सामाजिक सञ्जालले लाइसेन्स लिनुपर्ने योजना अघि बढायो मलेसिया सरकारले

काठमाडौं ।

मलेसियामा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी सन्देश सेवाहरूले मलेशियन कम्युनिकेसन्स एण्ड मल्टिमिडिया आयोग (एमसीएमसी) द्वारा यस हप्ता पेश गरिएको नयाँ ढाँचा अन्तर्गत क्लास लाइसेन्सको लागि आवेदन दिनुपर्ने भएको छ।

एमसीएमसीले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार साइबर अपराध विरुद्ध लड्न नयाँ नियामक ढाँचा अगस्ट १ मा ल्याइएको छ। ढाँचा अन्तर्गत, ८० लाखभन्दा बढी दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरू भएका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी सन्देश सेवा प्रदायकहरूले एप्लिकेसन सर्भिस प्रोभाइडरको लागि क्लास लाइसेन्सको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ।

यसले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटक र एक्स (पहिले ट्विटर भनेर चिनिने) जस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूका, साथै ह्वाट्सएप, वीच्याट र टेलिग्राम जस्ता सन्देश सेवाहरूलाई कभर गर्ने डेभलपिङ टेलिकम्सले रिपोर्ट गरेको छ।

अहिलेसम्म, सामाजिक सञ्जाल र सन्देश सेवा प्रदायकहरूलाई संचार र मल्टिमिडिया (लाइसेन्स) (छूट) आदेश २००० को आधारमा इजाजतपत्र आवश्यकताहरूबाट छुट दिइएको छ।

यद्यपि, मलेसियाली सरकारले स्क्याम, अनलाइन जुवा, साइबरबुलिङ र सेलिब्रेटीहरू र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको फर्जी लगानी योजनाहरू प्रवर्द्धन गर्ने डीपफेक भिडियोहरू बढ्दै गएको चिन्तामा गत वर्षको अन्त्यदेखि सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूको लागि इजाजतपत्र प्रस्ताव गरेको छ। इजाजतपत्र योजनाले सरकारलाई सामग्री मध्यस्थताको सम्बन्धमा सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा सर्तहरू लागू गर्न अनुमति दिनेछ, र यसलाई अनुपालन लागू गर्न दबाब दिनसक्नेछ।

एमसीएमसीले भन्यो, “नयाँ नियामक ढाँचा मलेसियाली मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरूप छ। स्क्याम र अनलाइन ठगी, साइबर बुलिङ, र बालबालिका विरुद्ध हुने यौन अपराधहरू लगायत साइबर अपराध अपराधहरूको वृद्धिलाई रोक्नको लागि सामाजिक सञ्जाल सेवाहरू र इन्टरनेट सन्देश सेवाहरूले मलेशियन कानूनको पालना गर्नुपर्छ।”

गत हप्ता, मलेशियाका सञ्चार मन्त्री फाहमी फडजिलले दावी गरेअनुसार फेसबुकमा अनलाइन घोटालाबाट मात्रै ८० लाख रिङ्गिट (१७ लाख डलर) देखि १३२ मिलियन डलरको बीचमा २०२४ को पहिलो छ महिनामा नोक्सान  भएको थियो।

स्ट्रेट्स टाइम्सका अनुसार, गत वर्ष पहिलो पटक इजाजतपत्र योजना प्रस्तावित गर्दा, सरकारले यो योजनाले समाचार मिडिया लगायत सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू र स्थानीय सामग्री उत्पादकहरू बीच राजस्व बाँडफाँडलाई सहज बनाउने बताएको थियो। यद्यपि, यस वर्षको प्रस्तावमा पछिल्ला सुनुवाइहरूले गैरकानूनी र “हानिकारक” सामग्री हटाउनमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दै राजस्व बाँडफाँड दृष्टिकोणको मात्र उल्लेख गरेको छ।

गत शनिबारको एमसीएमसीको घोषणाले इजाजतपत्र आवश्यकता बाहेक फ्रेमवर्कमा विवरणहरू प्रदान गर्दैन।

नियमहरू २०२५ को सुरुमा लागू हुने भनिएको छ। सामाजिक सञ्जाल र सन्देश सेवा प्रदायकहरूले इजाजतपत्र प्राप्त गर्न असफल भएमा सञ्चार र मल्टिमिडिया ऐन १९९८ अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने नियामकले बताएको छ।