दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वायत्तता समाप्त गर्दै सरकार, मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने नयाँ ऐनमा व्यवस्था

काठमाडौं ।

सरकारले नयाँ दूरसञ्चार ऐनमार्फत अहिले स्वायत्त रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रालय मातहत ल्याउने विवादास्पद मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

यसअघिनै विवादमा रहेको विषयलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जस्ताको त्यस्तै ल्याएको छ जसमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव समेत स्वायत्त रहेको प्राधिकरणको बोर्डमा सदस्यको रुपमा रहनेछन्।

मस्यौदा ऐनअनुसार प्राधिकरणमा अध्यक्षसहित अब ६ जना बोर्डमा रहनेछन् जसमध्ये एकजना मन्त्रालयका सहसचिव हुनेछन्। यस्तै अन्य सदस्यहरु समेत सरकारले आफैंले नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसले आगामी दिनमा प्राधिकरणको स्वायत्तता समाप्त हुने देखिन्छ।

नयाँ मस्यौदा ऐनले अध्यक्ष र सदस्यहरुका लागि कम्तिमा १० वर्ष व्यवस्थापकिय तहमा कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।

यसैगरी नियुक्त गरिने सदस्यहरु मध्ये कम्तिमा २ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा राखिएको छ।

हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा प्राधिकरणका अध्यक्षसहित ५ जना बोर्ड सदस्यहरुलाई सरकारले नियुक्ति गर्ने गरेको छ। तर उनीहरुले स्वतन्त्ररुपमा निर्णय गर्ने गरेका छन्।

अब भने मन्त्रालयले प्राधिकरण बोर्डमा सिधै हस्तक्षेप गर्ने देखिन्छ।

यसैगरी, मस्यौदा ऐनअनुसार पहिलो प्रकारले मोबाइल अपरेटरहरुलाई समेट्ने देखिएको छ भने अर्को प्रकारले त्यस बाहेकका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु लगायतलाई समेट्ने देखिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाअनुसार अबदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रमा विशेषगरी दुई प्रकारका अनुमति पत्र प्राप्त गरेका सेवा प्रदायकहरु हुने भएका छन्।*

मस्यौदाको परिभाषाले नै एकीकृत अनुमतिपत्र र सामान्य अनुमति पत्र सेवा प्रदायकको रुपमा छुट्याएको छ।

एकीकृत अनुमतिपत्रको परिभाषा भित्र अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन सेवा, सेलुलर मोबाइल सेवा र इन्टरनेट सेवा एकीकृत रूपमा सञ्चालनका लागि दफा २७ बमोजिम प्रदान गरिने एकीकृत अनुमतिपत्र सम्झनु पर्ने उल्लेख छ भने सामान्य अनुमति पत्र अन्तरगत नेटवर्क सेवा, इन्टरनेट सेवा वा भ्यालू एडेड सेवा दूरसञ्चार सेवाको लागि जारी हुने अनुमति पत्रलाई जनाउने उल्लेख छ।

यसैगरी सरकारले अहिलेसम्म विवादमा रहँदै आएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको “कुल आम्दानी” लाई समेत परिभाषित गरेको छ।

जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको सेवा कर, मूल्य
अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा तथा पूर्वाधार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानी सम्झनु पर्ने मस्यौदामा लेखिएको छ।

यस्तैगरी बजेटमा पनि सरकारले अंकुश लगाएको देखिन्छ। नयाँ ऐनअनुसार बजेट स्वीकृतीको लागि मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ भने खर्चका लागि हुने वार्षिक कार्यक्रम समेत मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।*

ऐनको दफा ६४ को उपदफा (१) मा राखिएको व्यवस्थाअनुसार, प्राधिकरणले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट समेतलाई ध्यानमा राखी यस ऐन बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम र बजेट तयार गरी स्वीकृतीको लागि असार महिना भित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।

यस्तै प्राधिकरणबाट प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र बजेट मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नेछ भने प्राधिकरणका सबै खर्चहरु स्वीकृत बजेट तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्राधिकरणको कोषबाट व्यहोरिने नयाँ ऐनको मस्यौदामा राखिएको छ।

*सम्पादन तथा थप गरिएको।