अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुरको बाँकी रकम तिर्न भन्दै नियामकले एनसेललाई पठायो पत्र

काठमाडौं ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई नवीकरण दस्तुर बापतको बाँकी रकम तिर्न भनेको छ।

प्राधिकरणले यहि आइतबार साउन १३ गते पत्र पठाउँदै एनसेललाई यसअघि तिरेको बाहेक जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुरको बाँकी रकम तिर्न भनेको हो।

कम्पनीले यसअघि आफ्नो जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रको नवीकरणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिरेको थियो। सोही अनुसार कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गरिदिन र बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने सुबिधा दिन आग्रह गरेको थियो।

कम्पनीको उक्त पत्रको बारेमा नियामकले कुनै जवाफ दिएको छैन्।

एनसेलले यहि भदौ १६ गतेसम्म रहेको आफ्नो जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रको तेस्रो नवीकरणको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिरेको थियो।

निजी क्षेत्रको मोबाइल अपरेटरले आफ्नो तेस्रो नवीकरणको लागि जेठ १५ गतेभित्रमा अनुमति पत्र दस्तुर तिर्नुपर्नेमा जेठ १४ गते सोमबारनै नियामक निकायको खातामा रकम दाखिला गरेको थियो। तर पनि कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स रिन्यू गराउन सकेको छैन्।

सम्बन्धित समाचार-

एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रको तेस्रो नवीकरणका लागि बुझायो ४ अर्ब रुपैयाँ, होला त नवीकरण?

अहिले अनुमति पत्र नवीकरणको समय सकिनु एक महिनाअघि प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाएर बाँकी दस्तुर एकमुष्ठ तिर्न र थप दस्तुर समेत बुझाउन भनेको छ।

“प्राधिकरणले आइतबार नै एनसेललाई पत्र पठाएको छ। पत्रमा नवीकरण दस्तुरको बाँकी रकम तिर्न र कानुनअनुसार थप दस्तुरको बारेमा समेत जानकारी गराईएको छ,” प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, “यस बारेमा एनसेलको जवाफ आईसकेको छैन्।”

नियामकले पठाएको पत्रको आधारमा एनसेलले अब भदौ १५ गतेसम्ममा आफ्नो नवीकरण दस्तुर बापतको सबै बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ भने सो बाँकी रकममा लाग्ने थप दस्तुर समेत तिर्नुपर्ने छ।

नवीकरण दस्तुर बापत सरकारले २० अर्ब मोबाइल सेवा प्रदायकहरुसँग लिने गरेको छ भने एनसेलले तिरिसकेको ४ अर्ब बाहेक अब बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ। यसैगरी उक्त नवीकरण दस्तुर समयमा नतिरेको अवस्थामा लाग्ने थप दस्तुर अर्थात १५ प्रतिशत रकम समेत एनसेललाई नियामकले बुझाउन भनेको छ।

कानूनअनुसार यो रकम नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब रुपैयाँ हुन जान्छ।

नियामक निकायले पठाएको पत्रअनुसार अब एनसेलले एक महिनाभित्र करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्नेछ।

यसैबीच एनसेलले नियामकसँग किस्ताबन्दीको सुबिधा दिन माग गरेकोमा यसमा सुनुवाई नभएको एनसेलको गुनासो छ।

“एनसेलले यसअघि ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्दानै किस्ताको सुबिधाका लागि पत्र बुझाएको थियो। तर यसमा कुनै थप प्रकृया अगाडि बढेको छैन्,” एनसेल स्रोतले भन्यो।

यसअघि सरकारको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई भने नवीकरणको अवधिनै समाप्त भईसकेपछि एकमुष्ठ २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर तिराएको थियो। त्यस समयमा टेलिकमले पनि आफूलाई किस्तामा रकम तिर्ने सुबिधा माग गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

नेपाल टेलिकमले अनुमति पत्रको तेस्रो नविकरण बापतको बाँकी रकम एकमुष्ट तिर्यो

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अवधि समाप्त हुनु भन्दा अघि लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन पेश गर्नुपर्छ। दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार भने लाइसेन्स नवीकरणका लागि कबूल गरेको नवीकरण दस्तुर र निवेदन तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।

तोकिएको अवधि भित्रमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमति नवीकरण नहुने कानूनी प्रावधान छ। यदि नवीकरण गर्नुपर्ने अवधि गुज्रेको एक दिन पछि मात्रै रकम भुक्तानी गरिएमा पनि नवीकरण बापतको कुल २० अरब रुपैयाँको थप १५ प्रतिशत अर्थात थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लाग्दछ।