भारतीय सरकारी अपरेटर बीएसएनएलले ऋणमा डुबेको एमटीएनएलको कमान्ड प्राप्त गर्न सक्ने

काठमाडौं ।

भारतको केन्द्रीय सरकारले ऋणमा डुबेको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को काम भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) लाई एक सम्झौता मार्फत हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। यसअघि एमटीएनएललाई बीएसएनएलसँग मर्जर गर्ने विकल्प पनि विचार गरिएको थियो। यस सम्बन्धमा एक महिनामा अन्तिम निर्णय हुन सक्ने भारतीय मिडिया रिपोर्ट गरिएको छ।

एमटीएनएलको उच्च ऋणलाई ध्यानमा राख्दै बीएसएनएलसँग मर्जर गर्नु उपयुक्त विकल्प नहुने स्रोतले बताएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। निर्णय भएपछि यो प्रस्ताव सचिव समितिमा राखिनेछ। समितिबाट स्वीकृत भएपछि यो प्रस्ताव केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ।

भर्खरको फाइलिङमा, एमटीएनएलले अपर्याप्त रकमका कारण केही बन्डधारकहरूलाई ब्याज तिर्न नसक्ने बताएको थियो। एमटीएनएलका सेवाहरू राजधानी दिल्ली र मुम्बईमा छन्।

बीएसएनएलले पनि विगत केही वर्षदेखि समस्याको सामना गरिरहेको छ। भर्खरै कम्पनीलाई सहयोगको लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अनुरोध गरिएको छ।

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ले निजी टेलिकम कम्पनीहरूको मूल्य निर्धारण प्रभुत्व नियन्त्रण गर्न बीएसएनएलको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण भएको बताएको छ। बीएमएसले प्रधानमन्त्री मोदीलाई एक पत्र लेखेर केन्द्र सरकारले स्वदेशी प्रविधिको विकास नभएसम्म बीएसएनएललाई अन्तर्राष्ट्रिय विक्रेताहरूबाट ४जी र ५जी सम्बन्धी उपकरणहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिनुपर्ने अनुरोध गरेको छ।

पत्रमा भनिएको छ, “हामी टेलिकममा आत्मनिर्भर भारतको महत्त्व बुझ्छौं र समर्थन गर्छौं। साथसाथै, हामी विश्वास गर्छौं कि बीएसएनएललाई स्वदेशी प्रविधिको विकास नभएसम्म यसको अवस्थित पूर्वाधार अपग्रेड गर्न अनुमति दिनु आवश्यक छ, र यसले सेवाहरू सुरु गर्न सक्छ।” हालै कम्पनीले फोरजी सेवा सुरु गरेको छ।

बिएमएसका महासचिव रवीन्द्र हिम्तेले पत्रमा फोरजी र फाइभजी सेवा प्रदान गर्ने दूरसञ्चार कम्पनीका रूपमा बीएसएनएलको उपस्थिति देश र आम जनताको हितमा रहेको बताएको छ। नयाँ मोबाइल सेवा नहुँदा कम्पनीले ग्राहक गुमाइरहेको र यसको आर्थिक अवस्था र कर्मचारीमा असर परेको उनले बताएका मिडिया रिपोर्टमा भनिएको छ।