परियोजना लागू भएको छैन।

५०% भन्दा बढी कार्य सम्पन्न भएका प्याकेजहरु

सेवा प्रदायकसँग सम्झौता भइ कार्य भइरहेका प्याकेजहरु